नेपालमा पिसिएल तहका ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरू सिटिइभिटीबाट सञ्चालित छन्। जुन निजी अस्पताल तथा सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिटिइभिटीका थोरै मात्र आंगिक संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। केही वर्षदेखि सिटिइभिटीले विद्यालय स्तरबाट इन्जिनियरिङ र कृषि जस्ता प्रविधिक विषय सुरु गरेकाले अब स्वास्थ्य तर्फका पिसिएल र डिप्लोमा स्तरका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालनमा रहनेजस्तो देखिन्छ। त्यसैले सिटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रमको अस्तित्वका लागि लचक हुनुपर्ने र मुलुकलाई आवश्यक मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।

२०६९ मा नयाँ संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिँदा २०८२ सम्म पनि सम्बन्धन नपाउनु दुःखद छ। सिटिइभिटीको कार्यशैली पारदर्शी र विश्वासिलो देखिएन। यो संस्था शिक्षाको भन्सारजस्तै लाग्न थालेको छ। यहाँ कार्टेलिङ छ र शक्तिको आधारमा केही संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाइरहेका छन्।

सिटिइभिटीले मुलुकमा बस्ने र सेवा दिने जनशक्ति उत्पादन गर्छ। पहिले यसले उत्पादन गर्ने अनमी र सिएमएजस्ता कार्यक्रमको अझै महत्व छ, तर यस्ता कार्यक्रम किन बन्द गरिए भन्ने गम्भीर प्रश्न जीवित छ। स्नातक तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्छ, जसमा ७५ प्रतिशत निजी र २५ प्रतिशत सरकारी संस्थाहरू छन्। स्नातकोत्तर तहमा भने ६० प्रतिशत निजी र ४० प्रतिशत सरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सरकारको नीति नियम निजी क्षेत्रमैत्री छैन। सम्बन्धन पाउने, शुल्क निर्धारण गर्ने, सिट निर्धारण गर्नेलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिन्छ। जबकि मेडिकल शिक्षा पर्यटन र आर्थिक आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने कुरा सरकार बुझ्न असफल भएको देखिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि एक सय शैयाका अस्पतालहरूले स्नातक र पिसिएल तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थाले हाम्रो शिक्षण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। हाम्रो धारणा अनुसार एक सय  शैयाका अस्पतालले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो। आयोगमा एकद्वार प्रणालीले काम गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि पारदर्शिता अझै आएको छैन। पहिले शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्र (एलओआई) दिन्थ्यो, काउन्सिलहरूले अनुगमन र सिट निर्दारण गर्थे, त्यसपछी  सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन तथा प्रवेश परीक्षा लिने गर्थे । अहिले यी सबै जिम्मेवारी आयोगले लिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो, तर पर्याप्त स्थायी कर्मचारीको अभावले समस्या बढाएको छ।

मैले आयोगको पदेन सदस्यका रूपमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु–यो संस्था प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी होस्। यो संस्था प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र दुई जना मन्त्री सहअध्यक्ष रहने शक्तिशाली संरचनामा सञ्चालन हुन्छ। यहाँ ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन्।  

म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन र सहजीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका सुनिश्चित गर्न निरन्तर सक्रिय छु। मेरो पहल नेपालमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा विकास गर्नुका साथै देशले आर्थिक आयसमेत गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हो।

हाल विभिन्न कारणले संस्थामा रहेका सिटसमेत भरिएका छैनन्। समयमा प्रवेश परीक्षा नहुनु, म्याचिङ प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु आदि कारणले यस्तो भएको हो। त्यसैले सबैले शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) पालना गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले मेडिकल जनशक्ति उत्पादनमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै सरकारले निजीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। मेडिकल भिसा प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ र अनावश्यक झन्झट हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो।