चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भए। जसमा सञ्चालित २३६ शैक्षिक कार्यक्रम पनि बन्द गरिए। त्यसबाट चार हजार ९११ जनाको रोजगारी पनि गुमेको बताइन्छ। ती कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा गरिएको १० अर्ब २६ करोड लगानी पनि डुबेको छ भने, २५ करोडबढीको छात्रवृत्ति पनि गुमेको सरोकारवालाको भनाई छ।

२०८० साउनमा निजी नर्सिङ तथा पारामेडिकल कलेज सञ्चालकले विभिन्न मागसहित चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरे। आन्दोलनका मुख्य मागमा चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सिटिइभिटीको पुनर्संरचना, नर्सिङ कलेज पुनः सञ्चालन, पारामेडिकल विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुलाबजार नीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधी खारेज, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिल र सिटिइभिटीको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सबै विधामा दरबन्दी कायम तथा पदपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययन अवसरको ग्यारेन्टी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति, शिक्षण संस्थामा कोटा पद्धति खारेज जस्ता विषय थिए।

आन्दोलनमा मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसियसन, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया), फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल तथा एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाललगायतका संस्था सामेल थिए। झन्डै एकमहिना चलेको आन्दोलन बिना उपलब्धी सकियो।

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष  सुनिलकुमार चालिसे आयोगमा धेरै अधिकार थोपर्दा परिणाम दिन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आयोगमा काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयसमेतका अधिकार दिँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याएको देखिन्छ। शक्तिशाली बोर्ड बनाएपनि अस्थायी कर्मचारीमाथि निर्भर हुँदा चुस्त परिणाम आउन सकेन्।’ आयोग केवल शुल्कको कार्यन्वयनमा मात्र सफल देखिएको बताउँदै आयोगका अन्य निर्णयबाट कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको उनको भनाई छ। ‘कोटा निर्धारण र एकीकृत परीक्षासम्बन्धी अस्पष्टताले विद्यार्थीमा तनाव बढाएको छ। विद्यार्थीले छ÷सात महिना पर्खेर नतिजा पाउनुपर्ने अवस्थाले पढ्ने सुनिश्चितता हुँदैन। यसले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा असन्तोष सिर्जना गरेको छ,’ चालिसे भन्छन्।

यस्तै सिटिइभिटीका अधिकार काउन्सिलमा लैजाने सम्बन्धी ऐनमा कुनै स्पष्ट उल्लेख नहुँदानहुँदै पारामेडिक शिक्षा आयोगअन्तर्गत लैजाँदा समस्या भएको सरोकारवालाको अर्को गुनासो छ।

आयोगको अव्यवहारिक शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण १२ वटा शैक्षिक कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा विद्यार्थी भर्नामै नआउने समस्या रहेको अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्ष्टिच्यूसनका अध्यक्ष नवराज पाण्डे बताउँछन्। 

‘शैक्षिक क्यालेन्डरको समस्या, परीक्षा प्रणालीको कमजोरी सुधार र प्रशासनिक अवरोधले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले नै पारामेडिक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो।’ 

मेडिकल शिक्षा लिन चाहने आर्थिक हैसियत भएका विद्यार्थी मात्रै विदेश गएर आफ्ना चाहना पूरा गरिरहेका छन्। कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू भने अन्य विषय पढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यसले विद्यार्थीको मौलिक हक नै हनन् भएको स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया)का महासचिव केएन शर्माको तर्क छ।

‘गतवर्ष स्टाफ नर्समा करिब २० हजारले प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये केवल दुई हजारले मात्र भर्ना पाए, बाँकी विद्यार्थी विदेशिन वा अन्य विषय रोज्न बाध्य भए। यसरी मौलिक हक हनन् हुनुकै साथै ठुलो पुँजी बाहिरियो,’ शर्माले भने।

यो मामिलामा आयोग मात्र नभइ सिटिइभिटी पनि पारदर्शी र विश्वासिलो नदेखएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपिन) अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का बताउँछन्।

‘२०६९ मा नयाँ संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिँदा २०८२ सम्म पनि सम्बन्धन नपाउनु दुःखद् छ। सिटिइभिटीको कार्यशैली पारदर्शी र विश्वासिलो देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यो संस्था शिक्षाको भन्सारजस्तै लाग्न थालेको छ। यहाँ कार्टेलिङ छ र शक्तिको आधारमा केही संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाइरहेका छन्।’

सिटिइभिटीले मुलुकमा बस्ने र सेवा दिने जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले यसले पहिले उत्पादन गर्ने अनमी र सिएमएजस्ता कार्यक्रम किन बन्द गरिए भन्ने गम्भीर प्रश्न जीवित रहेको बताउँछन्।

नियामकबीचको दायित्व नछुट्याइँदा दोधारको अवस्था छः महेश भट्टराई,सदस्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)

पछिल्लो समय सिटिभिटीका शैक्षिक कार्यक्रममा कस्तो असर परेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना पछि सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार नर्सिङ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल आवश्यक पर्ने नियम लागू भएपछि यस्तो पूर्वाधार नभएका धेरै संस्थाका कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन्। यसले विद्यार्थी र संस्थामाथि ठूलो असर पारेको छ। त्यस्तै, डिप्लोमा स्तरका कार्यक्रमहरूको नियमन आयोगले गर्ने कि सीटीईभीटीले गर्ने भन्ने प्रश्नमा स्पष्टता नहुँदा दोधार सिर्जना भएको छ। नियामक निकायहरूको संख्या बढाउँदैमा गुणस्तर बढ्छ कि झन् जटिलता थपिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ। यद्यपि शैक्षिक संस्थाहरूले ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रहरू बढी हुँदा कार्यक्षमता कमजोर हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसरी नियामक संरचना र दायित्व स्पष्ट नभएकै कारण अहिले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा अनिश्चितता र बहस बढिरहेको छ।

अहिले सिटीभिटी अन्तर्गत  कुन कुन कार्यक्रममा कति विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ? के गर्ने क्षमता यती हो ?

क्षमताको कुरा गर्दा हामीकहाँ करीब नर्सिङमा २२ सय विद्यार्थीको क्षमता छ भने १७ वटा स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम छन्, अरू हरेक विषयमा चालीस वटा कोटा छ।

यसमा प्रमाणपत्र तहाका, नर्सिङ, सामान्य चिकित्स, अप्थाल्मिक साइन्स, मेडिकल ल्याब टेक्नोनोलोजी, डाइग्नोष्टिक रेडियोग्राफी, अकुपञ्चर, आम्ची साइन्स भन्ने छ, डेन्टल साइन्स, डाइनोग्टिक रेडियोग्राफी, सामान्य चिकित्स(आयुर्वेद), अक्युपन्चर, अकुप्रेसर, एण्ड मोक्सिभुसन, फिजियोथेरापी (मेडिकल साइन्स), आयुर्वेद फार्मेसी, आम्ची साइन्स जस्ता कोर्स रहेका छन् भने डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन डेन्टल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन योग एण्ड नेचुरोप्याथी, डिप्लोमा इन मिडवाइफ्री तथा कन्भर्जन कोर्ष फर डेन्टल हाइजेनिक (डेन्टल साइन्स) यओ कार्यक्रम मध्ये नर्सिङमा निकै चाप छ।

एका तिर नर्सिङको चाप छ भन्नु भो अर्कातीर सिटिइभिटीको मापदण्ड अनुसार नर्सिङ लगायत बिभिन्न विषय अध्यापन गराउन २०७१ देखि निवेदन दिएका दर्जन बढी शिक्षण संस्थाले दश एघार वर्षसम्म संवन्धन नपाएको गुनासो छ नी ?

२०६९ सालमा हामीले जसरी दरखास्त आव्हान गर्यौ एकदम धेरै संख्यामा दरखास्तहरू थिए त्यसपछि त्यसमा दस वर्ष सम्म काम हुन सकेन। काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको हामीले कति संस्था जानुपर्ने त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने त्यसरी पनि बढेनौ अर्को कुरा भनेको चाहिने जनशक्ति जुन प्रक्षेपण छ एउटा आधार त्यो भयो भने अर्को आधार सीप नक्शाङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नयाँ नयाँ सिपहरू ल्याउनुपर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायहरूको बिचमा विश्वासको ठुलो संङ्कट छ।  यी सबै को कारणले गर्दा यो दस वर्ष सम्म अघि बढ्न सकेन अहिले आएर विगत एक डेड वर्षमा हामी काम अघि बढाउन खोजिरहेका छौ। केही विषयमा विद्यार्थीको संख्या कम भएको पनि देखिन्छ।

जहाँ सम्म नर्सिङको अध्पापनको र अवसारको कुरा गर्दा नर्सिङ विधामा आउने विद्यार्थीहरू विदेश जानलाई भिषा पाउन सजिलो हुन्छ भनेर पनि आइरहेका छन् ।  ती उत्पादित जनशक्ती नेपालमा टिकाउन सकिरइएको छैन

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिटीभिटीको दिर्घकालिन योजना प्राथमिकताका विषयहरू के के छन् ?

सिटीभिटीले सबै काम आफै गर्दैन व्यवसायी परिषदको सहयोगले पाठ्यक्रम, पठनपाठन अनुगमन, मुल्यांकनका कामहरू गर्छ। हाम्रो सिटीभिटीको निर्णय गर्ने दुई निकाय छन्। एउटा परिषद र अर्को सभा छ। सभा र परिषद्ले गरेको निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालयले हुँदै नेपाल सरकारले प्रयाप्त स्रोत क‍ो व्यवस्था गरि त्यसमा काम पनि गरिहेका छौ। यसमा हाम्रो जनशक्तिलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। त्यसलाई सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय व्यवसाय एकता प्रारूप भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसलाई कार्यन्यवय गर्ने र त्यप्रारूपलाई सार्क क्षेत्रमा एसियन क्षेत्र लगायतमा मध्यस्थता गर्दै जाने कार्यक्रम हामीले बनाइरहेका छौ। त्यसको लागि कम्तिमा कानुनी संरचना छ त्यो अलि सुस्त भएको छ त्यसलाई तिब्र गतिमा लैजान सकियो भने स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र नभएर अन्यमा पनि हामीले छिट्टै नै प्रगति गर्न सक्छौ।

अहिले सामुदायिक विद्यालय ९ देखी १२ कक्षामा नै कृषि र वनविज्ञान र इन्जिनियरिङ जस्तै स्वास्थ्यका विषय पनि शुरु हुन्छ यसले ती विषय पढ्न सहयोग गर्नेहो की यो नै व्यवसायीक  शिक्षा हो ?

धेरै मुलुकमा स्कुलमा नै स्वास्थ्य पनि जोडेको देखिन्छ। धेरैमा नजोडेको पनि देखिन्छ हाल  ९ देखि १२ कक्षामा जुन कार्यक्रम चलाइरहेको छ त्यसमा व्यवसायीक विषयहरू कति छ त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको कार्यक्रम हेर्दा करीब करीब ५०/५० को आधार देखिन्छ। जबकी सिटीइभिटीका विषयहरू ७५ देखि ८५ प्रतिशत व्यवसायीक छन् । अर्को कुरा सिटीइभिटीकै सदस्य सचिबको हैसियतले भन्न चाहान्छु ९-१२ पढेका विद्यार्थीले त्यहीँ विषयमा काम गर्नको लागि व्यवसायिक परिषदहरूले मान्यता दिन्छन् कि दिदैनन्। त्यस्तै  ९-१२ लाई माथिल्लो तहमा त्यही विषयमा पढ्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने एकातरिर हेर्नुपर्छ।