गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि तीन कुरा अपरिहार्य छन्– पहिलो, राम्रो विद्यार्थी; दोस्रो, सक्षम पूर्वाधारयुक्त मेडिकल कलेज र तेस्रो, सक्षम नियमनकारी निकाय।
म लामो समयदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ लडिरहेको छु। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि तीन कुरा अपरिहार्य छन्– पहिलो, राम्रो विद्यार्थी; दोस्रो, सक्षम पूर्वाधारयुक्त मेडिकल कलेज र तेस्रो, सक्षम नियमनकारी निकाय।
विद्यार्थी नै योग्य भएमा केही कमजोर पूर्वाधारमा पनि शिक्षण सम्भव हुन्छ। तर, विद्यार्थी नै कमजोर भएमा शिक्षा सम्भव हुँदैन। यही कारणले मैले मेरिटका आधारमा प्रवेश परीक्षाको माग गरेको थिएँ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि यो काम सुरु भइरहेको छ । मेरिटको पास अंक सुरुमा ६५ प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो धारणा थियो, तर ऐन बन्ने प्रक्रियामा प्रतिशतको सट्टा पर्सेन्टाइल प्रयोग गरियो, जसले गुणस्तर कमजोर पार्ने खतरा छ । यद्यपि मेरिटको आधारमा विद्यार्थी छनोट हुन थालेपछि शिक्षा केही हदसम्म सुधार हुनेमा म विश्वस्त छु।
पहिले प्रवेश परीक्षामा असफल भएका तर शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने गरेकाले यसो गर्नुपरेको हो। यसले शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवामा पनि ह्रास ल्यायो। स्वास्थ्यमा ह्रास आउनु भनेको जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्नु हो। त्यसैले मैले निरन्तर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै आएको छु। नेपालमा जनता विभिन्न तरिकाले ठगिएका छन्, तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु उनीहरूको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो।
शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै सहरमै केन्द्रित र महँगो भएका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर तर मेधावी विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा लिन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो। त्यसैले मैले सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति सिट बढाउन माग गरेको हुँ।
हाम्रो मागअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा शतप्रतिशत र निजीमा कम्तीमा ३०–४० प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्थ्यो। तर, हाल सरकारीमा ७५ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत मात्र पाएका छन्। मेरिटमा नाम ननिस्केपछि निजी कलेजमा पनि पढ्न पाउने बाटो बन्द हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै स्वास्थ्य सेवाको अभाव भएकाले मैले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखेको हुँ।
पहिले २ वटा सरकारी मेडिकल कलेज हुँदा १७ वटा निजी खोलिएका थिए। विगत २ वर्षमा ५ प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाउन अनुमति दिइएको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर, निजी मेडिकल कलेजले सिट बढाउने प्रयत्न गररहेका छन् र केही सफल पनि भए। गुणस्तरको सुनिश्चितताबिना यस्तो हुनु राम्रो होइन।
शिक्षित र स्वस्थ नागरिकले मात्र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने भएकाले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ। अशिक्षित र रोगी जनताले राज्यलाई योगदान गर्न सक्दैनन्। मैले गर्ने आन्दोलन र संघर्ष मेरो मात्र होइन, आलोचकका सन्ततिलाई पनि हो । उनीहरूलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो।
मैले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ। कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न मैले दुईपटक सत्याग्रह गर्नुपर्यो। यसरी सरकारको कामलाई दबाबमार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो। चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि पूर्वाधारमा केही कडाइ आए पनि अझै सुधार आवश्यक छ।
मेरो आन्दोलनपछि धेरै विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटेको छ। पहिले २२ सय विद्यार्थी विदेश जान्थे भने अहिले करिब तीन–चार सय मात्र जान्छन्। यो ठूलो उपलब्धि हो। त्यस्तै, सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर निःशुल्क भएको छ भने निजीमा पनि न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ। यी विद्यार्थीले दुई वर्ष करार सेवामा काम गर्नुपर्ने भएकाले दुर्गम जिल्लामा डाक्टरको उपस्थिति बढेको छ।
तर, पछिल्लो समयमा भर्ना सिट बढाउने निर्णयले फेरि गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा आयोगलाई बाइपास गरेर सिट बढाइयो। आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।
(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्री)
..jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस