चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि पाँच वटा पूर्ण स्वायत्त परिषद् नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का केही अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण भएका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायतका पाँच पूर्ण स्वायत्त परिषद्को अधिकार खुम्चिँदै गएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा (५३) मा ‘यसै ऐनबमोजिम हुने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ’ भनेर स्पष्ट प्रावधान राखिएसँगै काउन्सिलहरूको काम अहिले लाइसेन्स परीक्षा लिनेमा मात्र सीमित भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनापछि कामविहीन मेडिकल काउन्सिल

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनाअगावै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिटको निर्धारण, शुल्क संरचना, संस्थागत मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रण, प्रशिक्षण संस्था मान्यता दिने, शिक्षाका अन्य व्यापक नियामक गतिविधि, जिम्मेवारीलगायतका काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जिम्मामा थियो। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तगर्तका सबै (मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थीको सिट निर्धारण, शुल्क संरचना, संस्थागत मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रण, प्रशिक्षण संस्था मान्यता दिने, शिक्षाका अन्य व्यापक नियामक गतिविधि) आदि जिम्मेवारीमा मेडिकल काउन्सिलको भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्राथमिकता र प्रभाव बढ्यो।

यसले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दृश्यता र प्रभाव कम भएको अनुभूति गराएको छ। कुनै बेला चिकित्सकको रजिस्ट्रेसन, लाइसेन्स र आचारसंहिता नियमन गर्ने, शैक्षिक संस्था मान्यता र गुणस्तर नियन्त्रण, आचारसंहिता लागू र उल्लंघनमा कारबाही, स्वास्थ्य र शिक्षा नीति निर्माणमा योगदान, टेलिमेडिसिन नियमनका सिद्धान्त विकासलगायत काम गरिरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल हाल चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनाले ‘कामविहीन’ बनेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ ऐनअनुसार, हेल्थ‑एजुकेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  प्रत्येक संस्थाले आफ्नो १०० शय्या अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा २०८०÷२०८१ सम्म २२८ सिटिइभिटिईअन्तर्गतका शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्, जसमा प्रि‑डिप्लोमा, डिप्लोमा (स्टाफ नर्स), स्नातक स्तरका बीएन र बीएस्सी नर्सिङ कलेजसमेत बन्द भए। प्रवेश परीक्षा (सीईई) प्रक्रिया तथा शुल्क संरचनासम्बन्धी निर्णयबाट शुल्क सीमा तोकिए पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिँदै विद्यार्थीमाथि अन्य अनावश्यक आर्थिका भारसमेत थपिदिएको हो। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्थागत सुधार ल्याउन नसक्दा, नीति कार्यान्वयनमा त्रुटि र स्वीकृत निर्णयको प्रभावकारिता नहुनेजस्ता समस्याले यसको प्रतिष्ठा र प्रभावकारितालाई कमजोर पारेको छ ।

माथेमा कार्यदलले देखाएको उज्यालो

विभिन्न समय प्राडा. गोविन्द केसीलगायत नागरिक समाज एवं सरोकारवालाबाट चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समय–समयमा बनेका आयोग, समिति तथा २०७१ पुस १८ गते नेपालमा चिकित्स शिक्षासम्बन्धी रहेका समस्या र चुनौती पहिचान, विश्लेषण र प्रभावको तथ्यपरक विश्लेषण गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न त्रिभिवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् प्राडा. केदारभक्ता माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरस्य कार्यदल गठन गरियो। यो कार्यदलले दिएको सुझाव तथा विभिन्न समिति र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप विकास गर्न, चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गरी एकीकृत, चुस्त तथा गुणस्तरीय बनाउन भनी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बन्यो।

ऐनको दफा (५३) मा यसै ऐनबमोजिम हुने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ। त्यही ऐनअनुरुप ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। उक्त ऐनले आयोगलाई चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आधार निर्धारण गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाक सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, शिक्षण संस्था स्थापनाको नक्सांकन स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र तथा सम्बन्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने तथा बोर्डले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई नियमनलगायतका जिम्मेवारी दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि पाँच वटा पूर्ण स्वायत्त परिषद् नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का केही अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण भएका छन्।

स्वीकृति दिने, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्ने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरेको छ भने काउन्सिलको काम लाइसेन्स परीक्षा, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ तथा फार्मासिस्टको उन्नयनका लागि सीपीडी सञ्चालनमा सीमित रहेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि सुधारको आशा भए पनि प्रवेश प्रक्रियामा ढिलाइ, सिट निर्धारणमा अनियमितता, शुल्क विवाद, शिक्षक अभाव, पीजी सिट अभाव, निजी मेडिकल कलेजको असहयोग, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको बन्दलगायतका समस्याले नेपाली चिकित्सा शिक्षामा चुनौती थपेका छन्। सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका काम सरल रुपमा छुट्याइएका छन् तर, मुख्य कार्यक्षेत्र प्रवेश परीक्षा, शिक्षण संस्थाको मान्यता, शुल्क र सिट निर्धारण, शिक्षक र अनुसन्धानका मुख्य काम आयोगमा रहँदा काउन्सिल कामविहीन बनेको हो।

हाल आयोगले गरिरहेका काम काउन्सिलको जिम्मामा थियो। त्यसैले मेडिकलका विद्यार्थीको सुरुदेखि अन्तिमसम्म काउन्सिलले सबै काम हेथ्र्यो। तर, आयोग स्थापनापछि काउन्सिलको काम लाइसेन्स परीक्षा लिनेमा मात्र सीमित रहेको छ।

आयोगका स्थापनामाथि प्रश्न

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालका अनुसार आयोगले हाल गरिरहेको काम काउन्सिलबाटै गर्न सकिन्थ्यो, जसबाट मेडिकलका विद्यार्थीको सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै काम काउन्सिलले हेर्ने भएकाले सहज थियो। तर, आयोग स्थापनाले काम काउन्सिलका काम कर्तव्य छुट्याइएका कारण चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा कमी भएको बताउँछन्, भुसाल।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनाको औचित्य के थियो, हालसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन। आयोग स्थापनापछि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर, २०÷२५ वटा नयाँ मेडिकल कलेज खुलिसक्दा पनि आयोगले गुणस्तरमा राम्रो अनुगमन गर्न सकेको छैन। त्यसैले आयोगको स्थापनाको के औचित्य? सरकारले अब यसमा हेर्नुपर्ने बेला भएको छ,’  उनले भने।

यस्तै, बेलाबेला काउन्सिलले अनुगमनमा राम्रोसँग ध्यान नदिएकोसमेत कुरा आउँथे तर, हाल आयोग स्थापनापछि पनि परीक्षाको नतिजा हेर्दा पनि राम्रोसँग अनुगमन नगरेको काउन्सिलले महसुस गरेको छ । काउन्सिल अध्यक्ष डा. चोपलाल आफैं आयोगका सदस्यसमेत हुन् । त्यसैले उनी आयोगमा भएका कमी–कमजोरीलाई हटाई गुणस्तरीय शिक्षा र  गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको देशको फाउन्डेसन हो। शिक्षा क्षेत्र राम्रो भए सबै राम्रा हुन्छन्। अझ  मेडिकल शिक्षा प्रत्यक्ष मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले पछिल्ला बोर्डका मिटिङमा पनि शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी बढाउने, अनुगमनलाई कसरी अघि लैजाने र ऐन खोलिसकेपछि संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने तथा निश्चित कार्यक्रम काउन्सिल एवं सिटिईभिटीलाई बाँड्दा शिक्षाको गुणस्तर र सेवा दिन सकिन्छ भन्ने मेरो पहिलो मान्यता हुन्छ।’

काउन्सिलले लिँदै आएको लाइसेन्स परीक्षालाई अझ पारदर्शी बनाउन काउन्सिल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। ‘लाइसेन्स परीक्षा कम्प्युटरबाट लिने हो, जहाँ प्रश्नपत्र विज्ञसँग माग्छौं र त्यसमा पनि अपुग भए बाहिरबाट प्रश्नपत्र ल्याउँछौं। यसका लागि छुट्टै परीक्षा समितिसमेत रहेको छ। त्यहाँ पदाधिकारी आफ्नै काम गर्ने मात्रै हुन्छन्। त्यसमा यिनले चियाउनसमेत मिल्दैन। कार्यकारीको मात्रै सहयोग हुन्छ। त्यसैले हालसम्म परीक्षामा एमबीबीएसले जान्नुपर्ने प्रश्न सोधिएको हुनाले काउन्सिले लिने लाइसेन्स परीक्षामा शतप्रतिशत पारदर्शी छ  र अझ पारदर्शी बनाउन सधैं तयार छौं। अझ परीक्षाका लागि आफ्नै सफ्टवेयर बनाउन बोर्डमा समेत कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

पछिल्लो समय काउन्सिलले जाँच सकिएका डाक्टरको नैतिक आचारण नियमनमका लागिसमेत विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ। आचरणका लागि प्रदेशमा विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम तथा नैतिक मापदण्डसमेत बनाएको छ। कसैले गल्ती गरेर उजुरी आए काउन्सिलले समिति बनाएर गल्ती हरेपछि कारबाही अगाडि बढाउने र अन्तिममा लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार काउन्सिलसँग छ।

काउन्सिलमा ३८ हजार ८७७ डाक्टर दर्ता

हालसम्म लाइसेन्स लिएका ३८ हजार ८७७ डाक्टरमध्ये तीन वर्षको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिमा परेका उजुरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जम्मा ५६ उजुरीमा निर्णय भएको छ। निर्णय भएका २४ तामेली, ११ प्रक्रिया भइरहेको ११ रहेका छन्। त्यसैगरी २०७९÷८० मा ७० उजुरीमा निर्णय भएको ४४, तामेली भएको २४, प्रक्रिया भइरहेको २१ निवेदन फिर्ता एउटा रहेका छन् भने आव २०८०÷८१ मा ७० उजुरी परेकामा निर्णय भएको २८, तामेली भएको ६ र प्रक्रिया भइरहेको ३६ रहेको देखिन्छ।

खुम्चिएको काउन्सिलको कार्यक्षेत्र

आयोग स्थापनापछि नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्समेतको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको  छ। आयुर्वेद शिक्षासम्बन्धी नीति, परीक्षा, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रणाली आदि विषयमा प्रभाव पारेको हो। आयोगको २०४५ मा ऐन बने पनि २०५७ देखि कार्य गर्न सुरु भई २०५९ देखि आयुर्वेद चिकित्सक तथा सम्पूर्ण आयुर्वेदका जनशक्ति र गतिविधि नियमन काउन्सिलबाट हुँदै आएकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन, २०७५ मा बनेपछि काउन्सिलको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ।

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक ऐनको २०४५ दफा २(४) अनुसार परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीबाट रोगको उपचार गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ गरी यसलाई सुचारु सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, आयुर्वेदिक औषधी प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकसित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, चिकित्सकको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकको नाम दर्ता  व्यवस्था गर्ने, आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ऐनमा उल्लेख छ।

यस्तै, आयुर्वेद अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, आयुर्वेद शिक्षाको स्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, आयुर्वेदसम्बन्धी विषय अध्ययन अध्यापन गराउने तथा तालिम दिने÷दिलाउने, नेपालमा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थााई तोकिएबमोजिम मान्यता दिने विषयमा पनि यसमा समेटिएका छन्।

आयुर्वेदसम्बन्धी विषय अध्ययन÷अध्यापन गराउने तथा तालिम दिन दिलाउन नेपालमा स्थापना भएका शिक्षण संस्था तथा त्यस्ता उद्देश्यले स्थापना भएका अन्य संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्त तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति र अन्य आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गरिने उल्लेख छ। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा एवं सर्जरी र चिकित्सा सहायक विषयमा प्रदान गरिएका शैक्षिक योग्यता तथा उपाधिलाई तोकिएबमोजिम मान्यता दिने, आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सकको तोकिएबमोजिमको आचारसंहिता तयार गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकउपर तोकिएबमोजिमको कारबाही गरी दर्ताकिताबबाट नाम हटाउनेलगायतका काम–कर्तव्य समेटिएका छन्।

तर, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष प्राडा. श्याममणि अधिकारी आयोग आउनु राम्रो भए पनि नियमन  गर्ने जनशक्ति नभएको र आयुर्वेद शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन विभिन्न काम गरिएको बताउँछन्।

‘हामीले आफ्ना तर्फबाट काम गरिरहेका छौं। केही सिफारिस पनि भएका छन्। तर, प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। म दुई पटकको बैठकमा मात्र जान पाएको छु। भारतमा पढेर आएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन हुन नसकेको अवस्थालाई समाधन गरिएको छ। यस्तै, आयुर्वेदका चिकित्सकको इन्ट्रान्स अलग दिने÷लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसैगरी आयुर्वेदको प्रतिनिधित्वबिना गरिएका अनुगमनमा केही कमजोरी भएको गुनासो आएपछि हामी पुनः ती कलेजमा गएर समाधन गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने।

परीक्षाको हकमा कतैबाट प्रश्न नआएको उनले बताए। तर, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर अनलाइन परीक्षा फर्म भर्न मिल्ने गरी काम अगाडि बढाइएको र परीक्षा प्रणाली अनलाइनबाट गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

केही समयअघि आयुर्वेद औषधी तथा उपचारका नाममा हुने भ्रामक प्रचारबाजी र गलत अभ्यास भयो, जसको नियन्त्रणका लागि परिषद्ले फार्मेसी वा सीमित साधन–स्रोतमा औषधी उपचार विधिबारे छलफल चलाएर औषधीको क्षेत्र औषधी व्यवस्था विभागले नै हेर्ने गरेको र विभागमा पनि यस क्षेत्रलाई बुझ्ने जनशक्ति नभएकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी गलत रिपोर्ट परेका घटनाका आधारमा न्यूनीकरण प्रयास गरिरहेको छ। साधन–स्रोतलगायत समस्याका कारण आयुर्वेदको  सीपीडीबारे खासै काम नभएको उनको भनाइ छ।

हुन त नेपालमा आयुुर्वेदका संस्था कम छन् र तिनमा लामो समयदेखि दरबन्दी बढाउन सकिएको छैन। आयुर्वेद शिक्षा २०४५, २०४६ र २०४७ मा तीन ब्याज ब्याचलर लिएर बन्द भएको थियो। ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसन (बीएएमएस) को सट्टा ब्याचलर अफ आयुर्वेद तथा मोर्डेन मेडिसन (बीएएमएस) को अध्ययन हुने गरेको थियो। यसमा ३६ जनाले अध्ययन गरेका थिए। उक्त ब्याचमा अध्ययन गरिरहेका तीन जनाबाहेक सबै आधुनिक चिकित्सातर्फ गए। सोही कारण आयुर्वेद शिक्षामा ठूलो ग्याप बनिदिएको छ।

‘हाल नेपालका ७७ जिल्लामै स्नातक तहको आयुर्वेद कर्मचारी रहने व्यव्स्था छ। तर, सबै स्थानीय निकायमा जनशक्ति पुगेको छैन। चार सय स्थानीय तहमा भवनको त के कुरा, कर्मचारी बस्ने कुर्सीसमेत छैन। यसै वर्ष सबै स्थानीय निकायमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्णय गरिएको छ। यसबाट थप अवसर खुल्ने विश्वास लिएको छु। यो पद्धति नेपालको परम्परागत ज्ञान र यहीँका प्राकृतिक स्रोत, वनस्पति एवं खनिजको अधिकतम प्रयोग गरिने हुँदा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने विधा भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ’, उनले भने।

हाल नेपालमा हालसम्म आयुर्वेद परिषद्मा २०८२ असार १७ सम्मको दर्ता एवं सूचीकृत जनशक्तिमा आयुर्वेद विद्यावारिधि चार जना, विशेषज्ञ चिकित्सक १ सय ८० जना (आयुर्वेद १५८, टिसीएम १६, योग २, जनस्वास्थ्य ३ र आयुर्वेद एम फार्मा १), आयुर्वेद चिकित्सक १ हजार ७८ जना, आयुर्वेद बी फार्मेसी १२ जना, आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक १ हजार ९ सय ६९ जना र सहायक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ३ हजार ३ सय ६१ जना रहेका छन्।

फार्मेसी परिषद्को भूमिका कमजोर

नेपाल फार्मेसी परिषद्को ऐन, २०५७ को परिच्छेद २(९)मा काम कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ। फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, फार्मेसी व्यवसाय अध्ययन गराउने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधिलाई मान्यता प्रदान गर्ने, फार्मेसी व्यवसाय अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाको सर्त तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी स्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित स्तर कायम गरे वा नगरेका सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गरी गुणस्तर कायम नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र तथा उपाधि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मान्यता फिर्ता लिने ऐनमा उल्लेख छ। फार्मेसी व्यवसाय गर्न आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र निर्धारित योग्यता पूरा गरेका फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी सहायकको नाम परिषद्को दर्ता किताबमा तोकिएबमोजिम दर्ता गर्ने, दर्तावाल फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी सहायकले तोकिएबमोजिमको व्यावसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गरे वा पालना नगरे तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्ता फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने आदि फार्मेसीका काम र कर्तव्य हुन्।

आयोग स्थापनाले फार्मेसी परिषद्को शैक्षिक जिम्मेवारीमा आयो। पहिले मूल्यांकन, गुणस्तर सुनिश्चितता, सिट निर्धारणजस्ता काम परिषद्ले नै सम्हाल्थ्यो। तर, आयोगको ऐन लागू भएसँगै परिषद्को कार्यक्षेत्र सीमित बन्दै गएको छ। हाल परिषद्का ऐन र आयोगबीच कतिपय बुँदामा अधिकारको अस्पष्टता तथा द्वन्द्व देखिन्छ। यसले कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। विशेषतः डिप्लोमा स्तरका डिग्री (जस्तै, फार्मेसी) का विषय काउन्सिल, आयोग वा सिटिईभिटी कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यसले व्यवस्थापन र नियमनमा समस्या पैदा गरेको छ।

नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्ज्वलजंग पाण्डे आयोग स्थापनाले फार्मेसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सहजीकरण हुनुपर्नेमा उल्टो थप अन्योल भएको बताउँछन्। ‘आयोग स्थापनाले फार्मेसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सहजीकरण हुनुपर्नेमा उल्टो थप अन्योल देखिन्छ। परीक्षा समयमै नहुनु, नतिजा ढिला आउनु, जनशक्ति अभाव, अनुगमन कमी र पाठ्यक्रम समयमै परिमार्जन नहुनुले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ। आयोग स्थापनाअघि परिषद्ले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले चेकलिस्टअनुसार सबै कुरा नियमन गर्दथ्यो। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा फार्मेसी शिक्षामा गुणस्तर खस्किएको स्पष्ट देखिन्छ, जुन तथ्य परीक्षाको कमजोर नतिजाले पुष्टि गर्छ,’ उनी भन्छन्।

यसरी आयोग आगमनसँगै फार्मेसी परिषद्को भूमिका कमजोर भएको छ भने व्यवस्थापनमा समन्वय अभावले सम्पूर्ण प्रणालीमा असर पारेको देखिन्छ। सुधारका लागि आयोगको जिम्मेवारी बाँडफाँट र प्रस्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छौं। आयोगले हेर्नुपर्ने मेडिकल, नर्सिङ, फार्मेसी, आयुर्वेदलगायत धेरै छन् तर व्यवहारमा अधिकांश ध्यान एमबीबीएस र पिजी सिटमा केन्द्रित हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, ‘फार्मेसी, विशेषगरी डिप्लोमा तह, नियमन र गुणस्तरका हिसाबले उपेक्षित भएकाले आयोगका बैठकमा यी विषयलाई पनि बुँदागत रूपमा समेटिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पटक–पटक राखिएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार काउन्सिललाई सक्रिय बनाउनेतर्फ जानु जरुरी छ। यदि ऐनअनुसार स्पष्ट रूपमै कामको जिम्मेवारी बाँडेर, चाहे आयोगअन्तर्गत रहेर होस् वा स्वतन्त्र ढंगले। काउन्सिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए शिक्षाको गुणस्तर र सेवा दुवैमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।’ 

हाल परिषद्ले स्वैच्छिक सीप विकास कार्यक्रम (सीपीडी) सुरु गरिसकेको छ। विभिन्न विधामा ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् र क्रमशः थपिँदै छन्। सीपीडीमार्फत फार्मासिस्टको सीप अद्यावधिक गर्न सहयोग पुग्नेछ। आगामी वर्षमा यो अनिवार्य बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। तर, रोजगारी अवसर र जनशक्ति असन्तुलनका कारण विभिन्न समस्या हुने गरेका छन्, जसको समाधानका लागि काउन्सिलले नीति निर्माणका फोरममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति मूल्यांकन गरी अस्पतालको शय्या, संख्याअनुसार चाहिने फार्मासिस्टको प्रक्षेपण र सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

विधागत नियमन क्षमता परिषद्लाई

फार्मासिस्टले एक वर्षमा तीनवटा परीक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काउन्सिलले शिक्षण संस्थाको गुणस्तर अडिट, शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रमको समन्वयलगायतका काम गर्दै आए पनि विधागत नियमन गर्ने क्षमता परिषद्सँग भएकाले यस्तो जिम्मेवारी संस्थालाई दिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार काउन्सिललाई सक्रिय बनाउनेतर्फ जानु जरुरी छ। यदि ऐनअनुसार स्पष्ट रूपमै कामको जिम्मेवारी बाँडेर, चाहे आयोगअन्तर्गत रहेर होस् वा स्वतन्त्र ढंगले। काउन्सिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए शिक्षाको गुणस्तर र सेवा दुवैमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। आयोग स्थापना भएपछि स्रोत–साधन र जनशक्ति अभावका कारण सम्बन्धित विशेषज्ञले पर्याप्त निरीक्षण गर्न नपाएको स्थिति देखिन्छ। यदि प्रारम्भमै कडाइका साथ मूल्यांकन भएको भए आजको समस्या देखिने थिएन। त्यसैले विधागत नियमन गर्ने क्षमता परिषद्सँग भएकाले संस्थालाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ।’ 

हाल नेपालमा फार्मासिष्टको तथ्यांक हेर्ने हो भने डिप्लोमा (डी फार्मा) स्तरका १५ हजार ३ सय ९० जना र ब्याचलर (बी फार्मा) स्तरका ७ हजार ६ सय ७७ जना नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भएका प्रमाणित फार्मासिस्ट  छन्। यसले औषधी अनुसन्धान, उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रविधि भित्र्याउने कार्यमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्। काउन्सिलले उनीहरूलाई औद्योगिक र एकेडेमिक क्षेत्रको पुलको रूपमा हेरेको छ। यसले औषधी आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउँछ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद् २०५२ (संशोधन २९७५) दफा (९) अनुसार परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार रहेका छन् । यसअन्र्तगत नर्सिङ व्यवसायलाई सुचारु सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, शिक्षण संस्थालाई मान्यता दिने, खण्ड (ख) बमोजिम मान्यता दिएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्त, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सर्त तथा पूर्वाधारको मूल्यांकन तथा पुनरवलोकन गर्ने, खण्ड (ग) बमोजिम मूल्यांकन तथा पुनरवलोकन गर्दा परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेको नपाइए त्यस्ता शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने स्वीकृति खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

नर्सिङ व्यवसायीको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका नर्सिङ व्यवसायीको दर्ता किताबमा नाम दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिने, नर्सिङ व्यवसायीको कार्यसीमा निर्धारण गर्ने, नर्सिङ व्यवसायीको व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेउपर कारबाही गर्ने भनिएको छ। कुनै शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले परिषद्सँग परामर्श माग गर्नेछ। त्यस्ता शिक्षण संस्थाले आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ गरी परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिनेछ। परिषद्को त्यस्तो परामर्शको आधारमा सम्बन्धित निकायले शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने काम, कर्तव्य आयोग स्थापनाले सीमिततामा पुगेका हो।

आयोग स्थापनाले सय शय्यामुनिका नर्सिङ कलेज बन्द

आयोग स्थापनाले झन् गुणस्तर खस्केको नेपाल नर्सिङ परिषद् अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीको भनाइ छ। ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन, २०७५ पछि बीचमा अलिकति गुणस्तर खस्केजस्तो लाग्छ किनभने आयोगमा पनि जनशक्ति छैन। पहिले हामीले एकचोटि फिजिबिलिटी गथ्र्यौं। अनुगमन गथ्र्यौं। सम्बन्धित विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीसँगै अन्तिममा नर्सिङ परिषद्ले मान्यता दिने काम गथ्र्यो। कार्यक्रम जति वर्षको छ, उति वर्षलाई नै मान्यता दिन्थ्यौं। ८० भन्दा तल अंक आए मान्यता नपाउने प्रावधान थियो। ८०–९० ल्याए आंशिक मान्यता र ९० भन्दा बढी अंक ल्याउनेले मात्र मान्यता पाउने व्यवस्था थियो। अहिले कलेज सञ्चालकलाई धेरै सजिलो भएको छ। हामीले सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भनेर २०६६ मै परिपत्र गरेका थियौं। नर्सिङ परिषदले उद्देश्यसहित मापदण्ड बनाएको थियो तर, अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छैन,’ उनले भनिन्।

आयोग स्थापनाले सय शय्याभन्दा कमका नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि नर्स बाहिरिएसँगै रकम पनि बाहिर गयो। यसको फाइदा उठाउँदै भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ कलेज खोलिए। तर, त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्। त्यसैले ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनको दाबी हो। उनी भन्छिन्, ‘अहिले नर्सिङ कलेज बन्द भए, नर्स बाहिर जाँदा  पैसा बाहिरियो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ। भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खोलिएका छन्। तर, त्यहाँ विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् भनिन्छ। भारतमा १० उत्तीर्णले नर्सिङ पढ्न पाइँदैन। १२ पास भएपछि मात्र पाइन्छ। हाम्रो कार्यदलले के सिफारिस गरेको छ भने स्नातक पठनपाठन गर्ने ठाउँमै पीसीएल सुरु गर्न पाए अझ सिकाइ राम्रो हुने छ भनेको छ। हाम्रै कार्यदलको सिफारिसअनुसार गत वर्षदेखि बीएससीको सिट ६० पुगेको छ। मैले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा अहिलेको अनुगमन पुगेको छैन, अनुगमन राम्रो हुुनुप¥यो भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्।

सरकारसँग नर्सिङ जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति नभएको र भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नर्स बिदेसिन बाध्य भएको उनको दाबी छ।

‘अहिले हामीसँग दर्ता भएका नर्सको संख्या जम्मा एक लाख २३ हजार ७ सय २१ छन्। त्यसमा अवकाशमा गएका पनि पर्छन्। कतिको मृत्यु भइसक्यो। उनीहरूको पनि यहाँ सर्टिफिकेट नबुझाएसम्म घोषणा गर्न सक्दैनौं। बीएस्सी र पीसीएल गरेका ८६ हजार १ सय ५८ जना नर्स छन्। एसईई उत्तीर्ण डेढ वर्ष तालिम गरेका अनमी गरेकाको संख्या ३७ हजार ५ सय ६४ जना रहेको छ। स्नातकोत्तर नर्सिङ गरेका विशेषज्ञ (स्पेसलिस्ट) नर्सको संख्या १८ सय ७० जना छन्। यो २०८२ असार १२ सम्मको डाटा हो,’ उनले भनिन्।

उत्पादन कम भयो भन्ने कुरासँग सहमत नभएको उनको धारणा छ किनभने हरेक वर्ष पाँच हजार बढीको संख्यामा नर्स बजारमा आइरहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो। हामीले बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभिन्न चरणमा नर्सको संख्या व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भनेका छौं। हुन त, शहिद गंगालाल अस्पतालमा सय जना माग्दा ६ हजार जनाले आवेदन दिन्छन् किनभने त्यहाँको सेवा– सुविधा राम्रो छ। त्यस्तै, टियू टिचिङ अस्पतालमा पनि त्यस्तै हुन्छ। राज्यले स्वीकृति दिएर निजी अस्पताल खोलिएका छन्।

नर्सलाई सरकारले दिएजति सेवा–सुविधा दिनुस् भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। तर, उपत्यकाबाहिरका निजी संस्थामा मागबमोजिम नर्स नपाएको कुरा सुनिन्छ। यसमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। नीति कागजमा मात्र छ। सरकारसँग नर्सिङ जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति छैन र भए पनि कार्यान्वयन छैन। यसले गर्दा नर्स बिदेसिन बाध्य छन्। लाखौं खर्च गरेर नर्सिङ पढेकामाथि श्रम शोषण भएको छ। शिक्षण संस्थामा स्नातक तह नर्सिङमा ७५ प्रतिशत कोटा र स्नातकोत्तर नर्सिङमा शतप्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिको छ। त्यो छात्रवृत्तिको कोटा पनि नभरिने गरी विद्यार्थी आउँछन्। बीसौं वर्षसम्म एउटै तहमा बस्ने नर्स छन्। उनीहरूले स्नातकोत्तर गरिसक्दा पनि  करियर विकासको मौका छैन। सरकारले नर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट छैन। देशमा अवसर नभएपछि बाहिर जान्छन्। यहाँ १०÷१५ हजार  दिइएको हुन्छ। यसबाट बाँच्ने कसरी ? त्यसकारण उत्पादनकै कारणले भन्दिनँ। जति उत्पादन गरे पनि राज्यले नर्सको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके बिदेसिने क्रम घट्ने होइन। झन् बढ्ने हुन्छ।

परिषद्को कार्यक्षेत्र जबर्जस्ती आयोगमा सारियोः सुवोध शर्मा, अध्यक्ष, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनापछि परिषद्को शैक्षिक जिम्मेवारीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ?

आयोगको स्थापनासँगै परिषद्को शैक्षिक कार्यक्षेत्र सीमित हुँदै गएको छ। परिषद्ले पहिले गर्ने शिक्षासम्बन्धी नियमन, अनुगमनजस्ता भूमिकाका कार्यक्षेत्र ‘जबर्जस्ती’ आयोगमा सारिएको छ। हुन त आयोगलाई देशकै सबभन्दा ठूलो संस्था भनिएको छ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले र सह–अध्यक्षता दुई जना मन्त्रीले गर्नुहुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षाका लागि हो। तर, आयोगले आफूले ‘हेर्न नपर्ने’ क्षेत्रहरूमा पनि ऐनमा नसोचिएका कुरा कार्यविधि बनाएर परिषद्का काम खुम्च्याइएको छ। हाल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को दायित्व विशुद्ध  प्राक्टिस मा केन्द्रित छ।

हालको लाइसेन्स परीक्षा प्रक्रियाले विद्यार्थीको गुणस्तर मूल्यांकनमा के असर गरेको छ?

परिषद्लाई अब विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको जानकारी नहुने भएकाले उनीहरूको शैक्षिक प्रक्रिया मूल्यांकन असम्भवजस्तै बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षा परिणाममा देखिएको छ।  पहिले, परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाको पहिलो दिनदेखि नै अन्तिम परीक्षा नभएसम्म उनीहरूको कलेज गतिविधि अनुगमन गर्दथ्यो। यसमा प्राक्टिकल तालिम, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, प्रयोगशालाको क्षमता र न्यूनतम आवश्यकता तथा लगबुक पालनाको मूल्यांकनसमेत गरिन्थ्यो। नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सक्थ्यो तर, अहिले परिषद्लाई विद्यार्थी भर्ना वा उनीहरूको कलेजको दैनिकीबारे कुनै जानकारी हुँदैन। उनीहरूले प्रमाणपत्र लिएर लाइसेन्स परीक्षाका लागि आएपछि मात्र विद्यार्थीलाई भेट्छन। गुणस्तरमा सम्झौता भएको छ। परीक्षा प्रणालीलगायतमा गरिएका कारण केही विषयमा परीक्षाको पास दर बढेको छ भने अधिकांश विषयमा यस्तो दर निकै कम रहेको छ।

तपाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्दा कुन कुरामा प्राथमिकता दिनुभएको छ?

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र यहाँ दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीका समस्या पहिलो प्राथमिकता हो। म संस्थागत प्रतिनिधित्व गरेर गएकाले प्राथमिकता पहिले परिषद् र त्यसपछि आयोग हो। मैले आयोग बैठकमा चिकित्सा सेवामा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने स्वास्थ्यकर्मीका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आयोगका बैठकमा सक्रिय आवाज उठाउँदै आएको छु। आयोगका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन र परिषद्को हितमा नभएका कुरामा फरक मत राख्छु।

नैतिक अभ्यास र नियमनका लागि परिषद्ले के–कस्ता प्रयास गरेको छ?

नैतिकताको नियमन गर्नु परिषद्को प्रमुख कर्तव्य हो। परिषद्ले यसका लागि दुई मुख्य आधारमा गर्ने गरेको छ। उजुरीका आधारमा र स्थलगत अनुगमन। त्यसैगरी हामीले हालै क्लिनिकल अडिट प्रणालीमार्फत सेवाको गुणस्तर र पेसागत उत्तरदायित्व बढाउने लक्ष्य राखेका छौं। हामीले लिखित वा इमेलमार्फत उजुरी प्राप्त भएपछि परिषद्को कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुनी अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्छ। परिषद्मा दर्ता भए÷नभएको, दर्ता नवीकरण गरे÷नगरेको, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर अभ्यास गरेकोजस्ता विषयमा जरिवाना तथा इजाजत खारेजीलगायत सजायका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ। त्यस्तै, क्लिनिकल अडिट हामीले हालै सुरु गरेको नयाँ अवधारणा हो। यसमा परिषद्ले ७७ वटै जिल्लामा देशव्यापी क्लिनिकल अडिट गर्ने योजना बनाएका छौं। विशेषगरी धेरै उजुरी आउने क्षेत्रमा वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर वर्षको ८ महिना निरन्तर अनुगमनका लागि योजना बनाएका छौं।

परिषद्मा ३९ वटा विषयका स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएका छन्, जसका लागि आफ्नै आचार संहिता आवश्यक छ। २०६१ मा ५÷६ वटा कोर्सका लागि आचार संहिता बनेको थियो। अहिले हामीले १४ वटा कोर्सका लागि आचार संहिताको मस्यौदा गरिरहेका छौं। कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले अधिकारभन्दा बढी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेको विषय पनि आएका छन्। एन्टिबायोटिक प्रतिरोध अहिले विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा आएको छ। परिषद्ले भविष्यका पेसाकर्मीमा यसबारे जागरुकता बढाउन लाइसेन्स परीक्षामा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधसम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्ने योजना बनाएका छौं।

गुणस्तरीय सेवाका लागि परिषद्ले स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम लागू गरेको छ?

परिषद्ले सीपीडी कार्यक्रमको तयारी थालिसकेको छ। हामीले निर्देशिका र कार्यविधिका लागि विज्ञसँग परामर्श बैठक राखिसकेका छौं। यसको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई नवीनतम चिकित्सा ज्ञान र उपचारविधिबारे अद्यावधिक गराउनु हो। यसलाई भविष्यमा दर्ता नवीकरणसँग अनिवार्य गराउने योजना भए पनि अहिलेलाई नवीनतम ज्ञान, नयाँ उपचारविधि वा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सजस्ता विषयमा ज्ञान प्रदान गर्नु हो। सीपीडी भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल दुवै विधिबाट सञ्चालन गरिने योजना छ। परिषद्ले व्यावहारिक दक्षता मूल्यांकनका लागि अस्पताल र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ।

हालसम्म दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको तथ्यांक के छ ?

२०८२ साउन २४ मा लिइएको १४औं परीक्षाको नतिजासहित हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका ३९ वटा मुख्य विधामा विशिष्ट श्रेणी ३ हजार २ सय ११ जना, प्रथम श्रेणी १८ हजार ४ जना, द्वितीय श्रेणी ५२ हजार ४ सय २२ र तृतीय श्रेणी ९२ हजार ७ सय ७ स्वास्थ्यकर्र्मी रहेका छन्। यसमा सम्पूर्ण विधामा १ लाख ६६ हजार तीन सय ४४ दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा बढी संख्यामा दर्ता भएका ५ विधामा सामान्य चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य, रेडियोलोजी र फिजियोथेरापी रहेका छन्।

(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्रीको संपादित अंश)