विज्ञबाट आएको यो प्रतिवेदन लागू गर भनेर डा. केसीले सरकारलाई दबाब दिनुभयो । त्यसमा उहाँ र हामीले दुःख पनि पायौं। त्यहीअनुरुप चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने बाटो खुलेको हो । अहिले त्यही मूल लक्ष्य र उद्देश्यले अनुगमन गर्न बनेको आयोगले सही तरिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ। कतिपय मुलुकमा निजी मेडिकल कलेज छैनन् । सबै राज्यले नै सञ्चालन गरेका छन्। कतै छन् भने गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा छन्। मेडिकल शिक्षाको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको सत्याग्रह र मागअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा २०७१ मा कार्यदल बन्यो। कार्यदलले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ उक्त ‘माथेमा कार्यदल’ले दिएको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो। हाल २०७५ मा ऐन तथा २०७७ मा नियमावली बानाएर नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कार्यदलका अध्यक्ष डा. माथेमासँग कार्यदलको प्रतिवेदन, आयोगको काम–कारबाहीबारे गरिएको कुराकानीः

तपाईंकै नेतृत्वको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ सम्म आइपुग्दासम्म सिफारिस अनुसार चलेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीका माग र भएका सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएका हुन्। यो आयोग बन्दा भागबन्डामा राजनीतिक पार्टीका सदस्य बनाइएन। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्ना तर्फबाट सदस्य राख्ने इच्छा राखे पनि यो कार्यदलका प्रोफेसनल सदस्य मैले नै छानेको हो।

उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा. डा. अर्जुन कार्की, प्रा. डा. मदन उपाध्याय, प्रा. डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा. डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, सदस्य सचिवः डा. हरिप्रसाद लम्साल रहेका थिए। यसमा जो आए, चिकित्सा क्षेत्रका राम्रा र प्रोफेसनल विज्ञहरू थिए। यसले गर्दा यो प्रतिवेदन राम्रो बन्यो। यसमा हामीले सरकारलाई मेडिकल शिक्षामा लगानी बढाउन र निजीलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सुझाएका थियौं।

सरकारलाई सबै भूगोल र क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएका थियौ। त्यस्तै, मेडिकल शिक्षामा मुख्य दुई वटा कुरामा हामीले जोड दिएका थियौं। एउटा, गुणस्तरीय शिक्षा र अर्को धनीले मात्र हैन गरिब र जेहेनदारले पनि पढ्न पाउने सुनिश्चततामा जोड दिइएको थियो । यसअघि सरकारी कलेज कम र निजी धेरै थिए भने पैसा बढी हुनेले पढ्न पाउने गलत अभ्यास सुरु भइसकेको थियो। हुन त अझै पनि सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या निजीभन्दा कम नै छ र नियमनकारी निकाय दरो भएको छ।

हाम्रो मुख्य जोड भनेको गुणस्तर र गरिब र जेहेनदारले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड थियो। त्यो रिपोर्ट बनाउँदा डा. केसीसँग छलफल गरिएको थिएन। तर, रिपोर्ट आएपछि कहाँबाट पढ्नु भएछ। मैले भनेको यही कुरा हो। विज्ञबाट आएको यो प्रतिवेदन लागू गर भनेर डा. केसीले सरकारलाई दबाब दिनुभयो। त्यसमा उहाँ र हामीले दुःख पनि पायौं। त्यहीअनुरुप चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने बाटो खुलेको हो। अहिले त्यही मूल लक्ष्य र उद्देश्यले अनुगमन गर्न बनेको आयोगले सही तरिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ।

आयोग बनेपछिको पहिलो कार्यकालमा धेरै बाधा–अड्चनका बीच ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा आयो। मुलुकभित्र पढ्ने र बाहिर जानेहरूको प्रवेश परीक्षा तथा शुल्क निर्धारणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सिट संख्या केही कम गरेको छ।

आयोगले मूल मर्मअनुसार सम्बन्धन, परीक्षा तथा शुल्क निर्धारणलगायत विषयमा वहन गरेको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कुनै कुनैमा ‘कम्प्रमाइज’ नभएको भने होइन। हामीले मूल रुपमा हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय जो छन्, उनीहरूको क्षमताअनुसार मात्र सम्बन्धन दिन सुझाव दिएका थियौं। त्यस समयमा यी विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षामा तीन–तीन वटा मात्र मेडिकल कलेज वा अलि लचक हुँदा एउटाले ५ वटासम्म कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छन् भन्ने हो। यतिसम्म गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्दैन भन्ने हो।

तर १२– १३ वटासम्म पनि दिएका थिए। यसरी खुला रुपमा सम्बन्धन दिदाँ नियमन र अनुगमनमा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा जोड दिइएको हो। यसमा हामीले नयाँ खोल्नै नदिने भनेको हैन। विश्वविद्यालयको क्षमता बढाउन र अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि मेडिकल शिक्षामा सम्बन्धन दिन सक्ने गरी विकास गर्ने भनेका थियौं। तर, यी दुई विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी दिन बाध्य नगर भनेको हो। यसमा अदालतलाई पनि प्रयोग गरेर सम्बन्धन लिने काम भयो, जुन राम्रो भएन।

अहिले माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र मेडिकल शिक्षामा आउने ठुलो संख्यामा विद्यार्थी तयार भइको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल–डेन्टल–कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म रोक लागाउने विषय पुनर्विचार गर्ने बेला भएको हो कि यो अझ बढाउनुपर्ला ?

त्यो समय हामीले एउटा पूर्वानुमान गरेका थियो। यो सबैका लागि हैन, समयअनुसार यो पनि परिर्वतन गर्न सकिन्। यो कुनै ढुंगामा खोपिएको अक्षर हैन। तर, हाम्रो आधरभूत मान्यता भनेको विद्यार्थीको शिक्षा गुणस्तरीय होस् र हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन होस् भन्ने हो। चाहिनेभन्दा अति नै बढी भयो भने पनि त्यसको प्रतिउत्पादन राम्रो हुँदैन।

रोमको एउटा उदाहरण लिऊँ– रोममा एकताका के भनिन्थ्यो भने हार्टएट्क हुने हो भने रोममा होस् भन्ने भनाइ थियो। त्यो किन भने रोममा हरेक तीन जनामा एउटा ट्याक्सी ड्राइभर मेडिकल डाक्टर हुन्थ्यो। यस्तो उत्पादन पनि नहोस भन्ने हो। त्यसैले बेलाबेलामा रिभ्यू गर्नुपर्छ। हामीसँग कति उत्पादन हुन्छन्। बाहिरबाट पढेर कति आउँछन्। बाहिर  कति जान्छन्। विश्वमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यका मापदण्द के कस्ता फेरिएका छन्, त्यो रिभ्यू गर्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रवेशमा एकद्वार प्रणालीमा ‘मेरिट–आधारित परीक्षा’ त सुरु भयो । यसका प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसले मात्र गुणस्तर कायम होला ?

केही यस्ता घटनाबारे समाचारमा मात्र हेरेको छु। हामीले कुनै पनि वहानामा गुणस्तरीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले पाटन सवस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विश्वासिलो परिक्षा प्रणालीका लागि अस्ट्रेलियाको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाएको थिएँ । त्यो नेपालमा प्रविधिको कम उपलब्ध हुने बेलाको कुरा हो। हामीले प्रवेश परीक्षामा म्याथम्याटिक्स, बायोलोजीमा यति ल्यायो भन्दा पनि चिकित्सा सेवामा जाने मनोवृत्ति छ कि छैन ? सहानुभूति छ कि छैन ? यस्ता कुरा हुनुपर्छ, जुन भित्रैदेखि विकास भएको आउने व्यक्तित्व होस्। म्याथ र साइन्सको नम्बरले मात्र हुँदैन। यस्तो कुरा पनि प्रवेश परीक्षामा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको शुल्क निर्धारणमा अन्याय भएको कुरा छ । यसको वैज्ञानिक आधार कसरी निर्धारण गरिएको थियो ?

यो कुरा अलि फरक छ। यसलाई व्यापारिक कुराजस्तो गरी हेरिनुहुँदैन। कतिपय मुलुकमा निजी मेडिकल कलेज छैनन्। सबै राज्यले नै सञ्चालन गरेका छन्। कतै छन् भने गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा छन्। मेरो विचारमा सकिन्छ भने प्राइभेट भएर पनि ठिकै छ तर हावर्ड विश्वविद्यालय, जुन निजी भएर पनि गैरनाफामूलक छ। त्यस्तो बनाउनुपर्छ र सकिन्छ भन्ने हो । स्ट्न्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटी पनि प्राइभेट हो। यो पनि गैरनाफामूलक संस्था हो।

हाम्रो सुझाव त्यस्तो मेडिकल संस्थामा जानुपर्छ भन्ने हो। मुलुक  समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनेको छ। मेरो जानकारीमा भएअनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा पनि निजी मेडिकल कलेज छैनन्, भएका ट्रष्टअन्तर्गत नाम हुन्छ तर नाफा नलिने हुन्छन्। मेडिकल शिक्षाको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने हो।

एकातिर नेपाल मेडिकल एजुकेसनको हब बन्न सक्छ भनिरहेका बेला अहिलेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन र नियमावलीले विदेशी विद्यार्थी आउने बाटो असहज बनाएको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालमा हब भन्ने शब्द जसरी प्रयोग गरिँदै आएको छ, त्यसलाई म फरक तरिकाले लिन्छु। नेपालजस्तो मुलुक धेरै कुराको हब बन्न सक्ला। तर, हब बनाउन नम्बर एक कुरा भनेको गुणस्तर हो। सस्तो, भनेर सजिलो छ भनेर आएर भएन। नेपालमा क्वालिटी राम्रो छ भनेर आउनुपर्यो।

क्युबाको मेडिकल कलेज त्यो क्षेत्रकै ‘द वेस्ट’ छन् भने नेपालको मेडिकल कलेज पनि ‘द वेस्ट’ हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिले यहाँ आउन खोजेको, यस्तो छ र सजिलो छ भनेर आउन दिनुहुँदैन भनेको हो। पहिले जेहेनेदार हैन, पैसाले पढ्न पाउने विकृति सुरु भएरै यस्तो सुझाव दिनुपरेको हो। गुणस्तरबिनाको हब दिगो हुँदैन। यसले मुलुककै बदनाम हुन्छ। त्यसका लागि सबै विश्वविद्यालयको क्षमता विकास गरेर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ।

सुझावअनुसारको बनेको आयोगको ऐनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्यो। यसको उद्देश्य दूरदराजका जनताको नजिक मेडिकल कलेज खोल्नु भन्ने होइन र ? तर न सरकारले ग¥यो न निजीलाई नै सहज सम्बन्धन दियो। उद्देश्यअनुरुप काम भयो त ?

यसरी काम भएको देखिएन। सरकारको के बाध्यता छ, उसैले जान्नुपर्ने हो। मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य, शिक्षा मात्र दिँदैनन्, यो विकासको ढोका पनि हो। मुलुकका फरक भूगोलमा जाँदा त्यहाँको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हो। सरकारले टावर कम बनाएर पनि त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। धरानमा ब्रिटिस क्याम्पमा बनेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेपछि त्यस क्षेत्रको अन्य शिक्षा, अर्थ तथा सामाजिक विकास पनि भएको देखिएको छ। सरकार मेडिकल कलेज लिएर आफ्नो भूगोलका जनतालाई सेवा दिन जानुपर्छ भन्ने हो। यो विकासको मोडल पनि यही हो।