नेपाली चिकित्सा शिक्षाको उत्थान र विकृति
नेपाली चिकित्सा शिक्षाको यात्रा म दुई चरणमा विभाजन गरेर हेर्छु। पहिलो, १९७२ देखि १९९४ सम्मको र दोस्रो १९९४ पछि प्राइभेट मेडिकल कलेज सुरु भएको समय।
सुरुआती दिन स्मरण गर्दा गर्व लाग्छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) स्थापनाको मुख्य उद्देश्य देशलाई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नु र नेपाली रोग–व्याधिको समाधान खोज्नु थियो। पाठ्यक्रम नै नेपाली समाज र भूगोलका आधारमा बनाइएको थियो। यस कारण हाम्रो पाठ्यक्रमलाई विश्वमै अग्रणी मानिन्थ्यो।
त्यतिबेला तीन आधारलाई केन्द्रमा राखिएको थियो—समुदायमा आधारित शिक्षा, इन्टिग्रेटेड कोर्स र अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। विद्यार्थीले पहिलो वर्षमै बिरामी भेट्थे, समुदायमा गएर समस्या बुझ्थे र अस्पतालमा सिक्थे। यो अभ्यास संसारका धेरै मुलुकले हामीभन्दा पछि मात्र सुरु गरे।
म अझै सम्झन्छु, ती दिनका शिक्षक अत्यन्त समर्पित थिए। उनीहरूले शिक्षालाई धर्म ठाने। यही कारण प्रारम्भिक ब्याचका विद्यार्थीहरू उच्चस्तरका चिकित्सक बने। पछि आईओएमले एमबीबीएस मात्र होइन, स्नातकोत्तर र पीएचडी लेभलका कोर्ष विस्तार गर्यो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पनि त्यही दृष्टिकोणले सुरु भयो–विद्यार्थीलाई जिल्ला स्तरमै सेवा र शिक्षा दिने लक्ष्यसहित।
१९९४ पछि परिस्थिति बदलियो। प्राइभेट मेडिकल कलेज खुले। सुरुमा यसले सेवा विस्तार गर्यो। जनताले काठमाडौं धाउनु परेन। क्षेत्रीय अस्पतालमै उपचार र शिक्षा पाइने भयो । तर, विस्तारै व्यापारीकरण बढ्यो।
१९९४ पछि परिस्थिति बदलियो। प्राइभेट मेडिकल कलेज खुले। सुरुमा यसले सेवा विस्तार गर्यो। जनताले काठमाडौं धाउनु परेन। क्षेत्रीय अस्पतालमै उपचार र शिक्षा पाइने भयो। तर, विस्तारै व्यापारीकरण बढ्यो। मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षक, बिरामी नपुग्दा पनि अनुमति दिइयो। यसले गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्यो।
त्यसैले कार्यदल गठन भई चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो। सुरुमा आयोगको काम सराहनीय लाग्यो। प्रवेश परीक्षा व्यवस्थित बनायो, शुल्क तोक्यो, भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्यायो । यसले पैसाको भरमा हुने ‘अन्डर द टेबल’ भर्ना रोक्यो।
तर, पछिल्लो समय आयोगकै निर्णयबाट म चिन्तित छु। प्रवेश परीक्षाको योग्यता शब्द काटियो। कार्यदलले ६० प्रतिशय न्यूनतम सीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। तर, आज ५० पर्सेन्टायलले २४.५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्न योग्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन होलान् ?
म यो कुरा खुलेर भन्छु–यदि हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्छौं भने उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन् र नेपालमा कमजोर डाक्टर मात्र बाँकी रहन्छन्। यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ। त्यसैले म तीन कुरा प्रस्ताव गर्छु– विद्यार्थी चयन प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्छ, कम्पिटेन्सी–बेस्ड मूल्यांकनलाई कठोर रूपमा लागू गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालय, नियामक निकाय, शिक्षक र कलेज प्रशासन सबैले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता लिनुपर्छ।
गुणस्तर कायम राख्न हार्डकोर इमानदारी, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षा र निष्पक्ष नियमन अपरिहार्य छन्।
म अझै के कुरामा विश्वास गर्छु भने नेपालका केही संस्थाहरू आज पनि उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। यी संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन सके र सरकारी मेडिकल कलेजलाई सन्तुलित रूपमा विस्तार गर्न सके हाम्रो चिकित्सा शिक्षाले फेरि विश्वस्तरमा सम्मान पाउनेछ।
(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्री)
..jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस