‘छाता ऐन सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो अवधारणा हो। तर, यसलाई व्यावहारिक बनाउने क्रममा विस्तृत गृहकार्य, छलफल र सूक्ष्म योजना आवश्यक छ। शिक्षक र विद्यार्थीका लागि समान मापदण्ड, एउटै पाठ्यक्रम र समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सके मात्र यो सफल हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिएर यसलाई सशक्त बनाए न्यून लगानीमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा विस्तार सम्भव हुन्छ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ जेठ ३० मा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको खाका ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०८२’ तयार पारी सार्वजनिक रुपमा सुझाव माग गरेको छ। यसअघि दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको यो विधेयक कानुन मन्त्रालयको कानुनी समीक्षापछि पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता आएको थियो। कानुन मन्त्रालयको सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन गरेर सार्वजनिक गरिएको यो मस्यौदाले हाल छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन संस्थानमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान फरक–फरक कानुनी संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थापक दर्शन, भौगोलिक अवस्था र स्रोत–साधनका आधारमा विकसित भएका संस्थाहरू भएको भन्दै विधेयक खारेजी माग गरिएको बताइएको छ।

मस्यौदाअनुसार हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ–आफ्नै तरिकाले सञ्चालन भइरहेका छन्। नयाँ ऐन लागू भएपछि यी प्रतिष्ठान एकीकृत ‘अध्ययन संस्थान’को रूपमा कार्य गर्नेछन्। छाता ऐनअन्तर्गत गठन हुने एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यस ऐनमार्फत आर्थिक भार घटाउने र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। एकीकृत ऐनअनुसार सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एक उपकुलपतिले हेर्ने छन्। यसकै क्रममा सभाका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्वास्थ्य सदस्य, उपकुलपति, विश्वविद्यालयबाट महिलासहित दुई प्रतिनिधि, स्वास्थ्यसचिव, अर्थसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव, डीन तथा निर्देशकमध्ये एक–एक जना, अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीबाट महिलासहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिष्ठान अध्ययन संस्थानमा परिणत भएपछि उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डीनको पदस्थापनामा परिवर्तन हुँदै डीन र अस्पताल निर्देशक मात्र रहनेछन्।

एकीकृत ऐन लागू भएपछि सबै प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम एकरुप हुने, कामकाज, सेवा सर्त र सुविधामा समानता कायम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ र हालको व्यक्तिगत ऐन खारेज हुनेछन्।

एकीकृत ऐन लागू भएपछि सबै प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम एकरुप हुने, कामकाज, सेवा सर्त र सुविधामा समानता कायम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ र हालको व्यक्तिगत ऐन खारेज हुनेछन्। यो पहल आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएको थियो र यसबारे तयारी २०७७ देखि विभिन्न समितिको संयोजनमा अघि बढाइएको थियो।

यसैबीच २०८२ असार १५ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फ्याकल्टी एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पत्र दिँदै एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक खारेजी माग गरेको छ। नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान फरक–फरक कानुनी संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थापक दर्शन, भौगोलिक अवस्था र स्रोत–साधनका आधारमा विकसित भएका संस्था भएको भन्दै विधेयक खारेजी माग गरिएको बताइएको छ।

फरक कारण र उद्देश्यले खुलाइएका प्रतिष्ठान

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा र जनशक्ति उत्पादनलाई संस्थागत गर्न विभिन्न कालखण्डमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन्। सबैभन्दा पुरानो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा स्थापना भयो। भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँगको मित्रताको अवसर उपयोग गर्दै यसलाई नेपाल–भारतको सबैभन्दा ठूलो संयुक्त परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको हो। सुरुमै ३० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरेको यस प्रतिष्ठानले दुर्गम क्षेत्रका छात्रछात्रालाई प्राथमिकता, पूर्वाञ्चलका अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माणमा समुदायको सुझावलाई समावेश गर्ने जस्ता समावेशी र नवीन प्रयोग गरेको थियो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनको अभावलाई सम्बोधन गर्न वीर अस्पताललाई विस्तार गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) सन् २००२ मा स्थापना गरिएको हो। यसअघि नै १९८२ बाट स्नातकोत्तर शिक्षा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सुरु भए पनि न्याम्सले यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै देशमै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा योगदान पु¥यायो। यसले एमडी÷एमएस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै हाल एमबीबीएसबाहेकका स्नातक तथा स्नातकोत्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सन् २००८ मा स्थापना गरियो। पाटन अस्पतालको गुणस्तरीय सेवामाथि आधारित यो प्रतिष्ठानले आधुनिक चिकित्सा शिक्षामा नयाँ प्रयोग गरेको छ। समुदायमा आधारित शिक्षालाई महत्व दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र शुल्क तिरेर भर्ना हुने प्रणाली दुवैलाई समेट्ने यो प्रतिष्ठानले सन् २०१० मा पहिलो समूहको विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

१२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला स्थापना भयो। तत्कालीन माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत, खड्ग विश्वकर्मा, नरेश भण्डारी आदिको पहलमा खोलिएको यस संस्थामा हाल प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सहित मेडिकल, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र फार्मेसीका १८ ओटा कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्। 

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा विस्तार गर्ने सोचका साथ तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भयो।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

मध्यपश्चिमका जनतालाई सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छन्। २०७६ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागमती प्रदेश स्थापनाको घोषणा गरेका थिए।

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

२०७७ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्री नवलकिशोर साहको अगुवाइमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरियो। यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोषणा भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

यो क्रम हालसम्म पनि चलिरहेको छ। नारायणी, भरतपुर, कोसीलगायत विभिन्न संघीय अस्पताल, लुम्बिनी, कर्णाली, भेरी, सेती महाकालीजस्ता विभिन्न प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा लिनुपर्ने माग भइरहेको छ। त्यसैगरी मुटु, क्यान्सर, अंग प्रत्यारोपण तथा आँखा उपचारका संस्थाहरूले प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

'स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बहुप्रतिष्ठानको बहस सुरु गरिएको हो’

प्रदीप पौडेल, पुर्वमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

विभिन्न भूगोल तथा संस्थाले प्रतिष्ठान माग छन्। प्रतिष्ठानलाई आफैं चल्न सक्ने स्वायत्त बनाउने र राज्यको आर्थिक भार घटाउन पनि त्यत्तिकै जरुरत छ। संघीय अस्पताल र विशिष्टीकृत अस्पताल मुटु, क्यान्सर, अंग प्रत्यारोपण जस्ता १४ वटा प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव आइसकेको छ । यति धेरै प्रतिष्ठान अहिलेकै संरचना जस्तो त बनाउन नसकिने हुँदा ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२’ को विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा दुईट पाटा हुन्छन्– एकेडेमिक र अस्पताल सञ्चालन। एकेडेमिक हेर्ने डीनको जिम्मेवारीमा र अस्पताल सञ्चालन गर्ने काम अस्पताल निर्देशकलाई हुने सोचले यो विधेयक छलफलमा निकालिएको हो। यसले चालू खर्च घटाउने र मेडिकलका जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन उद्देश्यले पनि बहुप्रतिष्ठान निर्माणमा यो बहस सुरु गरिएको हो।

छाता ऐनले पाठ्यक्रममा समानता ल्याउन सक्छ

प्राडा अन्जनीकुमार झा, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग

एकीकृत ऐन आउनु राम्रो कुरा हो किनभने प्रशासनिक खर्च जति कम भयो त्यति राम्रो हो। छाता ऐन आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। एकातिर प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ भने पाठ्यक्रम र अन्य कुरामा पनि समानता ल्याउन सक्छ। फिलोसोफीको हिसाबले आ–आफ्नै विशेषता हुन्छ किनभने प्रतिष्ठान एउटा आफ्नो फिलोसफीको आधारमा खुलेको छ। त्यसलाई कायम रहन दिनुपर्छ। तर, त्यसको प्रशासनिक खर्च घटाउन छाता ऐन आउनु राम्रो कुरा हो।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक अधिकार र संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुनुहुँदैन’

डा. चन्दा कार्की, पूर्व सांसद

नेपालमा हाल ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। तिनैलाई ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ नामक छाता संरचनाअन्तर्गत ल्याउने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको चर्चा बाहिर आएको  छ। मैले सदैव चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई देशको मेरुदण्डको रूपमा देखेकी छु। त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गम्भीर विमर्श, तथ्यमा आधारित अध्ययन र सबै पक्षको सहमतिबिना अघि बढाउनुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो।

सरकारको प्रस्तावित उद्देश्य प्रशासनिक खर्च न्यून गर्ने र पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हो। तर, कानुन निर्माण गर्दा दुई वटा कुरा विशेष सावधानीपूर्वक विचार गर्नैपर्छ। पहिलो, संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकार र संस्थागत स्वायत्तता कमजोर नहोस्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दशकौंमा आर्जन गरेको मौलिकता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिचानलाई ‘आंगिक क्याम्पस’ बनाइराख्दा, कानुनी रूपमा पनि यसको आत्मनिर्भरता घट्ने जोखिम हुन्छ। यो संविधानको आत्मासँग मेल खाँदैन।

दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। कर्णाली प्रदेशले देखाएको जस्तै, कतिपय क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा उन्नत गर्ने माग छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता कायम गर्ने तर प्रदेशगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने मोडल रोजिनुपर्छ। म सुधारको विपक्षी होइन। तर, सुधारको नाममा संस्थाहरूको मौलिकता हराउनु, जनताले पाउने सेवा महँगो वा पहुँचबाहिर हुनु वा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु अस्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले छाता ऐन ल्याउने भए पनि विस्तृत छलफल, सरोकारवालाको परामर्श र प्रदेशगत आवश्यकताको स्पष्ट सम्बोधन कानुनमै सुनिश्चित हुनुपर्छ। जनताले बुझ्ने भाषामा भनौं, यो विषय सबैलाई एउटै डब्बामा हाल्ने होइन, बरु एउटै बाटोमा हिँड्ने, तर आ–आफ्नै ढंगले गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने हो। यही मेरो अडान हो।

‘प्रतिष्ठानहरूका विशेषता फरक भएकाले एउटै छातामुनि ल्याउँदा व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्छ’

प्राडा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेत, उपकुलपति, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको छाता संरचना किन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सैद्धान्तिक रुपमा यो संरचना राम्रो छ। देशभरका प्रतिष्ठानलाई एउटै नीतिअन्तर्गत ल्याउँदा शिक्षकका मापदण्ड, प्रकाशनका नियम, पाठ्यक्रम र विद्यार्थी उत्पादन सबै समान हुन्छन्। यसरी एउटै स्तरको गुणस्तरीय स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, व्यावहारिकतामा भने चुनौती धेरै छन्। विभिन्न प्रतिष्ठानको आफ्नै भौगोलिक, संरचनात्मक र संस्थागत विशिष्टता भएकाले सबैलाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ।

नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान किन फरक–फरक रुपमा स्थापना भएका हुन् ?

प्रत्येक प्रतिष्ठानको आफ्नै स्थापना कारण छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वतन्त्र शैक्षिक संस्था बनेको हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) भने नेपाल सरकारकै कर्मचारीलाई तालिम दिने उद्देश्यले बनेको हो। त्यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भने विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न स्थापना भएको हो। यी सबैको विशेषता फरक भएकाले एउटै छातामुनि ल्याउँदा व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्छ।

न्याम्सलाई छाता संरचनाबाट के फाइदा हुन्छ ?

न्याम्स पहिले नै छाता संगठनजस्तै काम गरिरहेको छ। यो वीर अस्पतालमा मात्र सीमित छैन। मेची आँखा अस्पतालदेखि गेटा अस्पतालसम्म २४ भन्दा बढी सरकारी अस्पतालसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी न्याम्सले सरकारका अस्पतालमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको संख्या र जनशक्ति प्रयोग गरेर न्यून लागतमा शैक्षिक वातावरण बनाउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। नयाँ भवन वा पूर्वाधार बनाउन ठूलो खर्च गर्नुपर्दैन।

छाता ऐन ल्याउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?

कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा ऐनमै राख्नुपर्छ। जस्तै, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेपछि मात्र अध्ययन अवसर पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै खालका प्रावधान छाता ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ। कार्यविधि वा नियमावलीमा मात्र लेख्दा दीर्घकालीन कार्यान्वयन सुनिश्चित हुँदैन। साथै, स्वास्थ्य संस्थाको संरचना राजनीतिक भूगोलमा होइन, प्राविधिक भूगोलमा आधारित हुनुपर्छ। जनघनत्व, पहुँच, क्याचमेन्ट क्षेत्र र बिरामीको आवश्यकतालाई आधार मानेर अस्पताल विस्तार गर्नुपर्छ।

एउटै भीसीले १० वटा प्रतिष्ठान हेर्दा कसरी सम्भव होला ?

डा. विक्रमकुमार श्रेष्ठ, उपकुलपति, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छिमेकी मुलुकमा सफल भएको मोडल अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) को अवधारणाअनुसार, एम्सकै सहयोगमा बनेको हो। एम्स भनेको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्कृष्ट नमुना हो। त्यस समय यस प्रतिष्ठानको स्थापनामा सरकारबाट पनि धेरै सहयोग प्राप्त भएको थियो। यसको सफलता देखेर पछि जब अरू संस्था खुले, प्रतिष्ठान नाम जोडेर यस्तै गरी सहयोग पाइन्छ भन्ने सोचमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ राखिएको देखिन्छ। तर, त्यसपछि सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने मूल उद्देश्य बिर्संदै गयो। यसले गर्दा पछि सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै सम्झिन थालियो। तर, यसको उद्देश्य फरक थियो, त्यो सरकारले पनि बिर्सियो र हामी पनि कतै चुकेका हुन सक्छौं। धेरै प्रतिष्ठान खुलेपछि सरकारले यसलाई उस्तै सम्झनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसैले धरान र कोसी प्रदेशका सरोकारवालाले यसलाई आफ्नै स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप अघि बढाउनुपर्छ।

जहाँसम्म छाता ऐनको कुरा छ, हाल एउटा प्रतिष्ठानमा एउटै भीसी अथवा चार जना पदाधिकारी हुँदा त काम गर्न सकिएको छैन भने एउटै भीसीले १० वटा प्रतिष्ठान हेर्दा कसरी सम्भव होला ? यो प्रश्न पहिले पनि उठेको हो र यसबारे धरानका जनताले विरोध पनि गरेका हुन्। हाम्रो प्रतिष्ठानलाई स्थापनाको उद्देश्यअनुसार नेपालको अग्रणी प्रतिष्ठान बनाउने सोच छ। सरकारले बनाएको ऐन त सबैले मान्नै पर्छ तर, यसलाई स्वायत्तासहितको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा जसरी स्थापना भएको हो, त्यसरी नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। यसका लागि सबै सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा छ।

‘स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा सुधारका लागि केन्द्रीकृत सोच त्याग्नु पर्छ’

डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, उपकुलपति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालको बलियो जगमा व्यवस्थापिका संसद्बाट २०६४ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनअनुरूप स्थापना भएको संस्था हो। यसको उद्देश्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षामा नवीनतम एवं व्यावहारिक विधि अपनाएर नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउने कार्यमा योगदान गर्ने र देशलाई आवश्यक पर्ने नवीनतम विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो। प्रतिष्ठानले सेवा केन्द्रित सशक्त र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दै आएको छ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका फरक संस्थापक दर्शन लिएर सीमित क्षेत्र र साधनको आधारमा फरक कानुनी संरचनाबाट स्थापित संस्था हो। यो आफ्नो स्थापनको औचित्य पुष्टि हुने गरी फरक कार्यविधि, शैक्षिक ढांचा प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहको मोडलसहित अघि बढेको छ। यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ। यो तथ्यलाई अवमूल्यन गरी पाटनलगायत शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई एउटै साँचोमा ढाल्ने केन्द्रीकृत दृष्टिकोण नेपालको संविधान र संघीयताको भावना र मर्म विपरीत हुने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु।

त्यसैले यस्तो विशिष्टता र फरक उद्देश्य बोकेको संस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा सुधारका लागि केन्द्रीकृत सोच त्यागी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वायत्तता पारदर्शिता र दिगोपनलाई संरक्षण गर्दै सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह हुनु जरुरी ठान्छु।

‘अहिलेका प्रतिष्ठानमा स्थानीय अपनत्व छ’

डा. विकास लामिछाने, पूर्व उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकीकृत ऐनबारे विचार गर्दा दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो पक्ष भनेको हाल आ–आफ्नो ऐन र नियमावलीअनुसार चलेका प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐन तथा नियमको छातामुनि ल्याएर सञ्चालन गर्दा कार्यशैलीमा एकरुपता ल्याउँछ, पदाधिकारीको अधिकार–कर्तव्य स्पष्ट हुन्छ र संस्थागत गुणस्तर कायम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो। अहिलेका प्रतिष्ठानमा कतै रजिष्ट्रार छैनन् भने कतै रेक्टर छैनन्; कतै अस्पताल डाइरेक्टरको व्यवस्था छैन। यसलाई सबै प्रतिष्ठामा पदाधिकारीको एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। हाल भएका प्रतिष्ठानलाई भीसीको योग्यता पनि फरक छ, जुन हुनुहुँदैन। प्रोफेसरको मापदण्डमा पनि फरकपना छ। यस्ता असमानता हटाएर एउटै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा संस्थागत सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर दोस्रो पक्षमा, उपकुलपतिले काठमाडौंमै बसेर सबै प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसजस्तै मात्र बन्ने हो कि भन्ने खतरा छ। अहिलेका प्रतिष्ठानमा स्थानीय अपनत्व छ तर सधैं केन्द्रमा मुख ताकेर बस्नुपर्दा पदाधिकारीको स्वायत्तता नहुँदा निर्णय लिन नसकिने र संस्था कमजोर भएर जाने हुन्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो।

त्यसैले, एउटै ऐन आवश्यक भए पनि त्यसमा संस्थागत स्वायत्तताको सन्तुलन कसरी मिलाइने भन्ने विषय मूल बहसको केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो।

‘काठमाडौंमा बसेर टाढाका जिल्लाका लागि नक्सा कोर्ने अभ्यास सफल हुँदैन’

डा. भरतबहादुर खत्री, उपकुलपति, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा

नेपालका प्रतिष्ठान विभिन्न भौगोलिक स्थान र अवस्थालाई आधार मानेर स्थापना भएका छन्। हरेक ठाउँको विशेषता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय सहभागिता र अपनत्व बढाउँछ। काठमाडौंमा बसेर टाढाका जिल्लाका लागि नक्सा कोर्ने मात्र अभ्यास सफल हुँदैन, किनकि भवनको टिकाउपन जमिन, हावापानी र वातावरणीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ। यस्ता पक्षलाई उपेक्षा गर्दा चाहेजस्तो देखिने संरचना दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।

देश संघीयतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा केन्द्रीकृत सोचलाई निरन्तरता दिनु संघीयताको मर्मविपरीत छ। विविध स्वरूप र विशेषता बोकेका प्रदेशको संयोजन नै संघीय नेपाल हो, त्यसलाई एउटै ढाँचामा थिच्नु ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ। संघीयता भनेको प्रदेशगत मौलिकतालाई सुरक्षित गर्दै प्रतिस्पर्धा र सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नु हो, न कि एउटै शैक्षिक नीति वा संरचना सबैमाथि थोपर्नु। एउटै ढाँचाबाट सिंगो देश असफल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ, तर छुट्टै ढाँचामा अगाडि बढ्दा एक प्रतिष्ठान असफल भए पनि अर्कोको सफल अभ्यासबाट सुधार गर्न सकिने अवसर खुला रहन्छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हालको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने पनि उपकुलपति, डीन र निर्देशकको तलबमा वार्षिक १० लाख अतिरिक्त खर्च हुन्छ। स्वायत्त संस्था भएकाले धेरैजसो निर्णय यहींबाट गर्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै शिक्षक तथा कर्मचारी यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने हनाले कुनै पनि काम छिटो छरितो रुपमा गर्न सकिन्छ न कि केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहनुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हालको उपकुलपति नियुक्ति हो। एकीकृत ऐन खर्चकै अवस्थालाई हेरेर ल्याउन लागिएको हो भने उपकुलपति, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद, सभा सबै काठमाडौं रहने भएकाले आउजाउ, बसाइसमेतलाई हेर्ने हो भने वार्षिक १० लाखभन्दा धेरै गुणा खर्च हुन आउँछ। बरु अन्य सरकारी अस्पताललाई पनि नजिकैका प्रतिष्ठानले समेटेर अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाए राम्रो हुने देखिन्छ।

‘सबै भौगोलिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानबीच सहकार्य गरी अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ’

डा. पुजनकुमार रोकाया, उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

मैले बीपी केएचएस, धरानमा अध्ययन गरेको र हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत अनुभवका आधारमा भन्न चाहन्छु कि छाता ऐनको उद्देश्य र औचित्य स्पष्ट हुनु जरुरी छ। ऐनले पदाधिकारी घटाएर आर्थिक भार कम गर्ने कुरा गरेको भए पनि मेरो धारणा केही फरक छ। यदि संस्थाभित्रकै वरिष्ठ चिकित्सकलाई उपकुलपति वा अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भए प्रशासनिक खर्च न्यून हुन्छ। साथै, उनीहरूले उपचार सेवामा पनि प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छन्। तर, बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउँदा मात्र खर्च बढ्ने हो।

दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक नजाने समस्या समाधानका लागि ऐनले स्पष्ट प्रावधान गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कर्णालीका चिकित्सक न्याम्समा जान पाउने वा न्याम्सका चिकित्सक कर्णालीमा आउने वातावरण बनाउन सक्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ। अहिले कर्णालीमा डाक्टरको कमी छ भने काठमाडौंमा डाक्टर बढी छन्। यो असन्तुलन पनि ऐनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ।

मेरो विचारमा सबै प्रतिष्ठानले एउटै विषय पढाउनु आवश्यक छैन। ठूला अस्पतालमा सुपर–स्पेसियालिटी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भने कर्णालीजस्ता क्षेत्रीय प्रतिष्ठानमा पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी र नर्सिङमा प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग बाझिएका केही विषय पनि छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्छ। ठूला प्रतिष्ठानमा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने माग भए पनि ऐनले त्यसमा सहजता दिएको छैन। यसकारण दुई सरकारी संस्थाबीच केही लचिलोपन हुन आवश्यक छ।

हामीले सधैं स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट नपुग्यो भन्नुभन्दा पनि संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन योजना चाहिन्छ। त्यसका लागि विदेशी विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढाउन सकिन्छ। सरकारले निजी मात्र नभई सरकारी प्रतिष्ठानमा पनि विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। मेरा दृष्टिमा सबै भौगोलिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानबीच सहकार्य गरी अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ। हाल अध्ययन र उपचारमा मात्र ध्यान दिइएको छ, तर अनुसन्धानमा कमी छ। तराई, पहाड र हिमालमा रोगको अवस्था र त्यसको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गर्न सकिन्छ र छाता ऐनले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

यसरी छाता ऐनले आर्थिक सबलीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षा प्राथमिकता र अनुसन्धानलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

‘सबैलाई एउटै ढाँचामा बाँध्दा मौलिकता हराउने खतरा छ’

डा. अंकुर साह, उपकुलपति, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर

छाता ऐनको प्रस्तावनामा पदाधिकारी घटाएर खर्च बचत गर्ने र प्रतिष्ठानमा एकरुपता ल्याउने भनिएको छ। तर, यी दुवै तर्कमा म विश्वस्त हुन सक्दिनँ।

पदाधिकारी घटाउँदा ठोस आर्थिक बचत हुँदैन किनभने रजिस्टार, रेक्टर, डाइरेक्टरजस्ता पद हरेक प्रतिष्ठानमा अपरिहार्य छन्। अहिले पनि यी पद अनिवार्य रहेका छन्, दुई–तीन पद घटाउँदा कुल खर्चमा उल्लेख्य फरक पर्दैन। त्यसैले प्रस्तावनामा दिइएको बचतको तर्क आर्थिक दृष्टिले ठोस छैन।

एकरुपताको कुरा पनि त्यत्तिकै कमजोर छ। एकै प्रकारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने काम पहिले नै आयोगमार्फत भइरहेकै छ। तर, प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्ना विशिष्ट चुनौती र विशेषताअनुसार काम गरिरहेका छन् र फरक–फरक तरिकाले योगदान दिएका छन्। सबैलाई एउटै ढाँचामा बाँध्दा मौलिकता हराउने खतरा छ।

‘छाता ऐन ल्याउनुअघि सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ’

डा. प्रदीप ज्ञवाली, उपकुलपति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकीकृत छाता ऐन ल्याउनुअघि सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। एकीकृत ऐनले एउटै कार्यविधि लागू गर्दा संकाय, अस्पतालको स्तर र बिरामीले पाउने सेवामा एकरुपता आउँदा राम्रो हुन्छ। यसमा आयोगको पनि भूमिका हुन्छ, जसले एउटै प्रकारको पाठ्यक्रम पनि लागू हुन्छ।

अहिले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको संख्या धेरै छ। म आफैं भीसी भएको संस्थामा पनि हेर्ने हो भने यो बढी लाग्छ। हाल भएका प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी फरक–फरक छन्। यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालयजस्तै बनाएर एउटा आयोगको मापदण्डअनुसार उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारी राख्ने; शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने डीन र क्याम्पस प्रमुख राख्ने, अस्पताल निर्देशकले सेवा हेर्ने गरी सञ्चालन गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा मेरो सहमति छ।

तर, अधिकारका हिसाबले प्रतिष्ठान स्वायत्त भने हुनुपर्छ। जस्तै, विद्यार्थी भर्नामा केही स्वायत्तता चाहिन्छ। १०० सिटमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनु ठीक छ, तर त्यसबाहेक शुल्क तिर्ने विद्यार्थी हामीजस्ता प्रतिष्ठानले पनि भर्ना गर्न पाउनुपर्छ। यसले आर्थिक रूपमा सबल बनाउँछ। संघीय सरकारले पनि पर्याप्त पैसा दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारसँग पनि पैसा नहुने हुँदा हाम्रोजस्ता प्रदेशका प्रतिष्ठानलाई सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ। आम्दानीको स्रोत हुने विद्यार्थी भर्नामा केही स्वायत्तता चाहिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।

‘ऐन लागू भएपछि गुणस्तरमा समानता आउने अपेक्षा गरिएको छ’

डा. विकास देवकोटा, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

हाम्रो नीतिअनुसार हरेक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। हाल सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेशमा प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेका छन्। यी प्रतिष्ठानमार्फत विशेषज्ञ अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसबाट डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुँदै क्षेत्रीय स्तरमै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने अवसर मिलेको छ। तर, पदाधिकारीको संख्यामा वृद्धि हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ र प्रतिष्ठानबीच समन्वयमा समस्या देखिएको छ। त्यसैले सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याएर कार्यशैली, नियम र गभर्नेन्सलाई सरल बनाउन छाता ऐन आवश्यक भएको हो।

छाता ऐन लागू भएपछि सबै प्रतिष्ठान एउटै किसिमको नियम, मापदण्ड र कार्यशैलीमा आउने भएकाले गुणस्तरमा समानता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी पदाधिकारी संख्यामा कमी आएकाले राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनेछ र उपकुलपतिजस्ता उच्च तहका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा शैक्षिक कार्यक्रम र अस्पताल सञ्चालन हुँदा समन्वय अझ प्रभावकारी बन्नेछ। यद्यपि, कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन् किनभने अहिलेका प्रतिष्ठान अलग–अलग ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् । नयाँ संरचनामा समेट्दा फरक–फरक विचार आउन सक्छ तर मसौदालाई सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव र फिडब्याक संकलन गरिएको छ। विस्तृत छलफल, राय संकलन र सहमतिपछि मात्रै यो ऐन संसद्मार्फत पारित भई अन्तिम रूपमा लागू हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

‘चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता कयम गर्नु ऐनको उद्देश्य हो’

ग‍ोपीकृष्ण रेग्मी, उपसचिव, कानुन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

खासगरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउनुको उदेश्य चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता कयम होस् र कर्मचारी, प्राध्यापकलगायत आवश्यक जनशक्ति जति हुन्छन् र अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्नेमा छ। त्यसमा एकरुपता होस् र जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाओस् भन्ने मान्यताले मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउन खोजेको हो। विद्यमान ६ वटा प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै ऐन छन्। त्यहीँबाट विभिन्न कर्मचारी, प्राध्यापकको पनि त्यहीँबाट नियुक्ति भएको छ। ऐन ल्याउनेबित्तिकै ती कर्मचारीको कसरी समाधान गर्ने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भने पहिलो भइरहेका कर्मचारीका लागि एउटा व्यवस्था खाइपाई आइरहेको सेवा–सुविधा तलब भत्तालगायत त्यसमा नघट्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अब यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको सम्बन्धमा एकरुपता, समरुपता कायम हुने गरी अर्को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले सकेसम्म सबैलाई समान ह‍ोस् भन्ने नै हो। 

(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्रीको संपादित अंश)