हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायत तथा विभिन्न प्रतिष्ठानले आंगिक, सम्बन्धन तथा स्वायत्त संस्थाका रुपमा चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषय अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्। 

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको योजनाबद्ध विकासक्रम राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ लागू भएपछि मात्र सुरु भएको मानिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन् १९३३ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन सुरु भएको ह। त्यसको एक वर्षपछि नै सन् १९३४ मा सिभिल मेडिकल स्कूल खोलियो, जसले वीर अस्पतालमा ड्रेसर र कम्पाउन्डरजस्ता स्वास्थ्यसेवी उत्पादन सुरु गरेको थियो। यसैगरी सन् १९५६ मा नर्सिङ र हेल्थ असिस्टेन्ट स्कूल, सन् १९६२ मा अ.हे.व. स्कूल र सन् १९६३ मा अनमी स्कूलहरू खुले। यी सबै शैक्षिक संस्थाहरू त्यस समय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भइरहेका थिए।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायत तथा विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले आंगिक, सम्बन्धन तथा स्वायत्त संस्थाका रुपमा चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषय अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयः देशको पहिलो मेडिकल कलेज चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान

सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतमा रहने गरी स्वास्थ्यअन्तर्गत रहेका नर्सिङ हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी र अहेब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै स्कूललाई गाभेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना गरियो। यसले १९७८ सम्म आधारभूत र मध्यमस्तरका स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य गर्यो। जसमा अनमी र अहेव, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, रेडियाग्राफी, हेल्थल्याब, नर्सिङ र आयुर्वेद विषयमा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालित भए। सन् १९७६ मा सुरु गरिएको बी.एन. (ब्याचलर इन नर्सिङ) यस संस्थामा सुरु गरिएको पहिलो स्नातक स्तरको कार्यक्रम हो।

सन् १९७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले पहिलो पटक नेपालमै स्नातक (एमबीबीएस) कार्यक्रम सुरु गर्यो। एमबीबीएस अध्ययन गर्न प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण स्वास्थ्य सहायक, नर्स, फार्मेसिस्ट, ल्याब सहायक, रेडियोग्राफरलगायतका स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट २२ जनालाई छनोट गरी सुरु गरियो । सन् १९९३ मा भर्ना संख्यालाई प्रतिवर्ष ४० जनासम्म पुर्‍याइयो। यसैबीच सन् १९८७ देखि यस कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू मध्ये ५० प्रतिशत विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णमध्येबाट भर्ना लिने प्रावधान सुरु गरियो। सन् २००० देखि यसमा परिवर्तन गरी पूरै विद्यार्थी विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकामध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना लिने पद्धति लागू भयो।

हाल आईओएमका सात वटा आंगिक क्याम्पस महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्प, कीर्तिपुर, महाराजगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा र नेपालगञ्ज गरी पाँच नर्सिङ क्यापस रहेका छन् भने आईओएमअन्तर्गत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ पनि सञ्चालित छ। त्यसैगरी स्नातक तहमा १७ कार्यक्रम र स्नातकोत्तरमा ४३ कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यसैगरी एमसीएचमा ५ विधामा अध्ययन भइरहेको छ भने डीएममा ९ विधा, एमफिलमा एक र पीएचडीमा ३ विधा रहेका छन् भने क्लिनिकल फेलोसिपमा ११ विषयमा अध्यापन भइरहेको छ। 

आईओएमअन्तर्गतकै आयुर्वेदतर्फ कीर्तिपुरमा आयुर्वेद क्याम्पस सञ्चालित छ। यो सन् १९७२ मा नेपाल सरकारको आयुर्वेद विद्यालय र चिकित्साशास्त्रलाई चिकित्सा संस्थानसँग गाभेपछि भएको थियो। राजकीय आयुर्वेद विद्यालयले विसं १९९३ सालमा देशमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने पहिलो संस्थाका रुपमा स्थापना भएको थियो। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पूर्वाधारका लागि प्रयासरत भए पनि। १९९१ र १९९३ मा स्नातक र प्रमाणपत्र भर्ना रोकिएको थियो र १९९६ मा पुनः सुरु गरिएको थियो। यसले हाल प्रत्येक वर्ष ४० जना विद्यार्थीलाई आफ्नो ५.५ वर्षको ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी(बीएएमएस)सहित अन्य व्यावसायिक तथा एम.डी. (कायाचिकित्सा) कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।

आईओएमबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कथा अलाइड साइन्सका कलेजहरूमा चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, बीडीएस, एमडीएस, बीएससीएमएलटी, बीएससीएमआईटी, एमएससी, बीफार्म, एमपीएच, बीएनएस, बीएससी नर्सिङ, एमएनका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, बीएससीएमएलटी, बीएससीएमआईटी, बीफार्म, बीएनएस, बीएससी नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। किस्ट मेडिकल कलेज, ललितपुरमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच बीडीएस, एमडीएस, बीएससीएमएलटी, बी फार्मका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुरमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएनएस, बीएससी नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालित रहेका छन्।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौंमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएससीएमएलटी, बीएससीएमआईटी, बीपीएच, बीएनएस, बीएससी नर्सिङ, एमएनका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्।

नेशनल मेडिकल कलेज विरगंजमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, बीडीएस, बीएससीएमएलटी, बीएससीएमआईटी, एमपीएच, बीएनएस, बीएससी नर्सिङ, एमएनका कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, बीडीएस, एमडीएस, बीएससीएमएलटी, बीएससीएमआईटी, एमएससी, बीफार्म, बीपीएच, बीएनएस, बीएससी नर्सिङ, एमएनका कार्यक्रम रहेका छन्। पिपुल्स डेन्टल कलेजमा बीडीएस, एमडीएस, बीएससीएमएलटी, बीपीएचका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। बीडीएस मात्र अध्ययन हुने एमडी केडिया डेन्टल कलेज वीरगञ्ज भने बन्द भएको छ। त्यसैगरी अलाइड साइन्सका एलए जेएफ स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा बीएससीएमएलटी, बी फार्म, बीएनएस, बीएससी नर्सिङका कार्यक्रम रहेका छन्।  मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा बीएससीएमएलटी, बी फार्म, एमपीएच, बीएनएस, बीएससी नर्सिङ र एमएनका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। नेशनल मोडल कलेज अफ एडभान्स लर्निङ र सुनसरी टेक्निकल कलेजमा बी फार्म मात्र अध्ययन हुने गरेको छ।

त्यसैगरी सन् १९९३ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना  भएपछि विभिन्न प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार सेवामा योगदान गरिरहेका छन्। धरानपछि सन् २००२ मा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरियपो भने सन् २००८ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, २०६८ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, २०७२ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा २०७४ मा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ, सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै प्रदेशस्तरीय प्रतिष्ठान पनि सञ्चालन गरिएको छ, जसमा २०७६ मा बागमती प्रदेशअन्तर्गत मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २०७७ मा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसैगरी कैलालीको गेटामा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको मेडिकल संस्था हाल विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ असार ३ गते प्रमाणीकरण गरेका छन्। निजी क्षेत्रमा सन् १९९४ मा पोखरामा निजी क्षेत्रमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी पहिलो मेडिकल कलेजको रूपमा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज स्थापनाबाट सुरु भएको देखिन्छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय

१९९२ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि निजी लगानीमा स्थापना भएको मणिपाल कलेज, पोखरालाई सम्बन्धन दिएपछि निजी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गयो। हाल केयूअन्तर्गत १० वटा मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कलेज छन्। तीमध्ये एउटा मात्र डेन्टल कलेज र एउटा मात्र नर्सिङ कलेज छ। सिट संख्या हेर्दा एमबीबीएसमा करिब ९५०, डेन्टलमा करिब ३००, नर्सिङमा करिब ६००, फिजियोथेरापीमा करिब १५० र अन्य सबै कार्यक्रम मिलाएर करिब १०० सिट रहेका छन्।

हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गत आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज कति छन् ? नेपाल मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखरामा एमबीबीएस, बीएस्सी नर्सिङ, एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएचका कार्यक्रम रहेका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा एमबीबीएस, बीएससी नर्सिङ र एमडी/एमएसका कार्यक्रम रहेका छन्। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, भरतपुरमा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीटी, एमडी/एमएस र डीएम/एमसीएचका कार्यक्रम रहेका छन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज, काठमाडौंमा एमबीबीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीएनएस, बीडीएस, एमएस्सी नर्सिङ, एमडी/एमएसका कार्यक्रम रहेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौंमा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, एम.एससी. नर्सिङ, एमडी/एमएस र डीएम/एमसीएचका कार्यक्रम रहेका छन्। विराट मेडिकल कलेज, विराटनगरमा एमबीबीएस, बी.एससी. नर्सिङ, बीपीटी र एमडी/एमएसका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। नोवेल मेडिकल कलेज, विराटनगरमा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएनएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिङ, एमडी/एमएस र डीएम/एमसीएचका कार्यक्रम रहेका छन्।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा एमबीबीएस, बी.एससी. नर्सिङ र एमडी/एमएसका कार्यक्रम रहेका छन् । देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीमा एमडी/एमएस, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटीका कार्यक्रम रहेका छन्।

त्यसैगरी कान्तिपुर डेन्टल कलेज, काठमाडौंमा बीडीएस र एमडीएसका कार्यक्रम रहेका छन्। बीएन्डसी मेडिकल कलेज, झापामा एमबीबीएसको सम्बन्धन पाएको छ भने शिर मेमोरियल कलेज बनेपा बीएस्सी नर्सिङ मात्र अध्ययन हुने गरेको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यलय

२०७९ मा स्थापना भएको स्वास्थ्य विज्ञान संकायले अहिले अहिले बीएस्सी एमएलटी, बीपीएच र बीएस्सी नर्सिङ गरी तीन स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमा बीएस्सी एमएलटीमा ८ जना, बीपीएचमा ६ जना र बीएस्सी नर्सिङमा २० जना विद्यार्थी छन्।

यसै वर्षदेखि एमएससी माइक्रोबायोलोजी पनि सुरु हुँदै छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला स्तरीय भएकाले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी अध्यापन सम्भव भएको छ। अस्पतालको पूर्वाधार तीन सय शय्याको बन्ने क्रममा रहेकाले एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक तयारी थालिएको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मेडिकल एन्ड अलाइड साइन्स विभाग मार्फत स्नातकमा ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, बीएस्सी एमएलटी, पोस्ट बेसिक ब्याचलर अफ नर्सिङ (पीबीबीएन), बीएस्सी नर्सिङ रहेका छन् भने स्नातकोत्तरमा एमपीएच र एम फर्माका कार्यक्रम सञ्चालित छन् भने एसै वर्ष एमबीएसमा ५० सिट समेत पाएको छ।

पोखरा विश्वविद्यालय

पोखरा विश्वविद्यालयको मेडिकल एन्ड अप्लाइड साइन्स विभागमा १४ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा फार्मेसीमा बीफर्मा, एम फर्मा, क्लिनक फार्मेसी, फर्मास्युटिकल्स, प्रयोगशाला विज्ञानमा बीएस्सी एमएलटी, एमएस्सी, एमएम, एमबी रहेका छन्। पब्लिक हेल्थमा बीपीएच र एमपीएच रहेका छन्। नर्सिङमा पीबीबीएन र बीएस्सी नर्सिङ ब्याचलर इन फिजियोथेरापी र बीएस्सी मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजीजस्ता स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रम समावेश छन्।

आँखा स्वास्थ्य विधातर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट  तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ पारित गरेको अवस्थामा छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाको नियमन गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने हो। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, सिट निर्धारणलगायतका अधिकार काउन्सिल र विश्वविद्यालयको सट्टा आयोगमा निहित भएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही प्राविधिक विषयमा समयसँगै सुधार आवश्यक छ। भर्ना प्रक्रियादेखि अन्य कार्यसमेतलाई एकद्वार प्रणालीले सरल र व्यवस्थित बनाएको अनुभव भएको छ।

त्यस्तै आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडीबुटीको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न र प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष मानव स्रोत उत्पादन गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन नेपाल सरकारको लगानीमा विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ।  

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस आयोगको मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाको नियमन गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने हो। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, सिट निर्धारणलगायतका अधिकार काउन्सिल र विश्वविद्यालयको सट्टा आयोगमा निहित भएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयले आयोगले पठाएका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने र आयोगले प्रकाशन गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएको छ।

आयोग स्थापनापछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति आयोगले निर्धारण गर्छ भने विश्वविद्यालयको भूमिका आयोगको निर्देशनअनुसार मात्र भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्नेमा सीमित भएको छ।

यसै सन्दर्भमा मेडिकल पत्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्राडा. मोहनराज शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका डीन प्राडा. मनोज हुमागाईं र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डीन, प्राडा. हेमनाथ जोशीसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै राखेका छौँ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्राविधिक विषयमा थप सुधार जरुरी देखियो

प्राडा. मोहनराज शर्मा, डीन, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

चिकित्शा शिक्षा आयोग बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को भूमिकामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग धेरै मानिसको परिश्रमले बनेको संस्था हो। यसको अपनत्वलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो आएसँगै एकीकृत जाँच प्रणाली, सिट संख्या निर्धारणमा एकरुपता भएको छ। एउटा संस्थाले डेडिकेट भएर त्यही कामको मात्र नियमन गर्ने हुनाले राम्रो भएको छ। तर, बीचमा कतिपय कुरा ऐनले प्रस्ट नभनेका विषय शिक्षकको स्तर निर्धारणजस्ता कुरामा टियू र केयूको आफ्नै नियम छ। लेक्चरर भनेको के हो ? असिस्टेन्ट प्रोफेसर भनेको के हो ? कति विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न विश्वविद्यालयका डीनहरूलाई लगेर पनि काम गराइराखेको छ। त्यहाँको भूमिकामा रहन पाउनु सकारात्मक कुरा भए पनि कार्यक्षेत्रमा ‘रोल ओभरल्याप’ हुने स्थिति बन्न सक्छ। समग्रमा हेर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही प्राविधिक विषयमा समयसँगै सुधार आवश्यक छ। भर्ना प्रक्रियादेखि अन्य कार्यसमेतलाई एकद्वार प्रणालीले सरल र व्यवस्थित बनाएको अनुभव भएको छ।

प्रवेश प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण विदेशी विद्यार्थी भर्ना घटेको गुनासो छ। आईओएममा पहिले विदेशी विद्यार्थी थिए। यसमा के धारणा छ ?

विदेशी विद्यार्थीको संख्याका बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको आफ्नो कार्यक्षेत्र होला । त्यसमा मैले प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन। मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयले पनि विश्वको र्‍याङकिङमा उच्च स्थानमा लैजान विदेशी विद्यार्थी बढाउनुपर्छ। अलिकति थपिएर नम्बरमा खासै फरक पर्दैन होला। जस्तो, मैले पनि विदेशमा पढेर नेपालमा सेवा गरें। यदि हामीले पढाउन सक्ने जनशक्ति पढाउन सक्छौं, त्यो राष्ट्रमा जनशक्ति कम छ भने हाम्रो पनि इज्जत हुन्छ। मालदिभ्सका धेरै विद्यार्थीलाई हामीले पढाएर अहिले उनीहरूले त्यहाँ राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइराखेका छन्। मालदिभ्सको पहिलो न्यूरो सर्जन टिचिङमा पढेका हुन्। हामीलाई त्यसमा गर्व छ। अन्य श्रीलंका, भुटानबाट विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं। पढ्न आएका विद्यार्थीले सही ज्ञान प्राप्त गरी भोलि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा ख्याल गरिनुपर्छ। तर, पढाउने कलेज सक्षम छ भने ल्याउन पाउनुपर्छ। कतिपय यस्ता सिट सरकारले सद्भावका रुपमा दिन सकिन्छ भने पैसा तिरे राज्यलाई आर्थिक लाभ पनि हुन्छ। यसका लागी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनअन्तर्गतका कलेज सक्षम छन्।

अनुसन्धानमा आईओएमको हालको भूमिका कस्तो छ ?

यसमा मध्यम छ भनौ, क्लिनिकल सर्भिसमा अपरेसनमा उच्च छौं भने पहिले धेरै प्रगति भएको थियो। अहिले पनि आठ–दसवटा रिसर्च प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ। एक महिना अगाडि मात्र रिसर्च कन्फेरेन्स गर्‍यौं। फ्याकल्टी विद्यार्थीलाई रिसर्चमा लगाइराखेका छौँ। यसमा रिजल्ट आजको भोलि आउने होइन, चार–पाँच वर्षमा पनि यसको राम्रो रिजल्ट आउने हुन्छ। सरकारी स्तरबाट पनि आजकाल रिसर्च धेरै भनिने गरेको छ। यसमा माहोल बढेको छ।

यसलाई बढाउन रिसर्च प्रोगामलाई प्रोत्साहन गर्न रिसर्च गर्ने फ्याकल्टीलाई फास्टट्रयाक विधिबाट लेक्चर लिने। जसले उच्च स्तरबाट रिसर्च गरेको छ र त्यसको रिजल्ट पब्लिस गरेको छ, त्यसलाई आर्थिकलगायतका प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ। सहकार्यमा रिसर्च गरे विभिन्न देशको भ्रमण पनि गर्न पाउने हुन्छ। अर्को सम्मान पनि हुन्छ। जस्तो, वर्ष–वर्षमा अवार्ड कार्यक्रम गर्ने। त्यो हामीले सोचिरहेका छौँ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेन। शैक्षिक क्यालेन्डरमा परीक्षा हुँदैन। यस्ता विषयले आईओएममा आकर्षक घट्दो छ भनिन्छ। यसमा के भइरहेको छ ?

अहिले हामी गएको तीन–चार महिनादेखि तीव्र रूपमा पाठ्यक्रम रिभिजन गरिरहेका छौं। हामीसँग ६० बढी प्रोग्राम भएकाले कुनै भइसके, कुनै हुने क्रममा छन्। दसैं अगाडि धेरै पाठ्यक्रम रिभिजन हुन्छ। कुनैलाई फ्रेमवर्कमा राख्नुपर्नेछ। २०२५ भित्र हामीसँग भएका पाठ्यक्रमको अद्यावधिक गरिसक्ने मेरो टार्गेट छ।

आईओएममा आकर्षक घट्दो भन्ने विषय सत्य होइन किनभने चिकित्सा शिक्षाबाट लिने प्रवेश परीक्षामा पहिलो रोजाइ नै आईओएममा हुने गर्छ। दोस्रो, यहाँबाट पास गरेर विद्यार्थी को कहाँ, के गरिरहेका छन्, त्यसलाई अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ। हुन त, विदेश जानु राम्रो होइन। यसमा मेरो छुट्टै विचार छ, तर पनि विद्यार्थीहरू संसारको उत्कृष्ट कलेजलगायतमा राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्। हामी एउटा कुरामा पछि परेको भनेको समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन नगर्नु हो। यो काम हामीले थालिसकेका छौं। त्यस्तै, अर्को रिसर्च पनि बराबर महत्त्वपूर्ण छ भन्ने गराउनु आवश्यक छ। अर्को ‘म्यानुफ्याक्चर हब’ भएर राम्रो डाक्टर उत्पादन गर्ने र सबैलाई विदेश पठाउने। त्यो पनि राम्रो भएन भने रोजगारीका अवसर भएका विषय हामीले आईएओएममार्फत पढाउँछौं भने जुन विषयको माग कम छ, त्यस्ता विषयमा धेरै प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको नीति छ। कति देशको राजनीतिक अस्थिरताको असर मेडिकल शिक्षामा पनि परेको होला। प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण मलाई पनि छिटो–छिटो काम गर्न गाह्रो हुन्छ तर मेरो निगरानीमा भएको कुरालाई ढिलासुस्ती हुन दिएको छैन। साख गिरेको भन्ने सत्य होइन।

सरकारले आयोग र प्रतिष्ठानमा आईएओएमका प्राध्यापक पठाउँदा यहाँको गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव परेको गुनासो छ नि ?

त्यस्तो अवस्था नै आएको होइन किनभने चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि हामीसँग मिलेर काम गर्ने हो। आयोग र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमा विज्ञ नै जाने हो। हामीले विभागको सल्लाहअनुसार यहाँको पठनपाठन बिरामीको उपचारमा बाधा नपर्ने गरी मात्र स्वीकृति दिन्छौ। पहिला उहाँहरूले फ्याकल्टीलाई सीधै चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, अहिले हामीले परिपत्र गरेर डीन अफिसलाई चिठी लेखौँ र डीन अफिसले कुनै बाधा नपर्ने गरी रुजु गर्छ भनेका छौं। उनीहरूले पनि मानिदिएका छन्। कुनै डिपार्टमेन्ट अलि बढी नै बाहिर गएको देखियो तर समग्र इन्स्टिच्युटमा त्यस्तो समस्या छैन।

डीएम/एममसीएचजस्ता स्पेसियालिटीका डाक्टर बिरामीभन्दा अंगका डाक्टर भए भन्ने छ। हामीले निकाल्न खोजेको र आवश्यक डाक्टर त्यस्तै हो ?

यो सबै स्पेसियालिटीको ‘साइट इफेक्ट’ हो। मुटुको पनि दाहिने मुटु, देब्रे मुटु भन्ने आइसक्यो। स्पेसियालिटी त चाहिन्छ। तर, हामीलाई चाहिने भनेको इन्टरनल मेडिकलको डाक्टर हो। सुरुमा इन्टरनल मेडिकलको डाक्टरले गर्न सक्ने उहाँले गर्ने हो। त्यसपछि न्यूरोको समस्या, युरोको समस्या, प्लास्टिक सर्जरी आदि केमा समस्या छ, त्यसमा जानुपर्छ। हामीले टिचिङ हस्पिटलमा जनरल प्राक्टिस क्लिनिक भनेर ल्याउँदै छौँ। त्यसमा जनरल प्राक्टिक्सका डाक्टरले हेरेर थप उपचार आवश्यक परे मात्र बिरामीलाई स्पेसियालिटीमा पठाउने हो। त्यसले स्पेसियालिटीमा भार पनि हँदैन। यसबाट जनरल प्राक्टिसका साथीहरूले पनि धेरै बिरामी हेर्न पाउनुहुन्छ भने बिरामीले पनि विशेषज्ञ भेट्न महिनौं कुर्नुपर्दैन।

गुणस्तर चिकित्सा शिक्षाका लागि के–कस्ता रणनीति बनाउनुभएको छ ?

अहिले नयाँ भीसी पनि आउनुभएको छ। उहाँले पनि चार–पाँच दिनमा मेरो रणनीति सर्कुलेट गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो रणनीति हामी टियूको फ्रेमवर्क (कार्यढाँचा) भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं र चिकित्सा शिक्षा आयोगको फ्रेमवर्कबाट पनि बाहिर जान सक्दैनौं र अहिले पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिल  हाम्रो नियमनकारी छ। टिचिङ अस्पतालको पनि निश्चित स्तरमा स्तरोन्नति गर्दै छौं। यहाँ नभएका १/२ वटा सर्भिस ल्याउनेलगायतका काम गर्दै छौं। चिकित्सा शिक्षामा टिचर टे्रनिङदेखि काम अघि बढाइरहेका छौं। गुणस्तर जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म विद्यार्थी राम्रा हुँदैनन् भनेर त्यसमा पनि ध्यान दिएका छौँ।

रिसर्चको संस्कृतिलाई पनि अगाडि बढाउनेछौं। जति संख्यामा फ्याकल्टी हुनुपर्ने हो, त्यति मात्रामा फ्याकल्टी नभएकाले कमले बढी काम गरिराख्नुपरेको छ। यस्ता फ्याकल्टी ल्याउन लबिइङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा प्रयासरत छौं।  धेरै पहिलादेखि पोस्ट ग्याजुएट एमडी एमएस, एमडीजीपी यहीँबाट सुरु भएको हो। हामीले पीजी सुरु गर्दा अरू कलेज बल्ल–बल्ल सुरु हुन लागेका थिए।

आईओएमलाई कीर्तिपुरमा विस्तार गर्ने योजना कहाँ पुगेको छ ?

यसमा जग्गा तारबार गरेर राखेका छौं। अब आर्थिक स्रोत जुटाउँदै छौं। त्यो अस्वीकृत भएको छैन र भोलिदेखि नै सुरु हुने अवस्थामा पनि छैन। सबै पैसामा गएर अड्किएको छ। यी सबै कुरा आधिकारिक ठाउमा पुर्‍याएका छौं। भावी योजनामा छ तर तत्कालै सुरु हुने अवस्थामा भने छैन।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खुम्चाइएको छ

प्राडा. मनोज हुमागाईं, डीन, स्कूल अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौं विश्वविद्यालय

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको भूमिकामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन लागू भएपछि विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा केही कमी आएको छ, उक्त ऐनले विश्वविद्यालयले गरेका निर्णयलाई आयोगका नियमले अधिभूत गर्ने व्यवस्था गरेकोले विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा आयोगको हातमा गएको छ। यसअघि मेडिकल काउन्सिल मातहतमा हुने सिट निर्धारण र छनोटमा विश्वविद्यालयको पनि भूमिका रहन्थ्यो। तर, अहिले विश्वविद्यालयको काम परीक्षा लिनु र आयोगले पठाएका विद्यार्थी भर्ना गर्नुमा मात्र सीमित छ। यसले कलेज र विश्वविद्यालयबीचको प्रत्यक्ष समन्वय घटाएको अनुभव भएको छ।

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको आफ्‌नै पाठ्यक्रम, पठन–पाठनशैली र मूल्यांकन पद्धति छन् । जस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । विद्यार्थीले विगतमा यी विशेषताका आधारमा विश्वविद्यालय रोज्न सक्थे, तर हाल लागू भएको एउटै इन्ट्रान्स र ब्लाइन्ड अनलाइन म्याचिङ प्रणालीका कारण विद्यार्थीको मन पर्ने कलेज र विश्वविद्याल रोज्न नपाउने अवस्था भएको छ।

म्याचिङजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण स्नातक तहमा सिट खाली हुने अवस्था आएको गुनासो सुनिने गरेको छ। नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना बढाउन के गर्न सकिन्छ ?

चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न शाखामा हाल सिट खाली रहने अवस्था धेरै छैन। आयोगले वेटिङ लिस्ट र पुनः म्याचिङ प्रणालीमार्फत सकेसम्म सिट खाली नहोस् भन्ने प्रयास गरेको छ। तर, विद्यार्थी आकर्षण अझ बढाउन समयानुकूलको नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ र शिक्षा प्रणालीलाई नतिजामा आधारित (आउटकम बेस्ड एजुकेसन)मा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

विदेशी विद्यार्थीको सन्दर्भमा हालको कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा भरिँदै आएको छ, तर उक्त कोटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, हालै चीनको एउटा समूहले अंग्रेजी माध्यममा नर्सिङ पढाउन ठूलो संख्यामा विद्यार्थी पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनअनुसार हामीले ५० सिटमध्ये ३३ प्रतिशत (१७ सिट) मात्र विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याउन पाउने भएकाले उनीहरूको माग (१) विद्यार्थी एउटै स्थानमा) पूरा गर्न सकिएन। यसरी, सम्भावित अवसर गुमिरहेका छन्।

त्यसैगरी, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनका लागि, जस्तै क्लिनिकल साइकोलोजी कोर्स सञ्चालन गर्न, अहिले लामो प्रक्रिया (मन्त्रालय र आयोग दुवैबाट स्वीकृति) पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रियालाई छोट्याई, विश्वविद्यालयले आवश्यकता मूल्यांकन गरेर तुरुन्तै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यसले समयमै योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा कसरी संलग्न गराउनुभएको छ ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयको बीएससी नर्सिङ र ब्याचलर इन फिजियोथेरापी कार्यक्रममा अनुसन्धानका कम्पोनेन्ट समावेश गरिएको छ। तर एमबीबीएस र बीडीएसमा भने भारी पाठ्यभारका कारण विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा पर्याप्त संलग्न गराउन कठिन भएको छ। यद्यपि आजको आवश्यकता अनुसन्धान क्षमतामा आधारित जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। त्यसैले अन्डरग्राजुएट तहदेखि नै अनुसन्धानतर्फ उन्मुख गराउनु अत्यावश्यक छ।

यदि प्रारम्भिक तहमै अनुसन्धानप्रति विद्यार्थीको अभिरुचि र दक्षता विकास गर्न सकिएन भने भविष्यमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी ‘सेलेबल प्रोडक्ट’ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा असर पर्न सक्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै अबको पाठ्यक्रम संशोधनमा कम्तीमा पनि अनुसन्धान विधि र स–साना अनुसन्धानलाई अनिवार्य गर्ने योजना छ।

यसअन्तर्गत इन्टर्नसिप अवधि वा सामान्य प्रकारका अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने र हरेक विद्यार्थी समूहलाई गाइड तोक्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ। यी अनुसन्धानका नतिजा प्रकाशन गर्न प्रोत्साहन दिने, जसले विद्यार्थी र प्राध्यापक दुवैलाई अनुसन्धानमा जोड्ने विश्वास लिइएको छ।

अध्ययनका क्रममा हुने विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?

हालको पुस्ताका विद्यार्थी तनाव सहने क्षमतामा अघिल्ला पुस्ताको तुलनामा कमजोर देखिन्छन्। मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमै तनाव पहिले पनि थियो, तर विगतका पुस्ताले त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता राख्थ्यो। अहिले भने विद्यार्थीले सजिलै मानसिक दबाब महसुस गर्ने भएकाले प्रारम्भिक तहदेखि नै मनोवैज्ञानिक सल्लाह अत्यावश्यक छ।

तर, यसका लागि दक्ष जनशक्ति सजिलै उपलब्ध छैन। यही आवश्यकता पूरा गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस, धुलिखेलमा साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ सेल स्थापना गरिएको छ। यसमार्फत विद्यार्थीले आफ्‌नो समस्या गोप्य रूपमा वा नाम खुलाएर सुनाउन सक्छन्। समस्या सुनेपछि आवश्यक परामर्श वा उपचार प्रक्रिया काउन्सिलिङ वा थेरापीका लागि सहजीकरण गरिन्छ।

यो सुविधा सबै मेडिकल कलेजमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सम्बन्धन लिएका कलेजका प्रिन्सिपलको बैठकमार्फत मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिँदै आएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षामा हालको प्रविधि (जस्तै, टेलिमेडिसिन वा सिमुलेसन–आधारित तालिम) कसरी समावेश गरेको छ र भावी योजना के छन् ?

हाल विश्वविद्यालयले विद्यमान स्किल ल्याबको प्रयोग गर्दै आएको छ र यसलाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। अतीतमा मृतः शरीरको प्रत्यक्ष डिसेक्सनमार्फत मात्र अध्ययन हुने विषयमा अब भर्चुअल डिसेक्सन टेबलजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये मनिपालले यो प्रविधि भित्र्याइसकेको छ र अन्य कलेज पनि खरिद प्रक्रियामा छन्। विश्वविद्यालयको विश्वास छ कि डिजिटल र प्रविधिमुखी रुपान्तरणले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार जस्तै, भारतको एक प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले पहिलो दुई वर्ष सिमुलेसनमा अभ्यास गरेपछि मात्र क्लिनिकल पोस्टिङमा बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने व्यवस्था छ। यसले सिमुलेसन–आधारित शिक्षणको महत्व प्रस्ट देखाउँछ।

यस्तो प्रविधि लागू गर्न प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले विश्वविद्यालयको सुझाव छ– कलेजलाई सिट संख्या र शुल्कमा अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाएर होइन, समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रविधिमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। भविष्यमा बिरामीको अस्पताल बसाइ समय घट्दै जाने सम्भावना भएकाले शैक्षिक गुणस्तरको मूल्यांकन केवल बेड संख्या वा बिरामीको अकुपेन्सी दरमा होइन, प्रयोग गरिने प्रविधिको स्तरमा पनि गर्न आवश्यक छ।

केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्सको आगामी रणनीति के छ ?

केयूले आफ्‌नो नारा ‘क्वालिटी एजुकेसन फर लिडरसिप’ राख्दै फ्याकल्टी विकास र प्रविधिमुखी शिक्षा विस्तारमा जोड दिएको छ।

नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग सहकार्यमा फ्याकल्टीका लागि ‘मास्टर्स इन मेडिकल रिसर्च’  नामक अनलाइन कोर्स सुरु गरिएको छ, जसमा वर्षमा दुईपटक मात्र प्रत्यक्ष सत्र हुन्छ।

अर्को, ‘मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेसन’ कोर्स डिजाइन गरिएको छ, जसमा राम्रा चिकित्सकलाई राम्रो शिक्षक बनाउने सीप– जस्तै, कसरी पढाउने, मूल्यांकन गर्ने, प्रश्नपत्र सेट गर्नेबारे सिकाइन्छ। यसका लागि विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव र प्राविधिक सहयोग पनि लिइनेछ।

त्यस्तै, आगामी दिनमा पाठ्यक्रम दक्षतामा आधारित मात्र नभई परिणाममा आधारित हुने गरी तयार पारिँदै छ। प्रविधिसँग जोड्न क्लिनिकल इन्जिनियरिङ वा बायोमेडिल इन्जिनियरिङजस्ता स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ मिश्रित कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना छ।

एमबीबीएस पास गरे पनि काउन्सिल लाइसेन्स नपाएका जनशक्तिलाई अस्पताल प्रशासकका रूपमा पुनःप्रशिक्षण दिने कोर्स स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा तयार भइरहेको छ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा केयूले कसरी आफूलाई जोडेको छ ?

केयूले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि धुलिखेल अस्पतालअन्तर्गतका २१ वटा स्याटेलाइट क्लिनिकमार्फत रेजिडेन्ट र इन्टर्न डाक्टरलाई खटाउने व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धन प्राप्त मनिपाल मेडिकल कलेजलाई बागलुङको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको आधारभूत अस्पतालसँग र लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई अर्घाखाँचीको दुर्गम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँग जोडेर सेवा दिइरहेको छ।

अघिल्लो अवधारणाअनुसार एउटा मेडिकल कलेजले ४ जिल्लामा सेवा दिनुपर्ने नीति थियो। यसलाई रिफरल प्रणालीसँग जोडेर, उक्त जिल्लाका स्वस्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई त्यही कलेज र अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याउने प्रणाली विकास गर्न सके दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने धारणा केयूको छ।

दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि वातावरण अनुकूल छ

प्राडा. हेमनाथ जोशी, डीन, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

सुदूरपश्चिममा मेडिकल शिक्षा सुरु गर्दा प्रमुख चुनौती के थिए ?

२०७९ असोजमा डीनको रूपमा डडेलधुरा आउँदा स्कूल अफ मेडिकल साइन्ससँग कुनै पूर्वाधार थिएन। अस्पतालको रुपमा डडेलधुरामा सय शय्याको संरचना मात्र थियो। तर, विश्वविद्यालयतर्फबाट शून्य स्थिति थियो। हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट काम सुरु गर्‍यौं। सुरु भएको पहिलो वर्ष २० सिट माग भए पनि आयोगले १० सिट अनुमोदन गर्‍यो। यीमध्ये ८ विद्यार्थी भर्ना भए, जुन अहिले चौथो सेमेस्टरमा छन्। दोस्रो वर्ष (२०८९/०८१ शैक्षिक वर्ष) मा बीएस्सी नर्सिङमा २० जना, बीएस्सी एमएलटीमा ६ जना र बीपीएचमा ५ जना विद्यार्थी अध्यनरत छन्। विशेषगरी फ्याकल्टीको अभाव ठूलो चुनौती बन्यो। माइक्रोबायोलोजी, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिङजस्ता केही विषयमा विज्ञापनमार्फत शिक्षक ल्यायौं भने बाँकी विषयमा कोर्स कन्ट्याक्टमार्फत अध्यापन सुरु गरियो।

पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी भयो ?

२०८० असोजमा अस्पतालकै एक कोठाबाट बीएस्सी एमएलटी कार्यक्रम सुरु गरियो। ३० सिट माग भए पनि आयोगले १० सिट अनुमोदन गर्‍यो, जसमध्ये हाल ८ जना विद्यार्थी तेस्रो सेमेस्टरमा छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको ८४ रोपनी जमिनमा कलेजको नाममा लालपुर्जा लिनुका साथै जीर्ण भवन मर्मत गरी डीनको कार्यालय र बेसिक साइन्सको कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। थप फ्याकल्टीका लागि पुनः विज्ञापन गरेर दरबन्दी पूर्ति गरियो, जसले हालको स्नातक तह पढाउन पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित भएको छ।

शैक्षिक कार्यक्रमले अस्पतालको सेवामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ?

अस्पतालको ओपीडीमा गर्मीयाममा दैनिक ५–६ सय र जाडोमा २–३ सय बिरामी आउँछन्। बेडको ७५–९५ प्रतिशत उपयोग भइरहेको छ। हाल दुईवटा नयाँ भवनले अस्पतालको क्षमता २५० शय्या पुर्‍याएको छ भने १५० शय्याको जनरल अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। यसैगरी पेडियाट्रिक तथा गाइनो वार्डको नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुरानो सय बेडको भवन पनि प्रयोगयोग्य अवस्थामा राखिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

डडेलधुरा भौगोलिक हिसाबले दुर्गम भए पनि यातायात सुविधाजनक भएकाले कर्मचारीलाई सहज छ। विश्वविद्यालयले आकर्षक तलब र सेवा–सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न विज्ञापनमार्फत योग्य शिक्षक राखिएका छन्। सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि वातावरण अनुकूल छ।

त्रिपक्षीय सहकार्य कस्तो रह्यो ?

२०७८ माघमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। यसमा विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी शैक्षिक कार्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको पूर्वाधार र क्लिनिकल सहयोग गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय गर्ने भूमिका रहेको छ।

यसअनुसार स्कूल अफ मेडिकल साइन्सले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका तर्फबाट पनि सकारात्मक र सहयोगी भूमिका प्राप्त भइरहेको छ।

भावी योजना के छन् ?

सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा विस्तार, स्नातक तहमा थप कार्यक्रम विकास, एमबीबीएस सुरु गर्नु मुख्य लक्ष्य हो। सरकारको नीतिअनुसार डडेलधुरा संघीय अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक दल, उद्योगी वर्ग र सम्पूर्ण समुदायले मेडिकल कलेज स्थापनामा साझा चाहना व्यक्त गरेका छन्। सबैको सकारात्मक सहयोगबाट काम निरन्तर अघि बढिरहेको छ।

(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्रीको संपादित अंश)