काठमाडौं । सरकारले जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्न ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ लागू गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डमा प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचार, रेफरल, पुनर्स्थापना र स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका विषय समेटिएका छन्।

मापदण्डले जलन उपचार सेवालाई लेभल–१ देखि लेभल–४ सम्म वर्गीकरण गरेको छ। लेभल–१ मा आधारभूत, लेभल–२ मा सामान्य, लेभल–३ मा विशेषज्ञ र लेभल–४ मा सुपर–विशेषज्ञ जलन सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार स्थानीय तथा समुदायस्तरका स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, ड्रेसिङ, निगरानी र आवश्यकताअनुसार रेफर गर्ने विषयमा तालिम दिनुपर्नेछ। उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दूरीमा भए स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीलाई प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म पुनर्जीवन उपचार दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ।

प्राथमिक उपचारका क्रममा सम्भव भएसम्म बगिरहेको चिसो पानीले ३० मिनेटसम्म जलन भएको भाग चिस्याउन र त्यसपछि सफा कपडा वा ड्रेसिङले ढाक्न मापदण्डले सुझाव दिएको छ। जलनमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीको लेप तथा बरफ प्रयोग नगर्नसमेत भनिएको छ।

त्यस्तै, संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण नभएसम्म जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न मापदण्डले उल्लेख गरेको छ।

मापदण्डले जलन उपचारलाई स्थिरीकरण, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग र रेफरल प्रणालीसँग जोडेको छ।