आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन कोटा दुई हजार १४० मात्रै थियो, जसका लागि १६ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए। अन्तिममा विदेशी विद्यार्थी कोटा छुट्टयाएर करिब एकहजार छ सय नेपाली विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार गत आवमा स्नातक तह(एमबिबिएस, बिएस्सी नर्र्सिङसहित)का १५ विषयमा ५२ हजार ३६२ जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए। ‘५० पर्सेन्टायल’ प्रणालीअनुसार २४ हजार १३१ जना अध्ययनका लागि योग्य ठहरिए। तर, उपलब्ध सिट ‘म्याचिङ’मा आठ हजार ७० मात्रै परे। त्यसमा पनि छ हजार ५५७ जना मात्रै भर्ना भएको देखिन्छ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सफल भएका २४ हजार १३१ मध्ये झन्डै ७३ प्रतिशत विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न भर्ना नै पाएनन्।

यस्तै स्नाकोत्तरतर्फ पनि आठ हजार ८७४ ले प्रवेश परिक्षा दिएकामा चार हजार ४३६ जना अध्ययनका लागि योग्य ठहरिएका थिए। त्यसमध्ये दुई हजार ६६ सिट मात्रै म्याचिङ भए। असार मसान्तसम्म ३२ विदेशीसहित एक हजार ७७९ जना मात्रै भर्ना भएका देखिन्छन्।

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ–पढ्न योग्य भएका यत्रो ठुलो संख्याका विद्यार्थी कहाँ गए ? उत्तर सजिलो छ– ठुलो संख्याले आफ्नो चाहना बदलेर अन्य विषय पढे, आर्थिक हैसियत भएकाहरूको शैक्षिक गन्तव्य विदेश बन्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार गत आवमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष (०८०/८१) भन्दा १३ अर्ब बढी हो।

पाँच वर्षमा ५९२३ विद्यार्थी देश बाहिर

चिकित्सा शिक्षा आयोग खुलेयता २०७७ असोजदेखि २०८२ असारसम्म मेडिकल शिक्षाका लागि पाँच हजार ९२३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन्। यसैले पनि मेडिकल विद्यार्थीसँगै ठुलो धनराशी बाहिरिएको देखिन्छ।

मेडिकल शिक्षाकै लागि जाने विद्यार्थी संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ। ०७७ मा ३८१, ०७८ मा ७१७, ०७९ मा ११७८, ०८० मा १४२०, ०८१ मा १७३८ र ०८२ असारसम्म ४८९ जनाले आयोगबाट विदेशमा मेडिकल शिक्षाको अनुमति लिएका छन्। मेडिकल शिक्षामा विदेश जाने एउटा विद्यार्थीका अभिभावकको सरदर एक करोड खर्च हुने अनुमान गरिन्छ।

ऐनको परिणाम

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भए। जसमा सञ्चालित २३६ शैक्षिक कार्यक्रम पनि बन्द गरिए। त्यसबाट चार हजार ९११ जनाको रोजगारी पनि गुमेको बताइन्छ।

ती कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा गरिएको १० अर्ब २६ करोड लगानी पनि डुबेको छ भने, २५ करोडबढीको छात्रवृत्ति पनि गुमेको सरोकारवालाको भनाई छ।

असफल आन्दोलन र माग

२०८० साउनमा निजी नर्सिङ तथा पारामेडिकल कलेज सञ्चालकले विभिन्न मागसहित चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरे।

आन्दोलनका मुख्य मागमा चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सिटिइभिटीको पुनर्संरचना, नर्सिङ कलेज पुनः सञ्चालन, पारामेडिकल विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुलाबजार नीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधी खारेज, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिल र सिटिइभिटीको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सबै विधामा दरबन्दी कायम तथा पदपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययन अवसरको ग्यारेन्टी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति, शिक्षण संस्थामा कोटा पद्धति खारेज जस्ता विषय थिए।

आन्दोलनमा मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसियसन, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया), फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल तथा एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाललगायतका संस्था सामेल थिए। झन्डै एकमहिना चलेको आन्दोलन बिना उपलब्धी सकियो।

पछिल्लो समय सम्बन्धनको लामो पर्खाइमा रहेका झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमबिबिएसको सम्बन्धन पाएको देखिन्छ। त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षण संस्था एक जिल्लाबाट अर्कोमा सार्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ।

२०७१ भन्दा पहिले नेपालका मेडिकल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले १५० सिटसम्म एमबिबिएस अध्यापन गराउँदै आएकोमा पूर्वाधार र क्षमता अध्ययन बिना अधिकतम १०० सिट कायम गरिएको छ। २०८२ मा केही निजी मेडिकल कलेजमा विभिन्न विषयमा सिट थपिएको छ।

यसैबिच आयोगले तोकेको शुल्क र पूर्वाधार पूरा गरी ५० सिटमात्र पढाउँदा आर्थिक रूपमा कलेज धान्न नसकिएको भन्दै वीरगञ्जमा रहेको एबी केडिया डेन्टल कलेज गत वर्षदेखि बन्द भएको दाबी गरिएको छ।

एक वर्षमा तीन दर्जन मुद्दा

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्दा अन्यायमा परेको भन्दै बर्सेनि मुद्दा परिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०८०/८१ मा आयोगविरुद्ध ३५ मुद्दा परेका छन्। जसमध्ये २२ उच्च अदालत पाटन र १३ सर्वोच्चमा परेका छन्।

व्यक्तिगत र संस्थागत किसिमले परेका मुद्दाको ब्यहोरामा भर्ना प्रक्रिया, निर्धारित सिटमा भर्ना पाऊँ, सञ्चालन अनुमति, सिट निर्धारण, मौका तथा पुनः परीक्षा, मापदण्ड पुग्दा पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन नपाएको, म्याचिङ प्रणाली, इलिजिबिटी लेटर, समावेशी प्रणालीमा सिट बाँडफाँट, पिसिएल तथा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन पाउनुपर्ने जस्ता विषय छन्।

गुनासै–गुनासा, सुन्दैन सरकार

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे सरोकारवालाले सुरुवातदेखि नै सरकारसँग गुनासा गरिरहेका छन्। तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो दिएकै छैनन्। न सरोकारवालाले गरेका आन्दोलनको सुनुवाइ गर्यो। अदालतमा गएका विषयको पनि समयमै सुनुवाइ नहुँदा देशले एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाइरहेको छ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भए पनि हामीले भोगिरहेको समस्यामा समाधान हुनेगरी नियमन गर्नसक्ने संस्था बनेको छैन। अहिले पनि कुनै कुरा स्थापित गर्न झगडा, विवाद र वार्ता गरिरहनु परेको छ,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भन्छन्,‘प्रत्येक वर्ष शुल्क र सिटका लागि विवाद हुन्छ। यस्तो हुन नदिन एकपटक नीति–नियम नै दह्रो बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो।’ समस्या समाधानको साँटो आयोगसँग सरोकारवालाको जहिले पनि टसलको स्थिति मात्रै बनिरहेको उनी बताउँछन्।

अर्कातिर चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण समस्यामा परेको मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेकाहरूको गुनासो पनि उस्तै छ। २०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिएर पाँच अर्ब लगानी गरी पूर्वाधार तयार गरेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज अझैँ सुरु हुन सकेको छैन। सो मेडिकल कलेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बसुरुद्दिन अन्सारी पूर्वाधार निर्माण सकेर एमबिबिएसमा भर्ना लिने बेला डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन सुरु भएपछि योजना चौपट भएको बताउँछन्।

‘त्यसपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो। ऐनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान राखिदिएपछि हाम्रा संरचना सात वर्ष बन्द रहे,’ अन्सारी भन्छन्। हालै सर्वोच्च अदालतले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको मुद्दामा दिएको आदेशसँगै सम्बन्धनको बाटो खुलेकाले अस्पताल सञ्चालन गर्दै सम्बन्धन प्रक्रियामा अगाडि बढेको उनी बताउँछन्।

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष  सुनिलकुमार चालिसे आयोगमा धेरै अधिकार थोपर्दा परिणाम दिन नसकेको बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘आयोगमा काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयसमेतका अधिकार दिँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याएको देखिन्छ। शक्तिशाली बोर्ड बनाएपनि अस्थायी कर्मचारीमाथि निर्भर हुँदा चुस्त परिणाम आउन सकेन्।’ आयोग केवल शुल्कको कार्यन्वयनमा मात्र सफल देखिएको बताउँदै आयोगका अन्य निर्णयबाट कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको उनको भनाई छ। ‘कोटा निर्धारण र एकीकृत परीक्षासम्बन्धी अस्पष्टताले विद्यार्थीमा तनाव बढाएको छ। विद्यार्थीले छ÷सात महिना पर्खेर नतिजा पाउनुपर्ने अवस्थाले पढ्ने सुनिश्चितता हुँदैन। यसले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा असन्तोष सिर्जना गरेको छ,’ चालिसे भन्छन्।

यस्तै सिटिइभिटीका अधिकार काउन्सिलमा लैजाने सम्बन्धी ऐनमा कुनै स्पष्ट उल्लेख नहुँदानहुँदै पारामेडिक शिक्षा आयोगअन्तर्गत लैजाँदा समस्या भएको सरोकारवालाको अर्को गुनासो छ।

आयोगको अव्यवहारिक शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण १२ वटा शैक्षिक कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा विद्यार्थी भर्नामै नआउने समस्या रहेको अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्ष्टिच्यूसनका अध्यक्ष नवराज पाण्डे बताउँछन्। 

‘शैक्षिक क्यालेन्डरको समस्या, परीक्षा प्रणालीको कमजोरी सुधार र प्रशासनिक अवरोधले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले नै पारामेडिक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो।’ 

मेडिकल शिक्षा लिन चाहने आर्थिक हैसियत भएका विद्यार्थी मात्रै विदेश गएर आफ्ना चाहना पूरा गरिरहेका छन्। कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू भने अन्य विषय पढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसले विद्यार्थीको मौलिक हक नै हनन् भएको स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया)का महासचिव केएन शर्माको तर्क छ।

‘गतवर्ष स्टाफ नर्समा करिब २० हजारले प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये केवल दुई हजारले मात्र भर्ना पाए, बाँकी विद्यार्थी विदेशिन वा अन्य विषय रोज्न बाध्य भए। यसरी मौलिक हक हनन् हुनुकै साथै ठुलो पुँजी बाहिरियो,’ शर्माले भने।

यो मामिलामा आयोग मात्र नभइ सिटिइभिटी पनि पारदर्शी र विश्वासिलो नदेखएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपिन) अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का बताउँछन्।
 

‘२०७९ मा नयाँ संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिँदा २०८२ सम्म पनि सम्बन्धन नपाउनु दुःखद् छ। सिटिइभिटीको कार्यशैली पारदर्शी र विश्वासिलो देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यो संस्था शिक्षाको भन्सारजस्तै लाग्न थालेको छ। यहाँ कार्टेलिङ छ र शक्तिको आधारमा केही संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाइरहेका छन् ।’

सिटिइभिटीले मुलुकमा बस्ने र सेवा दिने जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले यसले पहिले उत्पादन गर्ने अनमी र सिएमएजस्ता कार्यक्रम किन बन्द गरिए भन्ने गम्भीर प्रश्न जीवित रहेको बताउँछन्।

यस्तै फरक गुनासो दन्त चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवालाको पनि छ। कान्तिपुर डेन्टल कलेका अध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठ विभेदकै कारण नेपालको दन्त चिकित्सा शिक्षा संकटमा परेको सुनाउँछन्।

‘डेन्टल एजुकेसन र चिकित्सा शिक्षाका समान स्नातक कोर्ष एमबिबिएस तथा बिडिएससँग शुल्कको ठुलो असमानता छ। यसले डेन्टल कलेज सञ्चालनमा चुनौती छ,’ उनले भने, ‘एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश गर्ने सीमा एउटै छ, अध्ययन गर्ने समय समान छ, इन्टर्नसिप समय समान छ, सरकार र निजीले दिएको तह एउटै छ। सरकारले दिने तलब पनि एउटै छ। त्यस्तै स्नाकोत्तरमा अध्ययन गर्ने समय पनि समान नै छ। तर डेन्टल स्नातकमा भने किन यस्तो असमान शुल्क राखियो ?’ यो असमान विषय पुनर्विचार गरांै भन्दा सरकारी अधिकारी जिम्मेवारी लिन नचाहने उनले बताए। कलेज सेक्टरमा वार्षिक चार करोड घाटा भइरहेको पनि उनको गुनासो छ।

‘मेडिकलको तुलनामा डेन्टललाई दोस्रो दर्जाको विधाको रूपमा हेर्ने मानसिकता पनि अर्को समस्या हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता देशमा डेन्टल शिक्षाको महत्व बराबरी छ। शुल्कमा समेत समानता छ।’

बिडिएस कोर्ष आयोगको हचुवा निर्णयको मारमा परेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव भीमबहादुर चन्द बताउँछन्।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिडिएसको शुल्क तोक्दा विभेद गरेको छ। एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख तोकिँदा बिडिएसको शुल्क १९ लाख मात्र राखियो। जुन असमान र अन्यायपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी गरिएको भिन्नता नियोजित भन्दा पनि हचुवाको भरमा गरिएको देखिन्छ।’

यी यावत् विषयमा निजी क्षेत्रले गरेका गुनासा सरकारले सुन्दै नसुनेकामा पनि सरोकारवालाको चर्को असन्तुष्टि छ।

सम्भावित उद्यमः मेडिकल शिक्षा हब

सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल शिक्षालाई महत्व दिने हो भने यसबाट ठुलो विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर समृद्धि यात्रामा अघि बढ्न सकिने सरोकारवालाको विश्वास छ।

नेपाल मनिपाल टिचिङ हस्पिटलका सञ्चालक शान्तराज बतास अहिले बनिसकेका मेडिकल कलेजमा सरकारले भारतबाट विद्यार्थी ल्याउने बाटो खोलिदिने हो, भने हरेक वर्ष १० हजारसम्म विद्यार्थी पढाउन सकिने बताउँछन्। ‘भारतमा हाल करिब १५ लाख विद्यार्थी  मेडिकल शिक्षा पढ्न इच्छुक छन्, नेपालका लागि त्यो रेडिमेड ‘विद्यार्थी बजार’ बन्नसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि तत्कालै लाभ उठाउन सकिने क्षेत्र मेडिकल शिक्षालाई एउटा उद्योगको रूपमा सोच्नुपर्छ।’ नेपालमा मेडिकल शिक्षा लिन भारतबाट मात्र नभई अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशबाट पनि विद्यार्थी आउनसक्ने उनको भनाई छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर दिन पनि सकिने उनी बताउँछन्। ‘अहिले नै पनि विदेशको तुलनामा नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय छ। माल्दिभ्स, अफ्रिकी र खाडी मुलुक पुगेर नेपाली चिकित्सक र नर्सहरूले सेवा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्। अदक्ष कामदारभन्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा जीवनस्तर राम्रो हुन्छ नै, त्यसले देशमा उच्च दरको रेमिट्यान्स पनि पठाउने उनले बताए।

चिकित्सा उद्यमको आवश्यकता महशुस राज्यलाई नै हुनुपर्ने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। ‘मुलुकमा पैसा आए राज्यकै फाइदा हो नि। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने।

निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्दा निःशुल्क पढ्न पाउने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्ने भएकाले सरकारले मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नु जायज नभएको पनि उनको तर्क छ। ‘अहिले ४०० ले छात्रवृत्ति पाएकामा सिट बढे ८०० पुग्छ। अनि किन राज्यले नै अर्बांै–खर्बांै लगानी गरेर मेडिकल कलेज बनाउनु प¥यो ?,’ कार्कीले भने, ‘सरकारका आठवटा प्रतिष्ठानमा जम्मा ४०० विद्यार्थी मात्रै पढ्छन्। जबकि सरकारले एउटा मेडिकल कलेज बनाउन १० औँ अर्ब खर्च गर्छ। ६०–८० अर्ब देशको खर्चमा ४०० सय विद्यार्थी पढाउँछ।’ सरकारले त्यो पैसा अन्य विकासमा खर्च गर्दा हुने उनी बताउँछन्।

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको वातावरण पाए भारतीय विद्यार्थीको पहिलो गन्तव्य बन्ने पनि अध्यक्ष कार्कीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य नेपाल हो । यहाँ आउन भिसा चाहिँदैन्, जतिबेलै आउन मिल्यो, जान मिल्यो । उनीहरूको पैसा हाम्रोभन्दा महँगो छ । तेस्रो कुरा उनीहरूकोमा नेसनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुन्छ, त्यो पास गरिसकेपछि हामीले सिधै विद्यार्थी लिनसक्छौं ।’

सिटिइभिटी पारदर्शी र विश्वासिलो देखिएन

डा. पदमबहादुर खड्का, अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपिन), सदस्य चिकित्सा शिक्षा आयोग

नेपालमा पिसिएल तहका ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरू सिटिइभिटीबाट सञ्चालित छन्।  जुन निजी अस्पताल तथा सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिटिइभिटीका थोरै मात्र आंगिक संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। केही वर्षदेखि सिटिइभिटीले विद्यालय स्तरबाट इन्जिनियरिङ र कृषि जस्ता प्रविधिक विषय सुरु गरेकाले अब स्वास्थ्य तर्फका पिसिएल र डिप्लोमा स्तरका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालनमा रहनेजस्तो देखिन्छ। त्यसैले सिटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रमको अस्तित्वका लागि लचक हुनुपर्ने र मुलुकलाई आवश्यक मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।

२०६९ मा नयाँ संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिँदा २०८२ सम्म पनि सम्बन्धन नपाउनु दुःखद छ। सिटिइभिटीको कार्यशैली पारदर्शी र विश्वासिलो देखिएन। यो संस्था शिक्षाको भन्सारजस्तै लाग्न थालेको छ। यहाँ कार्टेलिङ छ र शक्तिको आधारमा केही संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाइरहेका छन्।

सिटिइभिटीले मुलुकमा बस्ने र सेवा दिने जनशक्ति उत्पादन गर्छ। पहिले यसले उत्पादन गर्ने अनमी र सिएमएजस्ता कार्यक्रमको अझै महत्व छ, तर यस्ता कार्यक्रम किन बन्द गरिए भन्ने गम्भीर प्रश्न जीवित छ। स्नातक तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्छ, जसमा ७५ प्रतिशत निजी र २५ प्रतिशत सरकारी संस्थाहरू छन्। स्नातकोत्तर तहमा भने ६० प्रतिशत निजी र ४० प्रतिशत सरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सरकारको नीति नियम निजी क्षेत्रमैत्री छैन। सम्बन्धन पाउने, शुल्क निर्धारण गर्ने, सिट निर्धारण गर्नेलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिन्छ। जबकि मेडिकल शिक्षा पर्यटन र आर्थिक आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने कुरा सरकार बुझ्न असफल भएको देखिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि एक सय शैयाका अस्पतालहरूले स्नातक र पिसिएल तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थाले हाम्रो शिक्षण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। हाम्रो धारणा अनुसार एक सय  शैयाका अस्पतालले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो। आयोगमा एकद्वार प्रणालीले काम गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि पारदर्शिता अझै आएको छैन। पहिले शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्र (एलओआई) दिन्थ्यो, काउन्सिलहरूले अनुगमन र सिट निर्दारण गर्थे, त्यसपछी  सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन तथा प्रवेश परीक्षा लिने गर्थे । अहिले यी सबै जिम्मेवारी आयोगले लिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो, तर पर्याप्त स्थायी कर्मचारीको अभावले समस्या बढाएको छ।

मैले आयोगको पदेन सदस्यका रूपमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु–यो संस्था प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी होस्। यो संस्था प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र दुई जना मन्त्री सहअध्यक्ष रहने शक्तिशाली संरचनामा सञ्चालन हुन्छ। यहाँ ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन्।  

म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन र सहजीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका सुनिश्चित गर्न निरन्तर सक्रिय छु। मेरो पहल नेपालमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा विकास गर्नुका साथै देशले आर्थिक आयसमेत गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हो।

हाल विभिन्न कारणले संस्थामा रहेका सिटसमेत भरिएका छैनन्। समयमा प्रवेश परीक्षा नहुनु, म्याचिङ प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु आदि कारणले यस्तो भएको हो। त्यसैले सबैले शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) पालना गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले मेडिकल जनशक्ति उत्पादनमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै सरकारले निजीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। मेडिकल भिसा प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ र अनावश्यक झन्झट हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो।

संकटमा दन्त चिकित्सा शिक्षा

डा बुद्धिमान श्रेष्ठ, अध्यक्ष, कान्तिपुर डेन्टल कलेज

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको तुलनामा डेन्टल शिक्षालाई दोस्रो दर्जाको विधाको रूपमा हेर्ने मानसिकता मुल समस्या हो। युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता देशमा डेन्टल शिक्षाको महत्व बराबरी छ।

डेन्टल एजुकेसनलाई नेपालमा बुझाउन नसकिएको हो कि बुझ्न नसकेको म आफँै कन्फ्युजमा छु। बुझाउन नसकिएको भनुभनेँ योसँग सम्बन्धित मान्छे जो तहतप्कामा छन्, उनीहरूले बुझेका छन्। उनीहरूले देशमा मात्र नभई विदेशका विभिन्न ठाउँका मेडिकल–डेन्टल एजुकेसन हेरेका छन्। त्यसैले बुझेको छैनन् भन्न सकिँदैन।

अहिले दाँत स्वास्थ्यको जनचेतना बढेको छ। तर सरकारले एउटा प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन्। डेन्टल एजुकेसन र चिकित्सा शिक्षाका समान स्नातक कोर्ष एमबिबिएस तथा बिडिएससँग शुल्कको ठुलो असमानता छ। यसले डेन्टल कलेज सञ्चालनमा चुनौती छ।

एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश गर्ने सीमा एउटै छ, अध्ययन गर्ने समय समान छ, इन्टर्नसिप समय समान छ, सरकार र निजीले दिएको तह एउटै छ। सरकारले दिने तलब पनि एउटै छ। त्यस्तै स्नाकोत्तरमा अध्ययन गर्ने समय पनि समान नै छ।  तर डेन्टल स्नातकमा भने किन यस्तो असमान शुल्क राखियो ? यसमा पुनर्विचार गर्न हाम्रो माग छ। यो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन कठिन भइरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जुन विषय शिक्षक, पूर्वाधार, प्रविधी, उपकरण, सफ्टवेयर, एआई र प्रोडक्टमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्छ, त्यसका लागि गर्ने लगानी विद्यार्थी शुल्कले निर्धारण गर्छ। तर, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा असमान भएको विषय पुनर्विचार गरांै भन्दा सरकारी अधिकारी जिम्मेवारी लिन चाहन्नन्। आखिर त्यही विद्यार्थीले र बिरामीले दिएको शुल्कबाट नै हामीले सेवा सुविधा दिने हो।

पहिले हामीले करिब ३० लाख रुपैयाँ लिँदै आएका थियौँ, जसले डेन्टल शिक्षाको लागत धान्थ्यो। पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क घटाएर १९ लाख ३२ हजारमा झारेपछि स्थिति गम्भीर छ। केही प्रतिशतका दरले बढ्ने क्रममा त छ, तर स्नातक तहकै अन्य कोर्षमा ठुलो अन्तर हुनुले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको हो। हाल कलेज सेक्टरमा वार्षिक चार करोड घाटा भइरहेको छ। यस्तै बिरामीबाट हुने आम्दानी पनि घट्दो छ। गतवर्ष १६ प्रतिशतबाट यसवर्ष ११.५ प्रतिशतमा झरेको छ

पिजी स्टाइपेनले केही राहत दिएको भएपनि अहिले कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा मात्रै एक करोड ४३ लाख घाटा छ। प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, मार्केट स्याचुरेट भइसकेको छ र बिरामी संख्या बढाउने सम्भावना न्यून छ।

शुल्क न्यून हुँदा गुणस्तर कायम राख्न गाह्रो छ। प्रोफेसर असन्तुष्ट छन्, तलब समयमै दिन सकिएको छैन र पूर्वाधार पनि महँगो छ। डेन्टल शिक्षामा महँगो पूर्वाधार चाहिन्छ। शुल्क नै कम हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन असहज भइरहेको छ । डेन्टिस्ट्री आफैं महँगो विषय भएकाले हामीजस्ता डेन्टल कलेज गम्भीर संकटमा छौं। केही कलेज त कोल्याप्स नै भइसके।

डेन्टल कलेजहरूको समस्या समाधानको विषयमा सरकारको धारणा अल्मलिएको देखिन्छ। डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि र संघका पदाधिकारीले वर्षौंदेखि शुल्क वृद्धि र सिट संख्या वृद्धिजस्ता आधारभूत माग उठाइरहे पनि सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट समर्थन पाइएको छैन। मेडिकल कलेजको सिट संख्या केही भए पनि बढेको देखिन्छ, तर डेन्टल कलेजहरू वर्षौंदेखिका ५० सिटमै रोकिएका छन्। यो अन्यायपूर्ण अभ्यास हो।

मेडिकलको तुलनामा डेन्टललाई दोस्रो दर्जाको विधाको रूपमा हेर्ने मानसिकता पनि अर्को समस्या हो। युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता देशमा डेन्टल शिक्षाको महत्व बराबरी छ। शुल्कमा समेत समानता छ। उता महँगो हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली दन्त उपचार गर्न नेपाल फर्किन्छन्। त्यो आफैमा नेपालको डेन्टल टुरिजमको सम्भावना पनि हो।

डेन्टल कलेजले आत्मनिर्भर बन्न डेन्टल हस्पिटलमा केन्द्रित हुने योजना बनाएका छन्। यो दीर्घकालीन रणनीति हो। तत्कालका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक हुनैपर्छ। सरकारको नीतिमा शुल्क संरचना पुनरावलोकन, सिट संख्या समायोजन र निजी शिक्षण संस्थाप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक छ।

अहिले पर्याप्त जनशक्ति, भविष्यको चिन्ता

नेपालमा डेन्टल शिक्षाका लागि जनशक्ति प्रशस्त छ ।  कान्तिपुर डेन्टल कलेजमै पूर्णकालीन फ्याकल्टी संख्या देशमै सबैभन्दा धेरै छ । बेसिक र क्लिनिकल साइन्स दुवै क्षेत्रमा आयोग र काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी जनशक्ति छ ।

तर सरकारको बेवास्ताका कारण डेन्टल शिक्षामा बढिरहेको चुनौतीले त्यो धेरै दिन धान्न सकिने अवस्था रहन्न।  एमबिबिएसमा एक सय सिट र ४५ लाख शुल्क हुने,  डेन्टलमा ५० सिट मात्र र २० लाख शुल्क तोकिएको छ। यो असमानताको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। यसो निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग सल्लाह गरिएको थिएन। यही कारण निजी डेन्टल कलेजहरू आर्थिक संकटमा पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थाले डेन्टल शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पार्ने खतरा देखिन्छ।

‘हचुवा निर्णयको मारमा बिडिएस कोर्ष’

भीमबहादुर चन्द, महासचिव, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल

निजी मेडिकल कलेजको २५ वर्षे इतिहासमा नियमनकारी निकाय धेरै बनेपनि निजी क्षेत्रको विकासमा खासै ध्यान दिइएन। विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता संस्थाबाट निरन्तर सम्बन्धन र अनुमति लिनुपर्ने परिबन्ध कसिए पनि ती निकायले निजी क्षेत्रका समस्या सुनेनन्। धेरै वर्षको लगानी र पूर्वाधार निर्माण हुँदा पनि सिट संख्या पुनर्विचार हुन आठ वर्षसम्म कुर्नुपरेका यथार्थ छन्। त्यो पनि  क्षमता भन्दा कम हुन्छ। सुरुमा १५० सिट एमबिबिएस र ७५ सिट बिडिएस पाउने कलेज एक सय र ५० सिटमा सीमित गरिएका छन्।

हालै केही कलेजलाई १३० र ६० सिट प्रदान गरिएपनि त्यसको विरोध भइरहेको छ। मुलुकमै पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि विद्यार्थीले विदेश जानुपर्ने अवस्था रहनु आर्थिक तथा सामाजिक दुवै दृष्टिले दुःखद् हो। तर, यसका लागि नीति बनाउने तहमा ठोस दृष्टिकोण अपनाउन सकिएको छैन।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिडिएसको शुल्क तोक्दा विभेद गरेको छ। एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख तोकिँदा बिडिएसको शुल्क १९ लाख मात्र राखियो। जुन असमान र अन्यायपूर्ण छ। योग्यता, अध्ययन अवधि, इन्टर्नसिप समयमा समानता हुँदाहुँदै पनि बिडिएसलाई कम मूल्यांकन गरिएको छ। यसरी गरिएको भिन्नता नियोजित भन्दा पनि हचुवाको भरमा गरिएको देखिन्छ।

सरकारलाई आग्रह छ–बिडिएसलाई पनि एमबिबिएससरह मूल्य र सिट निर्धारण गरियोस्। देशमा स्ट्यान्डअलोन डेन्टल कलेज दुई मात्र बाँकी छन्, एउटा त अन्यायपूर्ण नीतिका कारण बन्द भइसकेको छ। यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने दन्त शिक्षा क्षेत्र थप कमजोर हुने जोखिम छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यायसंगत पुनर्विचार गरेर दुवै क्षेत्रमा समान सिट र शुल्क बनाउपर्छ।

मेडिकल शिक्षा उद्यमः समृद्धिको अवसर

शान्तराज बतास, सञ्चालक, नेपाल मणिपाल टिचिङ हस्पिटल

सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने कुरा गर्छ। उद्योगका लागि आवश्यक बिजुली तथा पानीलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा औद्योगिक विकास तत्काल असम्भव देखिन्छ। यद्यपि अहिले बनिसकेका मेडिकल कलेजमा भारतबाट विद्यार्थी ल्याउन सरकारले बाटो खोलिदिने हो, भने हरेक वर्ष १० हजारसम्म विद्यार्थी पढाउन सकिन्छ। भारतमा हाल करिब १५ लाख विद्यार्थी  मेडिकल शिक्षा पढ्न इच्छुक छन्, नेपालका लागि त्यो रेडिमेड ‘विद्यार्थी बजार’ बन्नसक्छ। यसकारण सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि तत्कालै लाभ उठाउन सकिने क्षेत्र मेडिकल शिक्षालाई एउटा उद्योगको रूपमा सोच्नुपर्छ। नेपालमा मेडिकल शिक्षा लिन भारतबाट मात्र नभई अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशबाट पनि विद्यार्थी आउनसक्छन्।

तर यो सम्भावना सधैँ रहँदैन्। भारतमा मोदी सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मेडिकल कलेजको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। उसले यसमा द्रुत काम गरिरहेको छ। सन् २०१४ मा भारतमा ३८७ मेडिकल कलेज थिए, २०२३ सम्म पुग्दा ७०४ पुगिसकेका छन्। १० लाख इलिजिबल विद्यार्थीमध्ये एकलाख २५ हजार पढाउने क्षमता भारतले १० वर्षमा विकास गरिसक्यो।

गुणस्तर सम्भव छ

नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर दिन सकिन्छ। सबै काम मेडिकल कलेजले मात्रै गर्ने पनि होइन्, परीक्षा लिने र प्रश्नपत्र बनाउने काम विश्वविद्यालयले गर्छ, नेपाल र भारतका काउन्सिल पनि छन्, जसले विद्यार्थीको गुणस्तर जाँच गर्दछन्। अहिले नै पनि विदेशको तुलनामा नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय छ। माल्दिभ्स, अफ्रिकी र खाडी मुलुक पुगेर नेपाली चिकित्सक र नर्सहरूले सेवा दिइरहेका छन्। अदक्ष कामदारभन्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा जीवनस्तर राम्रो हुन्छ नै, त्यसले देशमा उच्च दरको रेमिट्यान्स पनि दिन्छ। 

मेडिकल शिक्षाः राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत

नेपालमा पर्यटनबाट वर्षमा सरदर ८० अर्ब आम्दानी हुन्छ। त्यसको तुलनामा मेडिकल शिक्षाबाट मात्रै अहिलेकै पूर्वाधारबाट त्यसभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ। जुन तत्काल अन्य उद्यमबाट तुरुन्तै आम्दानी लिनसक्ने अवस्था नभएका बेलाका लागि उपयुक्त छनोट हो। यसका लागि मेडिकल शिक्षालाई सहज गर्नुपर्छ।

उदाहरणका रूपमा हेरौं–क्युबाको जनसंख्या करिब एक करोड छ। उसले हरेक वर्ष ५० हजार मेडिकल विद्यार्थी उत्पादन गर्छ। अमेरिकाले नाकाबन्दी गरेको क्युबाले त्यसरी उत्पादित चिकित्सक विश्व बजारमा पठाइरहेको छ। उसको राष्ट्रिय आम्दानीमा  मेडिकल शिक्षाबाट प्राप्त हुने राजश्व सुर्ती, चिनी र खनिजपछि चौथो ठुलो हिस्सा हो। युक्रेन र उज्वेकिस्तानजस्ता देशले पनि मेडिकल शिक्षालाई विद्यार्थी उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा लिएका छन्। नेपालले पनि यो नीति लिनुपर्छ।

ठुलो पूर्वाधारः महँगीको कारक

नेपालमा मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई सय र बाहिर तीन सय रोपनी जग्गा चाहिने नियम छ। यो नियम व्यवहारिक छैन। यसले लगानी बढाएको छ। अहिले प्रविधिको विकासका कारण शल्यक्रिया गर्ने बिरामी बिहान आएर बेलुका घर फर्कन सक्छन्। युरोप र स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा मेडिकल कलेज अपार्टमेन्ट वा एउटा भवनमा सञ्चालन गरिएका छन्। पोल्यान्डमा ५० रोपनी जग्गामा १० तलाको भवनमा छ हजार विद्यार्थी पढाइन्छ। नेपालमा ठुलो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बाध्यताले मेडिकल शिक्षा लगानी महँगो बनाएको हो।

यस्ता प्रावधान देख्दा नीतिनिर्मातामा व्यापारीक मानसिकताको अभाव भएको देखिन्छ । नीति निर्माण गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकमा तत्काल आम्दानी दिने क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

पोखराजस्तो सानो ठाउँमा एक सरकारी र दुई निजी मेडिकल कलेज छन्। यसले अस्पताल सञ्चालनमा केही समस्या छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १० लाख जनसंख्या भएको क्षेत्रमा एउटा मेडिकल कलेजले सेवा दिनसक्छ। एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दुईवटा एमआरआई र दुईवटा सिटीस्क्यान जस्ता उपकरण राख्नुपर्छ। जसले लागत बढ्छ, तर उपयोग भने त्यही हिसाबमा हुँदैन।

विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया जटिल र महँगो छ। विद्यार्थीलाई भर्ना हुनका लागि प्लेन चढेर जाँच दिन एक पटक, काउन्सेलिङका लगि अर्को पटक गर्दै आउनैपर्छ। महँगो यात्राकै कारण विदेशी विद्यार्थी आउँदैनन्। यसको सट्टा, अनलाइनमा अन्तर्वार्ता लिने स्क्यानिङ गरी पठाइएका प्रमाणपत्र जाँच गर्ने गरेर भर्ना लिन सकिन्छ। अक्सफोर्डजस्ता अमेरिकी कलेजहरूले पनि अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी भर्ना गर्छन्।

मनिपालमा विदेशी कोटा भए पनि पिएससी नर्सिङ वा पिसिएल नर्सिङमा एउटा पनि विद्यार्थी भर्ना छैन। चार लाखको कोर्सका लागि विद्यार्थी तीनपटक प्लेन चढेर अन्तर्वार्ता दिन आउनुपर्ने कुरा अव्यवहारिक छ।

स्वास्थ्य पर्यटन प्रवल सम्भावना

भारतले स्वास्थ्य पर्यटनबाट ठुलो आम्दानी गरेको छ। हाल राजनीतिक कारणले बाङ्लादेशबाट उपचार गर्न भारत आउने क्रम रोकिएको छ। त्यो बजार नेपालमा आउनसक्छ। बाङ्लादेशको स्वास्थ्य बजार हेरेर कुनमिङमा चिनियाँहरूले दुई महिनामै अस्पताल तयार गरी बाङ्लादेशी बिरामीलाई पठाउन थालिसकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि मेडिकल भिसा छिटो कार्यान्वयन गरेर फाइदा लिनुपर्छ।

समग्रमा नेपालले मेडिकल शिक्षामा देखिएका अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रिय आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनाउन नीतिगत सुधार, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र भर्ना प्रक्रियाको सरलीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

‘पाँच अर्ब लगानी ७ वर्ष थन्कियो’

बसुरुद्दिन अन्सारी, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज

सर्वोच्च अदालतको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको मुद्दामा दिएको आदेशले सम्बन्धनको बाटो खुलेसँगै हामी पनि अस्पताल सञ्चालन गर्दै सम्बन्धन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं।

हामीले २०६८ सालमै शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिएर पाँच अर्ब लगानीमा सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेका थियौँ। अस्पताल सञ्चालन गर्दै एमबिबिएसमा भर्ना लिने तयारीमा जुटेका बेला डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन सुरु भयो। त्यसलगायतका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो। ऐनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान राखिदिएपछि हाम्रा संरचना सात वर्ष बन्द रहे। तर, सर्वोच्च अदालतको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको मुद्दामा दिएको आदेशले सम्बन्धनको बाटो खुलेसँगै हामी पनि अस्पताल सञ्चालन गर्दै सम्बन्धन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं।

पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिएपछि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो। पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता अनिवार्य गरेको छ। सँगै विश्वविद्यालय, आयोग, शिक्षा मन्त्रालय लगायत चार–पाँच निकायमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यो प्रक्रिया पुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक सय बेडको अस्पताल दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। एक दशक भारतले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा क्षमता वृद्धि गर्दा हामी भने सिट घटाएर बसेको दुःखद् अवस्था छ।

अहिले नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियालाई नै मेडिकल शिक्षाको केन्द्र बनाउन सकिने अवसर छ। अमेरिका र युरोपमा लामो अवधिको मेडिकल शिक्षा अध्ययनप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ, भने दक्षिण एसियामा त्यस्तो छैन। तर, हाम्रा अनावश्यक कडा कानुनका कारण यो अवसर उपयोग गर्न सकिएको छैन। अब ढिला नगरी देश र विश्व बजारमा आवश्यक मेडिकल जनशक्ति उत्पादनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

यसकारण पारामेडिकल विद्यार्थी विदेशिन बाध्य

नवराज पाण्डे, अध्यक्ष, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्ष्टिच्यूसन नेपाल

पोखरा विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गरिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएपछि केही कार्यक्रमको व्यवस्थापन आयोगमा सरेको छ । ऐन र नियमावलीले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा जटिलता पनि उत्पन्न गराएको छ। त्यही कारण १२ वटा शैक्षिक कार्यक्रममध्ये दुई वटामा मात्र सबै सिट भरिएका छन्। एमबिबिएस, बिडिएस र बिएस्सी नर्सिङजस्ता केही कार्यक्रम मात्र पूर्ण सिटले भरिएका छन्।

शैक्षिक क्यालेन्डरको समस्या, परीक्षा प्रणालीको कमजोरी सुधार र प्रशासनिक अवरोधले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ। यसैले नै पारामेडिक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो।

यो समस्याको समाधान गर्न सरकार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिलेर स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। आयोगको नीतिमा पनि लचकता नहुँदा पारामेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन कठिन भएको छ। ऐनमा आवश्यक लचकता अपनाएर पनि पारामेडिक शिक्षा दिने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ।

‘समस्या सुल्झाउनुपर्ने आयोगबाटै समस्या बल्झिए’

सुनिलकुमार चालिसे, अध्यक्ष, फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न चिकित्सा आयोग गठन गरिएको हो। तर, आयोगमा काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयसमेतका अधिकार दिँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याएको देखिन्छ। शक्तिशाली बोर्ड बनाएपनि अस्थायी कर्मचारीमाथि निर्भर हुँदा चुस्त परिणाम आउन सकेन्।  अस्थायी संरचना भएको संस्थालाई सबै जिम्मेवारी दिँदा कमजोरी भए दोषारोपणको अवस्था बन्यो। जसले स्वास्थ्य शिक्षा कमजोर पारेको छ। आयोग केवल शुल्कको कार्यन्वयनमा मात्र सफल देखिन्छ, अन्य निर्णयमा संस्थाका सञ्चालक सन्तुष्ट छैनन्। कोटा निर्धारण र एकीकृत परीक्षासम्बन्धी अस्पष्टताले विद्यार्थीमा तनाव बढाएको छ। विद्यार्थीले छ÷सात महिना पर्खेर नतिजा पाउनुपर्ने अवस्थाले पढ्ने सुनिश्चितता हुँदैन। यसले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा असन्तोष सिर्जना गरेको छ।

सिटिइभिटीको अधिकार काउन्सिलमा गएको भन्ने कुनै ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छैन। स्वास्थ्यतर्फको पारामेडिक शिक्षा आयोगअन्तर्गत ल्याउने काम जबर्जस्ती भएको र सिटिइभिटीको समर्थन रहेकाले समस्या बढेको हो। कानुनी रूपमा सिटिइभिटीमा हस्तक्षेप गर्ने भुमिका छैन। आयोगले विसं २०७७ देखि कोटा निर्धारण गर्यो, तर उसले केवल समर्थन गर्नुपथ्र्यो, निर्धारण होइन। नर्सिङबाहेक अन्य फ्याकल्टीमा सिट भरिएको छैन, विद्यार्थी कम आकर्षित छन्। राज्यले पनि रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी र काउन्सिलको अधिकार आयोगले लिए पनि समन्वय गर्दै काम गरेको भए चिकित्सा शिक्षा सुधारमा परिणाम सकारात्मक हुनसक्थ्यो। तर, द्वन्द्व जारी रहँदा स्वदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन अवसर सीमित भयो र विदेश विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण पनि कमजोर भयो। स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि स्पष्ट कानुनी दायरामा अधिकार र समन्वय सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।

‘आयोगले विद्यार्थीको मौलिक हक हनन् गरेको छ’

के. एन. शर्मा, महासचिव, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया)

हामी विगतदेखि नै नर्सिङका तीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यसका अतिरिक्त, पारामेडिकलगायतका अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका थिए। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि नर्सिङ कार्यक्रमलाई सीमित गर्ने निर्णय भयो। आयोगले ऐनअनुसार पत्राचार गर्दै नर्सिङका तीनमध्ये केवल विश्वविद्यालय वा सिटिइभिटीअन्तर्गतको कुनै एक कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न परिपत्र जारी गरेपछि हामी सिटिइभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भयौँ। यद्यपि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा यस्तो स्पष्ट उल्लेख छैन।

ऐनमा एकसय शैयाको अस्पतालले आफ्नै नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाले हामीले पिसिएल कार्यक्रम चलाएका थियौँ। जसमा विद्यार्थीको उच्च माग थियो। गतवर्ष करिब २० हजारले प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये केवल दुई हजारले मात्र भर्ना पाए, बाँकी विद्यार्थी विदेशिन वा अन्य विषय रोज्न बाध्य भए। यसरी मौलिक हक हनन् हुनुकै साथै ठुलो पुँजी बाहिरियो।

नेपालमा नर्सको आपूर्ति मागअनुसार छैन। २०५२ सालदेखि दर्ता भएका नर्सहरूको डाटामा निवृत्त, विदेशिएका वा मृत्युभएका समेत समावेश छन्।

पिसिएल नर्सहरू दुर्गम गाउँसम्म सेवा दिन सक्षम छन्। कार्यक्रम रोकिँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ। हामी सरकारले समाधानका लागि बाटो खोल्ने आशा राखेका छौँ।