नेपालमा चिकित्सा शिक्षा केवल शैक्षिक विषय मात्र नभई, सामाजिक न्याय, राजनीति र अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको मुद्दा हो। डाक्टर उत्पादन गर्ने संस्थाहरू, तिनका शुल्क, विद्यार्थीको भविष्य र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने सवाल, यी सबै एकसाथ चिकित्सा शिक्षामा जोडिन्छन्। यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले सन् २०१८ (२०७५ साल) मा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्यो। यसको लक्ष्य भनेको मेडिकल शिक्षालाई एउटै नीतिगत छातामुनि ल्याउने, निजी मेडिकल कलेजको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन मानव संसाधन योजना बनाउने थियो। आयोग स्थापनाको सुरुवाती अवस्थामा उत्साह ठूलो थियो, तर केही वर्षमै यसले ल्याएको विवाद र अविश्वास अझ ठूलो बन्दै गईरहेको छ।

आयोगले सुरुका वर्षमै केही उल्लेखनीय कदम चाल्यो जसमा ठूलो परिवर्तन भनेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा हो । यसअघि आ–आफ्नै ढंगले परीक्षा लिइरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले पारदर्शिता कमजोर रहेको भनेर एउटै परीक्षा प्रणाली लागू भएपछि कम्तीमा समान आधार भने बनेको छ। त्यस्तैगरी शुल्क नियन्त्रण पनि अर्को महत्वपूर्ण काम थियो। उपत्यकाभित्र एमबीबीएस शुल्क करिब ४२ लाख र उपत्यकाबाहिर करिब ४४ लाखको हाराहारीमा तोकिएको छ। यसअघि कतिपय कलेजहरूले ७०–८० लाखभन्दा बढी लिने गरेका थिए । आयोगको स्थापना पछि दीर्घकालीन दृष्टिले मानव संसाधन योजना ल्याएर भविष्यमा कति डाक्टर वा विशेषज्ञ आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्दै सिट स्वीकृति गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरेको भनिएको थियो तर त्यो कुरा हालै आएर आयोगले उल्लंघन गरेको छ। केही उपलब्धिहरु देखिए पनि त्यो देखावटी तहमा मात्रै सिमित भएको भान हुन्छ । त्यसैले सुधारसँगै विवाद पनि बढ्दै गयो। स्थापनाको समयदेखि नै आयोगले समयमै परिक्षा संचालन गर्न नसक्ने, संचालन गरे पनि प्रकृया नै विवादित बन्ने, चरम राजनीतिक दबाव, असक्षम नेतृत्वको कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको तितो यथार्थको सामु पछिल्ला वर्षहरुमा अटो–अपग्रेड प्रणाली विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको थियो। प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीले आफ्नो रोजाइअनुसार कलेज भर्ना हुन्छन्। पहिलो रोजाइ नपाएपछि उनीहरू दोस्रो वा तेस्रो रोजाइमा भर्ना हुन्छन्। पछि पहिलो रोजाइमा सिट खाली भए स्वचालित रूपमा त्यहाँ जानुपर्ने व्यवस्था अटोअपग्रेड प्रणालीमा हुन्छ जुन् विद्यार्थीमैत्री देखिन्थ्यो तर पछि सिट बाईपास गरेर आर्थिक लाभ हासिल गर्न उक्त प्रणाली बिना कुनै बैज्ञानिक आधार हटाईयो जसले व्यवहारमा पारदर्शिता नभएर धेरै विद्यार्थीले आफूभन्दा कम अंक ल्याउनेले राम्रो विषय र कलेज पाएको गुनासो गर्छन् । यस्तै यस्तै इस्युहरुलाई लिएर हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्छ। कहिले अदालतले परीक्षा रोक्छ, कहिले आयोगलाई पुनः सिट बाँडफाँट गर्न आदेश दिन्छ। तर समस्या यथावत् रहन्छ र समस्याहरुमा उल्झिने गर्छन् विद्यार्थीहरु।

अर्को ठूलो विवाद प्रश्नपत्रसँग जोडिएको छ। आयोगमाथि परीक्षा प्रश्नपत्र बेचेको वा चुहाएको आरोप बारम्बार लाग्छ। प्रश्न तयार गर्ने, सुरक्षित राख्ने र वितरण गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगरेको कुरा पनि यत्तिकै गम्भीर छ। हरेक वर्ष हुने परिक्षामा आन्दोलनकारी चिकित्सकहरूले यसलाई बारम्बार मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, यदि बायोमेट्रिक सिस्टम प्रयोग भएको भए नक्कली परीक्षार्थी हट्ने, परिणाम विवादरहित हुने थियो तर आयोगले अझै यो प्रविधि अपनाएको छैन जसको कारण यसलाई जानाजानी पारदर्शिता नबढाउने कदम भन्न सकिन्छ।

पछिल्ला वर्षका प्रवेश परीक्षामा आयोगले लागू गरेको ‘नेगेटिभ मार्किङ’ प्रणाली पनि विवादकै विषय बनिरहेको छ। गलत जवाफमा ०.२५ अंक घटाउने नियम ल्याइएको छ, यसको गणितीय औचित्य हुन्छ कि चार विकल्प भएको प्रश्नमा अनुमान गर्दा २५ प्रतिशत सही हुने सम्भावना हुन्छ तर गलत जवाफमा ०.२५ घट्दा औसत अंक शून्यमा पुग्छ, जसले अनुमानलाई न फाइदा न घाटा बनाउँछ, आयोगले भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विशेषतः भारतको (एनईईटी) परिक्षा प्रणालीसँग मेल खानेगरी ०.२५ रोजेको होला। यो प्रणालीको वैज्ञानिकता प्रष्ट भए पनि विद्यार्थीले यसलाई अनावश्यक कडाइ ठानेको पाईन्छ किनकी नेपालकै लोकसेवा आयोगले ०.२० मात्रै काट्ने गर्दछ । किन एउटै मुलुकमा फरक मानक स्थापना गरियो होला ?

मेडिकल शिक्षाको अर्को समस्याको रुपमा एमबीबीएस सिट वृद्धिलाई लिइन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले हरेक वर्ष मेडिकल कलेजसँग मिलेमतो गरेर सिट बढाएको आरोप लाग्छ। कतिपय कलेजले शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार पुरा नहुँदै सिट पाएको उदाहरण विद्यार्थी र स्वंय कार्यरत चिकित्सकले देखाएका छन्। यसले आयोगले निजी कलेजसँग साँठगाँठ गरेर शैक्षिक भन्दा बढी व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको महसुस गर्न सकिन्छ। आयोगले हरेक वर्ष गर्ने यस्तो अपारदर्शी कुराहरुले आम जनमानसमा भ्रम सृजना हुनुको साथै अविश्वास बढिरहेको छ।

अर्को तिर आयोगको आफ्नो नियमावली अनुरुप काम नगर्ने, गरेका कामहरु विवादित हुने, विवादित कामहरुको न्यायिक निरूपणमा प्रभाव पार्ने कार्यहरु भई रहेकोले चिकित्सकहरु निरन्तर आन्दोलित हुन परेको छ। अस्पतालमा दिनरात खट्ने आवासीय चिकित्सकलाई दिइने स्टाइपेंड पनि लामो समयदेखि न्यून थियो। उनीहरू २४ घण्टा काम गर्ने तर उचित भत्ता नपाउने अवस्थामा हुँदा यसलाई “श्रम शोषण” भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भए। आयोगमा तालाबन्दी, आयोग पदाधिकारीको पुत्ला दहन गर्ने, नाराबाजी गर्नुको साथै शान्तिपूर्णरुपमा माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा सडक प्रदर्शन गर्न बाध्य चिकित्सकहरुले आन्दोलन चर्काउँदै गएपछि सरकारले अन्ततः स्टाइपेंड बढाउने निर्णय ग¥यो। चिकित्सक समाजले यो कदमलाई आन्दोलनको ठोस उपलब्धि पनि मानेको छ।

चिकित्सा शिक्षाका सुधार अभियन्ताहरु पछिल्ला वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्धको संघर्षको पर्याय बनेका छन्। चिकित्सकहरुको आन्दोलन शैली पनि आक्रामक बन्दै गईरहेका छन् । अभियन्ता तथा समर्थकहरु भन्छन् “दबाबबिना आयोगले सुन्दैन। तर केही आलोचकहरुले भने चिकित्सकका मागहरुलाई अनुचित ठान्ने, माफियाहरुको प्रायोजनमा भएको भनेर अवमूल्यन गर्ने गर्दा थुप्रै कामहरु ओझेलमा परेका छन्। पछिल्ला समयको आन्दोलनहरु भावनात्मक र तनावपूर्ण  भए पनि विद्यार्थी र आवासीय चिकित्सकको आवाजलाई शक्तिशाली रूपमा उठान गरेको छ।

समग्रमा, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले बनेको आयोग आज विवादकै प्रतीक बनेको छ। अटो अपग्रेड, प्रश्नपत्र बिक्री, बायोमेट्रिक नअपनाउने, सिट वृद्धि अपारदर्शी हुनु, स्टाइपेंड न्यून हुनु, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह स्पष्ट रुपमा देखिने कुराले आयोगको छवि र भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ। दीर्घकालीन समाधान भने आयोगले पारदर्शिता, प्रविधि र निष्पक्षता अपनाउँदामात्र सम्भव छ। नभए, हरेक वर्षजस्तै अर्को वर्ष पनि सर्वोच्च अदालत, आन्दोलन र माइतीघर मण्डलाको नारामा चिकित्सा शिक्षा डुबिरहनेछ।