चिकित्सा शिक्षामा शुल्क तथा सिट निर्धारण, नीति निर्माणमा भएका त्रुटिहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेजको सम्बन्ध, नर्सिङ सेवा संकट लगायतका विषयमा एसोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीसँग मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक १ असोज २०८२ का लागि गरिएको वार्ता।

निजी अस्पताल र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा के कस्ता चुनौती छन् ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भए पनि हामीले भोगिरहेको समस्यामा समाधान हुनेगरी नियमन गर्नसक्ने संस्था बनेको छैन। अहिले पनि कुनै कुरा स्थापित गर्न झगडा, विवाद र वार्ता गरिरहनु परेको छ। प्रत्येक वर्ष शुल्क र सिटका लागि विवाद हुन्छ। यस्तो हुन नदिन एकपटक नीति–नियम नै दह्रो बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो। यस्ता नीति व्यक्तिबाट प्रभावित नहुने बनुन्, ताकि फेरि विवाद गर्न नपरोस्।

एउटा सत्ताबाट हटेर अर्को आउने बित्तिकै गाह्रो भइरहेको छ। अन्य संस्थाजस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो,  जो हामीलाई सहयोग, हाम्रा समस्या उजागर, हामीसँग भएका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपथ्र्यो। तर, जहिले पनि यहाँ एकअर्काबीच टसलको स्थिति छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग छुट्टै हो, मेडिकल कलेज छुट्टै र डेन्टल एसोसिएसन छुट्टै  भन्नेजस्तो गरिन्छ। तर हाम्रो सहकार्य हुनुपर्छ। हामी छौँ र पो चिकित्सा शिक्षा आयोग छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग छ र हामी छौँ। हामी विवाद कम गर्न चाहन्छौं।

आयोग त बनाइयो, त्यहाँ साधनस्रोतको अभाव छ। केही कुरामा सुरूमै नियम बनाइदिए, त्यसले गर्दा परिवर्तन गर्न मिलेन। नियम नै संसदीय समितिमै लगेर त्यहीँबाट पास गर्नुपर्ने रहेछ। यसमा हाम्रो आग्रह–कुनै कुराहरू जबसम्म पूर्ण रूपमा लागू हुन योग्य हुँदैन, सुरूमा नै नियम बनाउन हुँदैन। पहिले हामी सबैसँग बसेर छलफल गरेपछि राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब झगडा गर्नुभन्दा पहिले भोलिको के हुन्छ ? त्यसमा खुलस्त पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

तपाईं आफैँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, आयोगबाट यी समस्या समाधन गर्न के पहल गर्नु भयो ?

एसोसियसनको अध्यक्षका रूपमा म आयोगको सदस्य भएर गएको एक वर्ष बढी भयो। हामी सधैँ एउटै कुरामा  अड्किरहेका छौँ। कुन परिवेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो ? त्यो हुनुपर्ने थियो कि थिएन ?  अझै बहसको विषय छ। जुन परिकल्पनासहितको उद्देश्य लिएर आयोग बनेको थियो, त्यो अझै पूरा हुनसकेको छैन। मेरो विचारमा यो ‘प्रि–म्याच्युड’ निर्णय भएको थियो। किनभने, मैले बुझेको अध्ययन–अध्यापनको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय हो, नियामक संस्था काउन्सिल हो। यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग यस्तो बनाइयो विश्वविद्यालय भन्दा, मेडिकल काउन्सिलभन्दा पनि माथि, स्रोत–साधन बिनाको। यसमा गृहकार्य नै पुगेनकी भन्ने लाग्छ। फेरि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष बनाउने कानुन बनाइयो। प्रधानमन्त्री पूरै देशको राजनीति तथा व्यवस्थापन गर्ने पद हो, उहाँसँग समय छ त ? यसैले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ‘सिम्बोलिक’ रूपमा अध्यक्षता गराउनुपर्ने जस्तो लाग्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग हामीलाई ‘गभर्न’(शासन) गर्न बनाइएको संस्था हो, तर सरोकारवालासँग आयोगको सधैँ  विवाद हुनु राम्रो होइन्।

केही प्रयास तथा लामा छलफलपछि केही सिट त बढेका छन्, तर त्यसमा पनि चलखेल भइरहेको छ। मुलुक र विश्वबजारको अवस्थाअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति हेरेर केहीमा सिट संख्या र शुल्क समायोजनमा पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ। समयअनुसार देशलाई कति आवश्यक छ ? हेर्नुपर्छ। स्रोतसाधन हामीसँग छ, त्यसमा टेकेर निर्णय गरौँ भन्ने हो।

शासन विधिको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन्। विधिले जे भन्छ त्यही हुनुपर्छ। कानुन सर्वोपरि हुनुप¥यो, निर्णय कानुनमा आधारित हुनुपर्यो। सूचनाको हक छ, प्रत्येक निर्णय अदालतसामु पेस गर्दा कानुनको कसीमा मिलेको हुनुपर्छ। हामी चाहन्छौं–सरोकारवालासँग बढीभन्दा बढी छलफल होस्, हामीलाई सम्झाउनुस्, तर हामीसँग नै राम्रो गृहकार्य भएन भने नतिजा निस्ँकिदैन्।

मेडिकल कलेजहरूले पिसिएल नर्सिङ र स्नातक दुवै पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग आयोगले कसरी लिएको छ ? के नेपालमा नर्सको अभाव भएकै हो ?

हामीले कुरा उठाइरहेको छौं। यसमा गलत बुझाइ निर्माण गरियो। ऐनमा–अब उप्रान्त विश्वविद्यालयहरूले प्रवीणता प्रमाणपत्रतह नपढाउने । त्यहाँ सबै ठिक थियो । तर, त्यसको गलत व्याख्या गरेर–मेडिकल कलेज विश्वविद्यालय होइन, उसले अन्डरग्याजुएट पढाइरहेको छ। अब उप्रान्त विश्वविद्यालयहरू नपढाउने भनेकामा कलेजहरूलाई पनि रोकिदिए।

अहिले नर्स उत्पादनमा हामी दयनीय अवस्थामा पुगिसक्यौं । सोचमा परिवर्तन नल्याएर यही रफ्तार रहने हो भने अब  हामी नर्सिङ सेवा दिन सक्दैनौं। यसको अर्को डरलाग्दो पाटो–नीति निर्माण गर्ने मानिस काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ। भिसा प्रक्रियामा काठमाडौंमा बसेका नर्सका कारण यहाँ कमी देखिएको छैन, सबै गइसकेको पनि छैनन्। भिसा नआउञ्जेल काम पनि गरौं भन्ने नर्सले धानेको छ। तर उपत्यकाबाहिर गाह्रो भइसक्यो।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसम्मिलित आयोगको २० औँ बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा हेर्ने हो, सर्टिफिकेट लेबलका स्टाफ नर्स, एचए हेर्न मिल्दैन। ऐन गलत बन्यो, परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्ने छलफल भएको छ।

चारहजार नर्स उत्पादन भइरहेका बेला यो ऐनका कारण सयौं शैक्षिक संस्था बन्द भए। अहिले १८ सय मात्र उत्पादन हुन्छ। हिजो विदेश जाने दर सुस्त थियो, अहिले तीब्र छ। जनशक्ति रोक्न त सकिँदैन्, उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अझ पनि राज्य संवेदनशील भएनभने ‘बिरामी ल्याउँदा नर्स सँगै लिएर आउनुहोस्’ भन्नुपर्ने बेला आउनसक्छ। समस्या सबैले बुझेका छन्, तर ऐन संशोधन गर्ने बाटोमा कोही देखिन्न।

अहिले निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी संख्या र क्षमता के–कति छ ?

दुई हजार ६३५ पुगेको छ। अहिले तीन सरकारी मेडिकल कलेज, पाँचवटा प्रतिष्ठानसहित आठवटा एमबिबिएस पढाउने सरकारी संस्था भए। १९ वटा प्राइभेट मेडिकल कलेज छन्। अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा दुई हजार १४० सिट विदेशीसहितको कोटा थियो, जसमा करिब १८ सय निजीले पढाउँथे।

तर, गुणस्तरका नाममा धेरै सत्याग्रह र आन्दोलन भए। त्यसले विकासको बाटोमा अघि बढ्न दिइएन्। यो १० वर्ष हामी अगाडि होइन्, पछाडि गयौँ। १० वर्षयता पूर्वाधार पुर्याएर बसेको एक निजी मेडिकल कलेजले ५० सिट पायो। सरकारीमा २५० सिट बढेको छ। लामो समयसम्म मेडिकल कलेज खुलेनन्, त्यसले सिट बढ्न पाएन। अर्कातिर पहिला सबैले १५० सिट पढाइराखेका थिए, ऐनलाई देखाएर १०० मा झारियो।

यो जे भयो, भयो। अब पछाडि फर्कन मिल्दैन। कलेजहरू सक्षम भइसकेका छन्, अगाडि बढौँ भनेर लामो बहस भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औँ बैठकले १३० सिट एमबिबिएसमा र ६० सिट बिडिएसमा पुर्याएको छ। यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ, केही त सुरु भयो। भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी आउँदा ३५० जति मेडिकल कलेज थिए, अहिले ७०० बढी पुगेका छन्। ५६ हजार डाक्टर पढाइ हुनेमा अहिले एक लाख २५ पुगेको छ। त्यही समयमा हामीले नेपालमा एउटा पनि खुल्न दिएनौँ। भारतमा करिब २२ लाख विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा दिन्छन्, ११ लाख मात्रै उत्तीर्ण हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीले नेपालमा एक लाखलाई मात्रै पढाउन पाए राम्रै विदेशी रकम आउँथ्यो। एक लाखको कुरा छाडौँ पाँचदेखि १० हजार त अहिलेकै संरचनामा थोरै थप्दा पढाउने क्षमता हामीसँग छ। त्यसको बाटो खोल्न अनुरोध गरिरहेका छौँ।

यो कुरा मेरो हैन, देशको हुनुपर्ने हो। किनकी मुलुकमा पैसा आए राज्यकै फाइदा हो नि। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बाटो खोल्नुपर्छ। जति सिट थपिन्छ, त्यति निःशुल्क पढ्न पाउने विद्यार्थी संख्या पनि बढ्छ। अहिले ४०० ले छात्रवृत्ति पाएकामा सिट बढे ८०० पुग्छ। अनि किन राज्यले नै अर्बौ–खर्बौ लगानी गरेर मेडिकल कलेज बनाउनु पर्यो ? अहिले नै राज्यको एक रुपैयाँ लगानीबिनै हामीले ४०० विद्यार्थीका निःशुल्क उत्पादन गरेर दिइरहेका छौँ। सरकारका आठवटा प्रतिष्ठानमा जम्मा ४०० विद्यार्थी मात्रै पढ्छन्। जबकि सरकारले एउटा मेडिकल कलेज बनाउन १० औँ अर्ब खर्च गर्छ। ६०–८० अर्ब देशको खर्चमा ४०० सय विद्यार्थी पढाउँछ। सरकारले त्यो पैसा अन्य विकासमा खर्च गर्दा हुन्छ। मेडिकल कलेजको जिम्मा प्राइभेट सेटअपलाई दिनु राम्रो हुन्छ। प्राइभेट सेटअप पनि देशमा पैसा लिएर आउने हो। यही रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। कर राज्यलाई नै तिर्ने हो। जति पैसा आउँछ नेपाली बजारमै आउने हो। हाम्रो जोड त्यहाँ छ।

भारतीय विद्यार्थी नेपालमा किन पढ्न आउछन् ?

भारतीय विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य नेपाल हो। यहाँ आउन भिसा चाहिँदैन्, जतिबेलै आउन मिल्यो, जान मिल्यो। उनीहरूको पैसा हाम्रोभन्दा महँगो छ। तेस्रो कुरा उनीहरूकोमा नेसनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुन्छ, त्यो पास गरिसकेपछि हामीले सिधै विद्यार्थी लिनसक्छौं।

अर्को कुरा भारत र नेपालका बिमारी तथा रोगको प्रकृति एउटै हुन्छ। औषधी पनि धेरैजसो उतैबाट आउँछ। त्यसैले रोग र औषधी एउर्ट भए उपचार पनि एउटै हुने भयो। यस्तै उनीहरूले अंग्रेजी माध्ययमै पढ्छन्, हामी पनि पढ्ने–पढाउने भाषा अंग्रेजी नै हो। धर्मसंस्कृति परम्परा पनि मिल्छ। यसैले हामी तयार भए जति पनि भारतीय विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ।

निजी मेडिकल कलेजले शिक्षासँगै उपचार सेवा कसरी दिइरहेका छन् ?

निजी मेडिकल कलेजले केबल शिक्षा मात्र होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि दिँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि ३० वर्षअघि काठमाडौंबाहेक पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा कुनै प्राइभेट सेटअप थिएन। सहरमा भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान वा अन्य आधुनिक उपकरण थिएनन्। दुई बेडको नर्सिङ होमबाट सुरु गरेर, केहीवर्षमै अस्पताल बिस्तार गर्नु पर्थ्यो। त्योबेला स्वास्थ्य सेवा दिनु चुनौतीपूर्ण थियो। तर लगानी, समर्पण र दिगो सोचले प्राइभेट अस्पताल हुँदै मेडिकल कलेजसम्मको विकास सम्भव भयो।

आज विराटनगरमा मात्र हेर्ने हो भने, १४ वटा सिटी स्क्यान, पाँचवटा एमआरआई, चारवटा क्याथल्याब र अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार उपकरणहरू छन्। त्यहाँ प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले बिरामीलाई नवीनतम प्रविधिमा उपचार सुविधा दिइरहेका छन्। भारतबाट मात्रै करिब ३० प्रतिशत बिरामी उपचार गर्न आउँछन्, यसले निजी मेडिकल कलेजको सेवास्तर र विश्वसनीयता प्रमाणित गर्दछ।

स्वास्थ्य शिक्षण सेवा र स्वास्थ्य सेवा परस्पर पूरक छन्। मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र होइन, प्रयोगात्मक अभ्यास र प्रत्यक्ष बिरामी हेरचाहको अवसर पनि दिएका छन्। यसले विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधि, उपचार प्रक्रिया र बिरामी व्यवस्थापनमा दक्ष बनाइरहेको छ। जति धेरै कलेज र अस्पताल सञ्चालनमा आउँछन्, त्यति नै बिरामीहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा उपलब्ध हुन्छ। र, विद्यार्थीहरूले विविध अनुभव प्राप्त गर्ने मौका पाउँछन्।

नेपालका निजी मेडिकल कलेजले योगदान पुर्याएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पहुँच विस्तार पनि हो। अहिले पहाडी, ग्रामीण र दूरदराजका बिरामी पनि आधुनिक उपचार सुविधा पाउन थालेका छन्। उदाहरणका लागि पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र वीरगञ्जमा निजी मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा क्यान्सर उपचार, एमआरआई÷सिटी स्क्यान र कार्डियाक, न्युरो र अन्य विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छ। यसले न केवल नेपाली जनतालाई सेवा दिएको छ, छिमेकी देशका बिरामीले पनि लाभ पाएका छन्।

यसरी हेर्दा निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरेका छन्। छोटो समयमै नेपालको स्वास्थ्य सेवाले फड्को मार्नुमा निजी मेडिकल कलेजको ठुलो भूमिका छ। 

 (मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक १ असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्री)