चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना, उपलब्धि र चुनौती

चिकित्सा शिक्षा आयोग (मेडिकल एजुकेसन कमिसन (एमईसी) स्थापना गर्न दबाबसहित विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै २०७४ पुस २४ बाट १४औं अनशनमा बसे, डा. गोविन्द केसी।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क सरकारद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सबै स्तरमा शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै दुईहप्ते अल्टिमेटम दिएका थिए।

डा. केसीका मागलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले एक साताभित्र आयोगलाई पूर्ण स्वरूप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। फलस्वरुप सरकारले २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गयो।

शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनु, शिक्षा प्रणालीलाई देशको आवश्यकताअनुरूप विकास गर्नु, नियमन संस्थालाई एकीकृत र चुस्त बनाउनु, शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्नु, पेसागत व्यवस्था, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न राज्यले चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरेको हो।

नेपालको मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रशस्त समस्याहरू रहेका थिए। यस्ता विकृति तथा कमीकमजोरी कम गर्न २०६७ देखि २०७४ सम्म नेपाल सरकारले गठन गरेका आधा दर्जन बढी आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा हेर्ने बेग्लै संस्था बनाउन सिफारिस गरेका थिए।

आयोग गठन

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षातामा गठन हुने यस आयोगमा सह–अध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्ष, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काउन्सिलका अध्यक्षहरू, विषयगत पेसागत संस्थाका अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय तहका निजी र सरकारी क्षेत्रका पेसागत संगठन, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत २९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। आयोगमा चार जना निर्देशक रहेने व्यवस्था छ जसले निर्देशनालय तथा बोर्डको नेतृत्व गर्दछन्। आयोगमा नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटी, मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्रज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय रहेका छन्।

स्नातकमा बढे १ हजार ३ सय ५९ सिट

स्नातक तहमा आयोगले शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १३ विधामा सिट निर्धारण गरेको छ। शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८,५६०, शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा ७,६५९, शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा ७,६०७ सिट निर्धारण गरिएको छ। सिट संख्या घट्दो क्रममा रहेको बेला २०८१/८२ मा केही विधामा सिट थपी ८०७० सिट निर्धारण गरिएको थियो भने यो संख्या २०८२ साउन २१ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले स्नातक तहमा १ हजार ३ सय ५९ सिट बढाई २०८२/८३ को ९४२९ पुर्याइएको छ।

सबैभन्दा बढी सिट निर्धारण भएको विधा एमबीबीएस रहेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ र शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा एमबीबीएसमा १,८९५ सिट निर्धारण भएकामा शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १,९२५ हुँदै २०८१/८२ मा २,१४० सिट पुगेको थियो भने २०८२/८३ को लागि २,६३५ बनाइएको हो। निर्धारित सिटमध्ये केही प्राविधिक कारणले २–४ सिट खाली भए पनि पूरै भर्ना हुने पाइएको छ। त्यसैगरी बीएस्सी नर्सिङमा २०८/८२ मा १९९० रहेकोमा ४४० थप गरी २०८२/८३ का लागि २४३० सिट पुर्याइएको छ। बीएनएस ९४० मा १२२ सिट थप गरी १०६२ पुर्याएको छ। बीपीएचमा ६५० मा ६२ सिट थप गरी ७१२ पुर्याइएको छ।

बीएएमएसमा १०० मा १० सिट थप गरी ११० पुर्याइएको छ, बीएस्सी रेडियो थेरापीमा यसअघि १ सिट पनि गरहेकोमा ५ सिट निर्धारण गरेको छ । बीएस्सी एमएलटीमा ३५१ मा३६ थप गरी ३८७ पुर्याइएको छ भने बीएस्सी एमआइटीमा ९४ मा १४ थप गरी १०८ पुर्याइएको छ।

बी फार्ममा ६९५ मा १४० थप गरी ८३५, बी अप्टोमेट्रीमा ९० सिटमा १० थप गरी १०० र बीएस्सी मिडवाफ्रीमा २० मा १० थप गरी ३० पुर्याइएको छ भने बीपीटीमा १५०, बीएएसएलपीमा १६, बी पफ्र्यूजन टेकमा ३ सिट यसअघि बराबर नै कायम गरिएको छ भने बीएमएसमा भने १०० सिट रहेकामा ३५ सिट घटाएर ६५ सिट कायम गरेको छ।

खाली जान्छन् कति सिट

निर्धारित सिट र भर्नाको क्रम हेर्दा एमबीबीएस र बीएस्सी नर्सिङ बाहेकाका सिटमा विविध कारणले खालीसमेत जाने गरेका छन्। यसमध्ये बीएनएस र बीपीएचमा भर्ना दर घटेको देखिन्छ भने अन्य विषयमा पनि पूरा सिटमा भर्ना भएको देखिँदैन।

बीएनएसमा निर्धारण गरिएको सिट संख्यामा भर्ना घट्दो क्रममा रहेको छ। शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ मा १,४५० सिट तोकिएकामा ९५९ मात्र भर्ना भएका थिए भने शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा १,३१० मा ६९३ मात्र भर्ना भए। त्यस्तै शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा १,१३० सिट निर्धारण गरिएकामा ६१३ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए भने २०८१÷२०८२ बीएनएस÷बीएमएसमा ११०० सिट तोकिएकामा ८२० मात्र भर्ना भएका थिए।

बीपीएचको सिट र भर्ना दर हेर्दा पनि निर्धारण गरिएको सिट संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा १३५० मा ४२४, शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा ८४० मा ३६४, शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा ७०० सिटमा ३०६ र २०८१/८२ ६७० मा २७७ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएको देखिन्छ। 

यो तथ्यांकमा माग भएका विषयमा सिट बढाउन नसकिएको तर स्नातकका विभिन्न विषयमा सिट संख्या धेरै निर्धारण हुने र निर्धारण गरिएको सिट अनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुने अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। सिट निर्धारण गर्दा विशेषगरी बीएनएस र बीपीएचमा विषयमा उपलब्ध सिटभन्दा धेरै कम परीक्षार्थीको रुचि देखिएको हुँदा आयोगले सिट निर्धारणमा थप विश्लेषणसहित पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी केही विधा जस्तै, बीपीटीमा पनि शैक्षिक वर्ष २०८/८१ मा १२५ सिट निर्धारण गरिएको मा ९३ जना र बीएस्सी–एमएलटी विधामा कुल ३३५ सिट निर्धारण गरिएको मा २४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

निर्धारित सिटमा भर्ना नभएको अवस्था

स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न ११ वटा शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा १,७२४, २०७९/८० मा १,६८८ र २०८०/८१ मा १,७२४ सिट निर्धारण गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमको कुल सिट संख्या वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा घटेको र शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा समान रहेको देखिन्छ। ११ वटा शैक्षिक कार्यक्रमध्ये तीन वटै शैक्षिक सत्रमा एमडी÷एमएसको सिट संख्या अन्य कार्यक्रमभन्दा बढी रहेको छ। यस शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा १,१२८, २०७९÷८० मा १,०५४ र २०८०/८१ मा १,०८४ सिट निर्धारण गरिएको छ।

त्यसपछिको सिट संख्या एमएन÷एमएस्सी नर्सिङ र एमपीएच रहेको छ। शैक्षिक वर्ष २०७८÷७९ मा एमपिएचको सिट संख्या बढी भए तापनि शैक्षिक सत्र २०७९/८० र २०८०/८१ मा एमएन÷एमएस्सी नर्सिङ शैक्षिक कार्यक्रमको बढी निर्धारण गरिएको छ। सिट संख्या भर्नाको अवस्था हेर्दा ११ वटै शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा १,५८४, २०७९/८० मा १४७९र २०८०/८१ मा १,४६७ जना र २०८१/८२ मा स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटमा १ हजार ४६७ जना भर्ना भएको देखिन्छ । तर, स्नातकोत्तर तहमा २०८१/८२ मा ९ हजार ६०२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४५२ जना उत्तीर्ण भएका थिए। विविध कारणले आकांक्षी अधिक हुँदा पनि रोजेको विषय संस्थामा अध्ययन गर्ने नपाउने, परीक्षा प्रणाली नसकिँदै विदेश जानेलगायतका कारण तोकिएका सिटसमेत खाली गएको देखीन्छ।

तसर्थ निर्धारण गरिएको सिटमा सबै भर्ना नभएको अवस्था छ। यसले चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको सक्षमतामा वृद्धि भएको अवस्था देखाएको छ भने विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने रुचिमा कमी अएको देखिन्छ । सबै वर्ष एमडी÷एमएसमा सबैभन्दा बढी सिट निर्धारण गरिएकोमा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १,०८४ सिट निर्धारण भएको छ। यो विधा सबैभन्दा रूचि र माग भएको विषयका रूपमा रहेको छ। एमडी/एमएसमा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा १,०३०, २०७९/८० मा ९८० र २०८०/८१ मा १,००८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा ७६ सिट खाली भएको देखिन्छ।

एमएन/एमएस्सीमा विद्यार्थी पाइनै छाडे

दोस्रो ठूलो विधाका रूपमा रहेको एमएन÷एमएस्सी कार्यक्रममा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १९१ सिट निर्धारण गरिएकामा पूरै सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएकामा शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा सिट संख्या बढाई कुल २३२ सिट निर्धारण गरिएकामा भर्ना १८२ जना मात्र भएका छन् भने शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ मा २५४ सिट निर्धारण गरिएकामा १४३ जना मात्र भर्ना भएका छन्। सुरुका वर्षमा नर्सिङ बढी रुचिको विधा रहेको अवस्था देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा भर्ना कम भएको देखिएकाले सिट निर्धारणमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी एमपीएच कार्यक्रममा पनि तीन वटै शैक्षिक सत्रमा सिट संख्या घटाउँदै लगिएको छ भने विद्यार्थीको भर्ना संख्या पनि निर्धारण गरिएको सिटभन्दा कम नै रहेको देखिएको छ। यसबाट यो विधामा क्रमशः विद्यार्थीको रुचि कम हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। एनबीएमएस–एस शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ जना, २०७९/८० मा ६ जना र २०८०/८१ मा ११ जना भर्ना भएका छन्। निर्धारण गरिएका सबै सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएकोले यस शैक्षिक कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीको रुचि रहेको देखिन्छ।

स्नातक तहमा सरकारी संस्थामा एमबीबीएसमा निर्धारण भएको नेपाली विद्यार्थी सिट संख्याको ७५ प्रतिशत र स्नातकोत्तरका सम्पूर्ण कार्यक्रममा निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि सरकारी संस्थालाई करिब ५ अर्बभन्दा बढी हरेक वर्ष अनुदान गइरहेको छ। मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ का लागी चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना, उपलब्धि र चुनौतीबारे सरोकारवाला तथा नीति निर्मातालगायतसँग गरिएको सामग्री।

‘नीतिगत र नियतगत समस्या छ’

प्रदीप पौडेल, पूर्वमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

नेपालको संविधान पनि संशोधनीय कानुन भएकाले आयोगको ऐन असंशोधनीय हुने पूरा भएको। यो आवश्यकता र समयानुकूल संशोधन हुन सक्छ। तत्कालीन अवस्थामा हालको समयको गति र मागबमोजिम कुरा नसमेटिएका र छुटेका हुन सक्छन्। त्यसैले राज्यले कम खर्चमा आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि जरुरी छ। यसरी राज्यको लगानीबाट उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउने विषयमा ऐनमा कहीँ सम्बोधन हुनुपर्छ।

चिकित्सकीय जनशक्ति दबाबमा पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले यो त्यो जनशक्तिलाई ऐनमा नै सही तरिकाले सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले यस्ता विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्छ। यस्ता विषयलाई गुणस्तरीयता सुनिश्चित हुने गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सबै भूगोलमा जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग हुने गरी केही विषयमा परिमार्जन र केही आवश्यक विषयलाई ऐनमा समेट्नुपर्छ।

नर्सिङका कार्यक्रम १०० शय्याका अस्पतालमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,। जहाँ पूर्वाधार राम्रो बनेका छन्, त्यस्ता प्रदेश अस्पतालम पनि नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। चिकित्सकीय जनशक्ति अभिवृद्धिका लागि जे गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। तर, यसमा बहस जरुरी छ।

‘मेडिकल शिक्षा सुधार राजनीतिकभन्दा प्राविधिकमा निर्भर छ’

विद्या भट्टराई, पूर्वमन्त्री, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ शिक्षा प्रमुख विवाद बनेको छ। १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य गर्ने प्रावधानका कारण धेरै नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा समस्या भयो। यहाँ सीटीईभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच अधिकारको द्वन्द्व छ । मैले सीटीईभिटीको ऐन अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया थालेकी थिएँ।

आयोगले विश्वविद्यालयका स्नातकभन्दा माथिका कार्यक्रम हेर्ने र  सीटीईभिटीले हेर्ने नर्सिङका कार्यक्रममा आयोगको चासो देखिन्छ, जुन त्यति मिलिरहेको छैन। यी सबै समस्याको समाधान खोज्न स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा हिजो आयोगको ऐन बनाउने विज्ञसहितको कार्यदल बनाएर समाधनको बाटो खोज्न सहमत भएका थियौं। बनेको कार्यदल व्यापक सुधारभन्दा बढी एमबीबीएसको सिट निर्धारणतर्फ केन्द्रित रह्यो।

सरकारी शिक्षण संस्थामा सिट बढाउने कुरा छात्रवृत्तिको लगानीसँग जोडिन्छ, जहाँ अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ। मेरो कार्यकालमा तीन सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यस समय पनि अन्य संस्थाको सिट बढ्यो तर महाराजगञ्जको सिट बढाउन मैले प्रश्न उठाएकी थिएँ। जवाफमा क्याम्पस आफैंले यति नै पर्याप्त छ भनेको सुनियो। अहिले सरकारले करिब ७ अर्ब छात्रवृत्तिमा खर्च गर्छ, जसमा ५ अर्बभन्दा बढी मेडिकल शिक्षामा खर्च हुन्छ। त्यसैले सजिलै सिट बढाउन नसकिने अवस्था छ। नर्सिङतर्फ पनि सीटीईभिटी र नर्सिङ काउन्सिलबीच मतभेद हुँदा मैले सरोकारवालासहित बैठक राखी दूरी कम गर्ने प्रयास गरेकी थिएँ।

नेपालका निजी मेडिकल कलेजको योगदान गरेका छन् र कति मर्कामा परेका छन् भन्ने आधारमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ। तर, अहिले कानुन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ । पहिले बनेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।

मेडिकल शिक्षा सुधार राजनीतिकभन्दा प्राविधिक नेतृत्वमा निर्भर छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थामा लगानी बढाउनुपर्छ। निजीलाई नियमन गर्नुपर्छ, छात्रवृत्तिको प्रयोग प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र पढाइ सकेका जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

‘दुई वर्षमा हामीले ५ सरकारी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम थप्यौं’

डा अञ्जनीकुमार झा, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता सुधार भएका छन् ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएका छन्। आयोग स्थापना अघि मेडिकल शिक्षामा पढाइ र शुल्कसम्बन्धी ठूलो अन्योलको अवस्था थियो। तर, आयोग स्थापनापछि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सुरु भयो, जसले मेरिटका आधारमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरायो। त्यसैगरी एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू भएसँगै शुल्क पारदर्शी रूपमा तोकिएको छ र आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित शुल्कभन्दा बढी लिन कलेजलाई अनुमति छैन। यसले अभिभावकलाई समयमै खर्च जुटाउन सजिलो बनाएको छ र शुल्क प्रणाली पारदर्शी बनेको छ।

कलेजहरूलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न निश्चित समय दिइएकामा त्यस अवधिभित्र मापदण्ड पूरा गरेका छन्। यसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। यससँगै सरकारले विगत दुई वर्षमा पाँचवटा सरकारी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययन सुरु गरेको छ, जसमा गत वर्ष राप्ती, पोखरा र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यस वर्ष हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सामेल छन्। संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेअनुसार यसलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ।

नेपालमा सरकारी मेडिकल कलेजको इतिहास हेर्दा सन् १९७२ मा इन्स्टिट्यूट अफ मेडिसिन स्थापना भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९३ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, करिब १० वर्षपछि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्यसपछि कर्णाली (जुम्ला) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएका थिए। करिब ५० वर्षमा चार वटा मात्र सरकारी संस्था खोलिए पनि पछिल्ला दुई वर्षमै पाँच नयाँ प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययन सुरु हुनु सरकारको साहसिक कदम मानिन्छ । यस अवधिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षामा लगानी बढाएको छ र ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। यसले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढ्न पाउने अवसर दिएको छ।

आयोग स्थापनाले काउन्सिल र विश्वविद्यालयको अधिकार सीमित भए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासोप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आयोगको प्रमुख काम भनेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउने हो, जुन काम आयोगले सफलतापूर्वक गरिरहेको छ। काउन्सिलको केही जिम्मेवारी कम भएको देखिए पनि तिनले आफ्नो मुख्य कार्य जस्तै, दर्ता परीक्षा लिनु, व्यावसायिक आचरणमा ध्यान दिनु र दर्ता भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उन्नयनमा काम गर्नु, निरन्तर गरिरहेका छन्। यी सबै काम सरोकारवाला र विज्ञको सहकार्यमा भइरहेका छन्। साथै, आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षालगायतका कार्यमा पनि सबैसँग सहकार्य भइरहेको छ। सबै काउन्सिल आयोगका सदस्यसमेत भएकाले सहकार्यात्मक वातावरणमै काम अगाडि बढिरहेको छ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ५० पर्सेन्टाइलको मापदण्ड किन तोकियो ? यसले धेरै विद्यार्थी नेपाल वा विदेशमा अध्ययन गर्न अयोग्य बनेका छन् भन्ने आरोपबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यसमा म सहमत छैन। पहिले हाम्रो वा हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले परीक्षा दिँदा ३०–३२ पासमार्क थियो। अहिले पासमार्क पनि बढेको अवस्था छ। त्यसैगरी हामीले लेने ५० पर्सेन्टाइलका आधारमा पासमार्क निकाल्दा २०० मा ५४ कट अफ नम्बर छन्। योभन्दा कम ल्याउने ‍पनि मेडिकल शिक्षामा आउन पाउने भन्न सकिँदैन। गुणस्तरका लागि अझ बढी नम्बर ल्याउनुपर्ने मेरो धारणा छ । चिकित्सा शिक्षा पढ्नकेही मिहिनेत त गर्नुप¥यो। अन्य मुलुकमा योभन्दा बढी ल्याउनेले पढ्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले यसलाई अवसर नपाएको दृष्टिकोणले हेर्नु भएन।

प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रक्रिया ढिला हुनु र प्रविधिगत कमजोरी देखिनुको कारण के हो ?

हामी प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्छौं। अन्य मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग धेरै अघिदेखि नै हुँदै आए पनि हाम्रोमा भने टेक्नोलोजी विस्तारै भित्रिँदै छ। प्रविधि प्रयोगमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ। जस्तै, कमजोर इन्टरनेटका कारण केही अवरोध उत्पन्न हुन्छ। यस्ता समस्याबाट सिक्दै हामी भविष्यमा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सतर्क भइरहेका छौं । प्रविधिमा मात्र भर पर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले हामीले म्यानुअल रूपमा पनि तथ्यांक सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेका छौं। यसअघि देखा परेका समस्या तुरुन्तै सच्याइएको छ, त्यसैले यसलाई अनावश्यक रूपमा हाइलाइट गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ।

नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटी (एनबीएमएस)मा हाल कति सिट संख्या र संस्था रहेका छन् ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कस्तो छ ?

एनबीएमएस नेपालमा आयोग स्थापनापछि सुरु गरिएको कार्यक्रम हो । यसअघि यस्ता कार्यक्रम थिएनन्। तर, अन्य मुलुकमा भने बेलायतको एमआरसीपी, एफआरसीएस वा भारतको डिप्लोमेट अफ नेसनल बोर्ड (डीएनबी) जस्ता कार्यक्रम पुरानै छन्। नेपालमा सबै अस्पताललाई शिक्षण संस्था बनाउन सम्भव नभएकाले अनुभवी चिकित्सक र बिरामीको उपचार हुने ठाउँमै शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो सुरु गरिएको हो।

हाल १६–१७ वटा अस्पताल यस कार्यक्रममा सहभागी छन्। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि नेपाल ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ मेडिकल एजुकेसन’ (डब्लुएफएमई)को सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छ। भारत र बंगलादेश हालै मात्र सदस्य बनेका छन्। नेपाल पनि सदस्य भएपछि यहाँका चिकित्सकले डब्लुएफएमईका सदस्य मुलुकमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्। एनबीएमएस कार्यक्रममा सरकारी र निजी दुवै अस्पताल सहभागी हुन सक्छन्। विद्यार्थीलाई परीक्षाको शुल्कबाहेक अतिरिक्त खर्च तिर्नुपर्दैन र संस्थाले आयोगले तोकेको छात्रवृत्ति दिनुपर्छ।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन र उपयोगको प्रक्षेपण योजनामा आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?

गत वर्षसम्म जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर यसलाई अझ वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन यस वर्ष बजेटमार्फत नयाँ कार्ययोजना ल्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ र समिति गठन भई काम सुरु भइसकेको छ। यसपटक पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्मका तथ्यांक संकलन गरेर सबै सरोकारवालाले स्वीकार गर्ने प्रक्षेपण तयार पार्ने लक्ष्य छ।

नेपालका मेडिकल कलेज तथा १०० शय्याभन्दा माथिका अस्पतालले पीसीएल नर्सिङ पढाउन नपाउँदा नेपालमा नर्स अभाव भएको भन्ने दाबीबारे के भन्नुहुन्छ ?

नेपालमा आवश्यक जनसंख्या र स्वास्थ्य संस्थाका आधारमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। वास्तविक अभावभन्दा पनि अन्य मुलुकमा अवसर बढेकै कारण धेरै नर्स बाहिरिने गरेका छन्। तत्कालै उत्पादन बढाउन सकिँदैन। त्यसैले सरकारकै नीति आवश्यक छ। आयोगले यसबारे सल्लाह दिने मात्र भूमिका खेल्छ।

शिक्षण संस्थाको गुणस्तर कसरी मापन भइरहेको छ ?

गुणस्तरमा सम्झौता नगरी ऐन र नियमावलीअनुसार सिट निर्धारण हुन्छ। आयोगसँग पहिलेदेखि नै बनेको एक्रेडिटेसन स्ट्यान्डर्ड छ, जसकै आधारमा यार्ड स्टिक बनेको छ। अनुगमनमा जाने विज्ञले दिएको प्रतिवेदन, एक्रेडिटेसन स्ट्यान्डर्ड र यार्ड स्टिककै आधारमा सिट निर्धारण समितिले निर्णय गर्छ । यसरी गुणस्तर कायम राख्दै सिट तोकिन्छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ लागू गर्दा आयोग सरकारी र निजी संस्थामा ऐन कार्यान्वयन फरक गरेको आरोप छ नि ?

त्यस्तो भएको छैन। यो सबैमा लागू भएको छ। नेपाली सेनाको नर्सिङ कलेजले बेग्लै अस्पतालमा अभ्यास गर्ने भनेर अनुमति लिएको छ भने आईओएमका उपत्यकाबाहिरका केही नर्सिङ संस्थाले सरकारी अस्पतालमार्फत अभ्यास गराउँछन्। त्यसैले तिनलाई अनुमति छ। ऐन आउनुअघि निजी संस्थाले सरकारी अस्पताल देखाएर पनि अनुमति पाएका थिए। तर, अहिलेको ऐनअनुसार यसो गर्न मिल्दैन । यसबारे उठेका प्रश्नमा हामी छलफल गर्छौं।

नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल एजुकेसन टुरिजममा आयोगले बाधा गरेको भन्छन्, के हो ?

हाल तोकिएको सिट संख्यामा ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा छुट्याइएको छ । यसलाई अझ बढाउँदा नेपाली विद्यार्थीको कोटा घट्ने र गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले आयोग सहमत छैन। अहिलेको संरचना नै न्यायोचित छ। तर, सरकारले नयाँ नीति ल्याए आयोग त्यसैअनुसार अघि बढ्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार शिक्षण संस्थालाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे सरकारको तयारी के छ ?

यो प्रावधान ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले २०८५ देखि क्रमशः कार्यान्वयन हुनेछ। यसमा सरकारकै प्रमुख भूमिका रहनेछ भने आयोगले ठूलो भूमिका खेल्दैन।

‘चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति देशमै रोक्न सरकारी पहल जरुरी छ’

डा. आरपी बिच्छा, पूर्व सदस्य (स्वास्थ्य), राष्ट्रिय योजना आयोग

छात्रवृत्ति धेरैलाई दिनुपर्छ भन्ने राज्यको कुरा राम्रो विषय हो। तर, यो राज्यले आफ्नो ढुकुटी हेरेर आर्थिक दायित्व वहन गर्न सक्ने गरी भार लिनुपर्छ। चिकित्सक उत्पादन गर्दा देशको आवश्यकता पूरा गरोस् र विश्वमा गएर दक्ष जनशक्तिको रुपमा काम पनि गरोस्। आफ्नो आवश्यकता लागि चाहिने जनशक्ति मुलुकमै रोक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। यसका लागि ती जनशक्तिलाई आवश्यक प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका योजन ल्याउनुपर्छ।

स्वास्थ्य योजनाविद्का रुपमा रहेर बनाइएको सोह्रौं योजनामा हामीले प्रस्टसँग आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वडा तहसम्म पुर्याउने भनेका छौँ। त्यो निःशुल्क सर्भसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्ने भनिएको छ। यसमा वडा तह भनेको हरेक नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आफ्नो वासस्थानको ५०० मिटरभन्दा बढीको दूरीमा जान नपरोस् भन्ने मान्यता बाट बनाइएको छ।

यो ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को नीतिअनुरुप नै हामीले तयार गरेको हो। यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ। यसमा हामीले आधरभूत सेवा भनेको के हो एवं यसका लागि के उपकरण र जनशक्ति (डाक्टर नर्स र पारामेडिक) चाहिन्छ, त्यो पनि स्पष्ट भनेका छौं।

त्यसैगरी त्योभन्दा माथिको इमर्जेन्सी, सेकेन्डरी र नर्सरी लेभलको सेवा स्वास्थ्य बिमामार्फत दिनुपर्ने भनेका छौं। यो किन गरिएको भने अहिले पनि हरेक नेपालीको उपचार खर्चको करिब ५५ प्रतिशत आफ्नै खल्तीबाट गइरहेको छ। हरेक वर्ष ३.२ प्रतिशत स्वास्थ्योपचार खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको तथ्यांक छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार ५५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ।

त्यसैगरी अहिले हरेक नेपालीको घरमा जुधिरहनुपरेको, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचार सेवा सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न नर्सरी लेभलको अस्पताल हुनुपर्ने योजना बनाइएको छ। यस्ता अनेक नसर्ने रोगको बढ्दो अवस्थालाई कम गर्न जीवनशैली र सकारात्मक सोचको विकास गर्न एलाइड साइन्सका साथै अन्य विधा आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, योगाध्यानजस्ता विधा वडा तहासम्म पु¥याई रोग लाग्नै नदिने अवस्थाका लागि कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी हामीले आधारभूत सेवा दिँदा वडा स्तरको स्वास्थ्य संस्थामा कसले नेतृत्व गर्ने र के–कस्ता जनशक्ति हुने भन्ने बनाएका छौँ । यसको नेतृत्व मेडिकल अफिसरले गर्ने भनिएको छ। अब त्यो सेवा दिन कुन–कुन विधाका जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर गत वर्ष अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम) सर्वे गरेर ७५३ वटै पालिकामा पुगिसकेको छ। यति जनशक्ति चाहिन्छ र पाँच वर्षभित्र यसको कार्यान्वयन गर्न कति बजेट चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना आयोगले  निर्देश गरिसकेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा पास गर्दै हाल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था जानकारी पाएका छौं। तर, हामीले यो सबै एकैपटक पूरा हुन नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा १२ हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भनिएको छ।

जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। त्यसैले अहिले परम्परागत रुपमा विषयहरूमा अध्ययन गराइरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोह्रौं राष्ट्रिय योजना र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कुन कुन विषयमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक छ। समन्वय गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ भने उत्पादित जनशक्तिको लागि सरकारी दरबन्दी पनि निकाल्नुपर्छ। त्यसैले यसका लागि हरेक वर्ष आवश्यक उत्पादन एवं खपत योजनामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगबीच समन्वय आवश्यक छ।

स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीको योगदान मूल्यांकन हुनैपर्छ

गीता पौडेल अधिकारी

पूर्व सदस्य (शिक्षा), राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले अबको १० वर्षमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासका लागि पूर्वाधार र गुणस्तरीय सुधारमा जोड दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत सुधार गर्ने दिशा तय गरिसकेको छ।

सोह्रौं राष्ट्रिय योजनाले आगामी दशकमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट खाका बनाएको छ । हाल हामी सोह्रौं योजनाको दोस्रो वर्षको कार्यान्वयन चरणमा छौं र सम्बन्धित मन्त्रालयका नीतिसँग मिलाएर कार्यान्वयन अभ्यास अघि बढाइरहेका छौं।

स्वास्थ्य शिक्षामा एकातिर विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय पढ्न पाइरहेका छैनन् भने अर्को स्वास्थ्य शिक्षामा विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न नपाउनु र सरकारले छात्रवृत्तिबाट उत्पादन गरेका चिकित्सकबाट अपेक्षित सेवा नपाउनु ठूलो चुनौती हो।

छात्रवृत्तिमा पढेका जनशक्ति नेपालमै छन् वा विदेश गएका छन् भन्ने तथ्यांक अझै अद्यावधिक छैन। यसैले सरकारले गरेको लगानीले स्वास्थ्य सेवामा कस्तो योगदान पु¥यायो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट भएको छैन। योजना आयोगले शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग मिलेर समाधान खोज्ने पहल थालेको छ। तर, दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक नपुग्ने, रोजगारी अवसर नबढ्ने र नीतिगत कमजोरी यथावत् रहने हो भने छात्रवृत्ति प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

योजना आयोगको धारणाअनुसार सीटीईभिटीलाई संघीयताको मर्मअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भर्टिकल एवं होरिजेन्टल समन्वय व्यवस्था गरी आंगिक शिक्षालयहरू स्थानीय तहसम्म पु¥याउने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

पीसीएल पीसीएल नर्सिङ वास्तवमा ९ देखि १२ कक्षाको माध्यमिक तहमै पर्ने भएकाले यसलाई नियमित शिक्षा प्रणालीमै समेट्नुपर्ने धारणा छ। त्यसैले यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभिटीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। जबकि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक र त्यसभन्दा माथिका कार्यक्रम मात्र नियमन गर्ने नीति लिइएको छ।

नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीको चाप उच्च भए पनि नीतिगत द्विविधा र जटिल सम्बन्धन प्रक्रियाले धेरै कलेजले अनुमति नपाएको अवस्था छ। यसलाई सहज बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रको मागअनुसार नयाँ अवसर सिर्जना गर्न र २०४५ को ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले देखाएको छ। साथै, १०० शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पताललाई सीटीईभिटीका आंगिक संस्थासँग सहकार्य गरी माध्यमिक तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीफारिस गरिएको छ।

‘सरकारको कामलाई दबाब दिएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो’

प्राडा गोविन्द केसी

म लामो समयदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ लडिरहेको छु। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि तीन कुरा अपरिहार्य छन्– पहिलो, राम्रो विद्यार्थी; दोस्रो, सक्षम पूर्वाधारयुक्त मेडिकल कलेज र तेस्रो, सक्षम नियमनकारी निकाय।

विद्यार्थी नै योग्य भएमा केही कमजोर पूर्वाधारमा पनि शिक्षण सम्भव हुन्छ । तर, विद्यार्थी नै कमजोर भएमा शिक्षा सम्भव हुँदैन। यही कारणले मैले मेरिटका आधारमा प्रवेश परीक्षाको माग गरेको थिएँ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि यो काम सुरु भइरहेको छ। मेरिटको पास अंक सुरुमा ६५ प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो धारणा थियो, तर ऐन बन्ने प्रक्रियामा प्रतिशतको सट्टा पर्सेन्टाइल प्रयोग गरियो, जसले गुणस्तर कमजोर पार्ने खतरा छ। यद्यपि मेरिटको आधारमा विद्यार्थी छनोट हुन थालेपछि शिक्षा केही हदसम्म सुधार हुनेमा म विश्वस्त छु।

पहिले प्रवेश परीक्षामा असफल भएका तर शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने गरेकाले यसो गर्नुपरेको हो। यसले शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवामा पनि ह्रास ल्यायो। स्वास्थ्यमा ह्रास आउनु भनेको जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्नु हो। त्यसैले मैले निरन्तर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै आएको छु। नेपालमा जनता विभिन्न तरिकाले ठगिएका छन्, तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु उनीहरूको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै सहरमै केन्द्रित र महँगो भएका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर तर मेधावी विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा लिन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो । त्यसैले मैले सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति सिट बढाउन माग गरेको हुँ।

हाम्रो मागअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा शतप्रतिशत र निजीमा कम्तीमा ३०–४० प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपथ्र्यो। तर, हाल सरकारीमा ७५ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत मात्र पाएका छन्। मेरिटमा नाम ननिस्केपछि निजी कलेजमा पनि पढ्न पाउने बाटो बन्द हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै स्वास्थ्य सेवाको अभाव भएकाले मैले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखेको हुँ।

पहिले २ वटा सरकारी मेडिकल कलेज हुँदा १७ वटा निजी खोलिएका थिए। विगत २ वर्षमा ५ प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाउन अनुमति दिइएको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर, निजी मेडिकल कलेजले सिट बढाउने प्रयत्न गररहेका छन् र केही सफल पनि भए। गुणस्तरको सुनिश्चितताबिना यस्तो हुनु राम्रो होइन।

मैले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ। कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न मैले दुईपटक सत्याग्रह गर्नुप¥यो। यसरी सरकारको कामलाई दबाबमार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो। चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि पूर्वाधारमा केही कडाइ आए पनि अझै सुधार आवश्यक छ।

मेरो आन्दोलनपछि धेरै विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटेको छ। पहिले २२ सय विद्यार्थी विदेश जान्थे भने अहिले करिब तीन–चार सय मात्र जान्छन्। यो ठूलो उपलब्धि हो। त्यस्तै, सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर निःशुल्क भएको छ भने निजीमा पनि न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ। यी विद्यार्थीले दुई वर्ष करार सेवामा काम गर्नुपर्ने भएकाले दुर्गम जिल्लामा डाक्टरको उपस्थिति बढेको छ।

तर, पछिल्लो समयमा भर्ना सिट बढाउने निर्णयले फेरि गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा आयोगलाई बाइपास गरेर सिट बढाइयो। आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।

नेपाली चिकित्सा शिक्षाको उत्थान र विकृति

प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, पूर्वडीन, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिवि

नेपाली चिकित्सा शिक्षाको यात्रा म दुई चरणमा विभाजन गरेर हेर्छु। पहिलो, १९७२ देखि १९९४ सम्मको र दोस्रो १९९४ पछि प्राइभेट मेडिकल कलेज सुरु भएको समय।

सुरुआती दिन स्मरण गर्दा गर्व लाग्छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) स्थापनाको मुख्य उद्देश्य देशलाई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नु र नेपाली रोग–व्याधिको समाधान खोज्नु थियो। पाठ्यक्रम नै नेपाली समाज र भूगोलका आधारमा बनाइएको थियो। यस कारण हाम्रो पाठ्यक्रमलाई विश्वमै अग्रणी मानिन्थ्यो।

त्यतिबेला तीन आधारलाई केन्द्रमा राखिएको थियो—समुदायमा आधारित शिक्षा, इन्टिग्रेटेड कोर्स र अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। विद्यार्थीले पहिलो वर्षमै बिरामी भेट्थे, समुदायमा गएर समस्या बुझ्थे र अस्पतालमा सिक्थे। यो अभ्यास संसारका धेरै मुलुकले हामीभन्दा पछि मात्र सुरु गरे।

म अझै सम्झन्छु, ती दिनका शिक्षक अत्यन्त समर्पित थिए। उनीहरूले शिक्षालाई धर्म ठाने। यही कारण प्रारम्भिक ब्याचका विद्यार्थीहरू उच्चस्तरका चिकित्सक बने। पछि आईओएमले एमबीबीएस मात्र होइन, स्नातकोत्तर र पीएचडी लेभलका कोर्ष विस्तार ग¥यो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पनि त्यही दृष्टिकोणले सुरु भयो–विद्यार्थीलाई जिल्ला स्तरमै सेवा र शिक्षा दिने लक्ष्यसहित।

१९९४ पछि परिस्थिति बदलियो। प्राइभेट मेडिकल कलेज खुले। सुरुमा यसले सेवा विस्तार ग¥यो। जनताले काठमाडौं धाउनु परेन। क्षेत्रीय अस्पतालमै उपचार र शिक्षा पाइने भयो। तर, विस्तारै व्यापारीकरण बढ्यो। मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षक, बिरामी नपुग्दा पनि अनुमति दिइयो। यसले गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्यो।

त्यसैले कार्यदल गठन भई चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो । सुरुमा आयोगको काम सराहनीय लाग्यो। प्रवेश परीक्षा व्यवस्थित बनायो, शुल्क तोक्यो, भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्यायो । यसले पैसाको भरमा हुने ‘अन्डर द टेबल’ भर्ना रोक्यो।

म यो कुरा खुलेर भन्छु–यदि हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्छौं भने उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन् र नेपालमा कमजोर डाक्टर मात्र बाँकी रहन्छन्। यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ । त्यसैले म तीन कुरा प्रस्ताव गर्छु– विद्यार्थी चयन प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्छ, कम्पिटेन्सी–बेस्ड मूल्यांकनलाई कठोर रूपमा लागू गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालय, नियामक निकाय, शिक्षक र कलेज प्रशासन सबैले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता लिनुपर्छ।

गुणस्तर कायम राख्न हार्डकोर इमानदारी, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षा र निष्पक्ष नियमन अपरिहार्य छन्।

म अझै के कुरामा विश्वास गर्छु भने नेपालका केही संस्थाहरू आज पनि उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। यी संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन सके र सरकारी मेडिकल कलेजलाई सन्तुलित रूपमा विस्तार गर्न सके हाम्रो चिकित्सा शिक्षाले फेरि विश्वस्तरमा सम्मान पाउनेछ।

आयोगमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ, ५० नम्बर दिन्छुः प्राडा. रमेशकान्त अधिकारी

आयोगले केही उल्लेखनीय काम गरेको छ। शुल्क एकरुपीकरण, एकीकृत परीक्षा सञ्चालन र मेडिकल कलेजको फ्याकल्टी व्यवस्थापनमा सुधारले शिक्षा गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तर, आयोगलाई अधिकार नभई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले कानुनी सुधार आवश्यक छ। सीटीईभीटीअन्तर्गतका संस्थामा भर्ना क्षमता धेरै भए पनि विद्यार्थी कम हुनु, ऐन समयानुकूल नहुनु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा कमजोरी हुनु मुख्य चुनौती छन्। यी आधारमा म आयोगलाई पास माक्र्ससम्म अर्थात् ५० अंक दिन्छु।

अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर भएको छ। पहिले मेडिकल काउन्सिल र डिन अफिसमार्फत हुने कडाइ घटेर अहिले आयोगमा वर्कलोड बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका व्यक्तिलाई अनुभव र चासो कम भएकाले कतिपय स्थानमा समस्या देखिएको छ।

‘नियामकबीचको दायित्व नछुट्याइँदा दोधारको अवस्था छ’

ई.महेश भट्टराई, सदस्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि सिटिभिटीका शैक्षिक कार्यक्रममा कस्तो असर परेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर परेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल आवश्यक पर्ने नियम लागू भएपछि यस्तो पूर्वाधार नभएका धेरै संस्थाका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। यसले विद्यार्थी र संस्थामाथि ठूलो असर पारेको छ।

त्यस्तै, डिप्लोमा स्तरका कार्यक्रमको नियमन आयोगले गर्ने कि सीटीईभीटीले गर्ने भन्ने प्रश्नमा स्पष्टता नहुँदा दोधार सिर्जना भएको छ। नियामक निकायको संख्या बढाउँदैमा गुणस्तर बढ्छ कि झन् जटिलता थपिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ। नियामक संरचना र दायित्व स्पष्ट नभएकै कारण अहिले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा अनिश्चितता र बहस बढिरहेको छ।

अहिले सीटीईएभिटीअन्तर्गत कुन–कुन कार्यक्रममा कति विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ? के क्षमता यत्ति नै  हो ?

क्षमताको कुरा गर्दा हामीकहाँ करिब नर्सिङमा २२ सय विद्यार्थीको क्षमता छ भने १७ वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम छन्, अरू हरेक विषयमा ४० वटा कोटा छ।

यसमा प्रमाणपत्र तहका, नर्सिङ, सामान्य चिकित्स, अप्थाल्मिक साइन्स, मेडिकल ल्याब टेक्नोनोलोजी, डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, अकुपञ्चर, आम्ची साइन्स भन्ने छ, डेन्टल साइन्स, सामान्य चिकित्सा (आयुर्वेद), अकुपन्चर, अकुप्रेसर, एन्ड मोक्सिभुसन, फिजियोथेरापी (मेडिकल साइन्स), आयुर्वेद फार्मेसी, आम्ची साइन्सजस्ता कोर्स छन् भने डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन डेन्टल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन योग एन्ड नेचुरोप्याथी, डिप्लोमा इन मिडवाइफ्री तथा कन्भर्जन कोर्स फर डेन्टल हाइजेनिक (डेन्टल साइन्स) कार्यक्रममध्ये नर्सिङमा निकै चाप छ।

एकातिर नर्सिङको चाप छ भन्नुभयो। अर्कातिर सीटीईभिटीको मापदण्डअनुसार नर्सिङलगायत विभिन्न विषय अध्यापन गराउन २०७१ देखि निवेदन दिएका दर्जन बढी शिक्षण संस्थाले १०÷११ वर्षसम्म सम्बन्धन नपाएको गुनासो छ नि ?

हामीले २०६९ मा जसरी दरखास्त आह्वान गर्यौं। धेरै संख्यामा दरखास्त परेका थिए। त्यसपछि त्यसमा १० वर्षसम्म काम हुन सकेन। काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको हामीले कति संस्था जानुपर्ने, त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढेनौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिने जनशक्ति जुन प्रक्षेपण छ, एउटा आधार त्यो भयो भने अर्को आधार सीप नक्सांकन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नयाँ–नयाँ सीप ल्याउनुपर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायबीचमा विश्वासको ठूलो संकट छ। यी सबै कारणले यो दस वर्षसम्म अघि बढ्न सकेन। अहिले आएर विगत एक÷डेढ वर्षमा हामी काम अघि बढाउन खोजिरहेका छौं। केही विषयमा विद्यार्थीको संख्या कम भएको पनि देखिन्छ।

नर्सिङ अध्यापन र अवसरको कुरा गर्दा नर्सिङ विधामा विद्यार्थी विदेश जान भिसा पाउन सजिलो हुन्छ भनेर पनि आइरहेका छन्।  ती उत्पादित जनशक्ति नेपालमा टिकाउन सकिइएको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीटीईभिटीको दीर्घकालीन योजना प्राथमिकताका विषय के–के छन् ?

सीटीईभिटीले सबै काम आफैं गर्दैन। व्यवसायी परिषद्को सहयोगले पाठ्यक्रम, पठनपाठन अनुगमन, मूल्यांकनका काम गर्छ। सीटीईभिटीको निर्णय गर्ने दुई निकाय छन्। एउटा, परिषद र अर्को सभा। सभा र परिषद्ले गरेको निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारले पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरी त्यसमा काम भइरहेको छ। यसमा हाम्रो जनशक्तिलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। सरकारले २०७७ मा राष्ट्रिय व्यवसाय एकता प्रारुप भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यो प्रारुपलाई सार्क, एसियन क्षेत्रलगायतमा मध्यस्थता गर्दै जाने कार्यक्रम हामीले बनाइरहेका छौं। यसका लागि कानुनी संरचना भए पनि अलि सुस्त  छ। त्यसलाई तीव्र गतिमा लैजान सकियो भने स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र नभएर अन्यमा पनि छिट्टै प्रगति गर्न सक्छौँ।

अहिले सामुदायिक विद्यालय ९ देखि १२ कक्षामै कृषि र वनविज्ञान एवं इन्जिनियरिङजस्तै स्वास्थ्यका विषय पनि सुरु हुन्छन्। यसले ती विषय पढ्न सहयोग गर्ने हो कि यो व्यावसायिक शिक्षा हो ?

धेरै मुलुकमा स्कुलमै स्वास्थ्य पनि जोडेको देखिन्छ। धेरैमा नजोडेको पनि देखिन्छ हाल  ९ देखि १२ कक्षामा जुन कार्यक्रम चलाइरहेको छ, त्यसमा व्यावसायिक विषय कति छन्, त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको कार्यक्रम हेर्दा करिब करिब ५०/५० को आधार देखिन्छ। जबकि सीटीईभिटीका विषय ७५ देखि ८५ प्रतिशत व्यावसायिक छन्। अर्को कुरा, सीटीईभिटीकै सदस्य सचिवको हैसियतले भन्न चाहन्छु–१२ पढेका विद्यार्थीले त्यहीँ विषयमा काम गर्न व्यावसायिक परिषद्ले मान्यता दिन्छन् कि दिँदैनन् ? त्यस्तै  ९–१२ लाई माथिल्लो तहमा त्यही विषयमा पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हेर्नुपर्छ।

एकवर्षे अनुभव अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन

डा. अनिलविक्रम कार्की, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका वेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न यसको नियमनका लागि छुट्टै संस्था हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा नेपाल चिकित्सक संघको पनि समर्थन थियो। ऐन बन्यो, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो। २०७५ सालमा बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्, तर केही बुँदामा अझ जोड दिन जरुरी छ, जसले उत्पादन भएको जनशक्तिलाई विदेश मात्र होइन, नेपालमै बस्ने वातावरण बनाओस्। शैक्षिक ऋणको परिकल्पना त्यतिबेला नै गरिएको थियो, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले चिकित्सकलाई यहाँ बस्न प्रेरित गर्ने र शुल्क निर्धारणमा पनि सहयोग गर्ने हाम्रो मान्यता हो।

एमबिबिएस पछी एमडी गर्न एक वर्षे अनुभव अनिवार्य गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन। संसारका धेरै देशमा यसका लागि अनुभव चाहिँदैन, तर नेपालमा यो व्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा पठाउने सोचले ल्याइएको हुनसक्छ। अहिले भने ‘एक वर्ष काम नगरी पीजी गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क आवश्यक छैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

छात्रवृत्ति प्रावधानमा पनि सुधार आवश्यक छ– अहिले सरकारी संस्थाहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस वा ब्याचलर कार्यक्रम र शतप्रतिशत छात्रवृत्तिमा पोस्ट ग्राजुएट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले संस्थाको विकास र स्थायित्वमा प्रश्न खडा गरेको छ। यसलाई प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति दिने, भौगोलिक आधारमा सेवा अनिवार्य गर्ने,र करार अवधि पुनर्विचार गर्ने दिशामा लैजानुपर्छ।

अहिलेको दुईवर्षे करारका कारण धेरै चिकित्सकले देश छाड्ने गरेका छन्, त्यसलाई लोकसेवा वा स्थायी सेवासँग जोड्ने हो भने जनशक्ति नेपालमै बस्ने सम्भावना बढ्छ। विशेषज्ञको सेवा अवधि बढाएर स्थायी गर्न सके विदेश पलायनको सम्भावना घट्छ।

यी चुनौती समाधानका लागि नेपाल चिकित्सक संघले प्रतिनिधिका रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेको पहिलो दिनदेखि नै मैले केही मुख्य एजेन्डामा निरन्तर काम गरिरहेको छु । मेडिकल काउन्सिलबाट फेल हुनेलाई इथिकल प्राक्टिसमा अनुत्तीर्ण भए पनि मेडिकल एजुकेसनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था खोजिएको छ।

बेसिक साइन्स शिक्षक अभाव समाधान गर्न एमएस्सी पासलाई पनि अवसर दिने र बीडीएस गरेका चिकित्सकलाई छोटो तालिमपछि बेसिक साइन्सको पीजी गर्न दिने पुरानो व्यवस्था पुनः खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। स्नातकोत्तर पढ्न एकवर्षे अनुभव अनिवार्यता हटाउने माग निरन्तर उठाइरहेका छौं किनकि युवा चिकित्सकले समयमै पीजी गर्न पाए भने केही वर्ष यहीं विशेषज्ञ भएर काम गर्छन्।

अघिल्लो वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ सरकारी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसमा सिट १००  बढायो, जसले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने अवसर पाए। त्यसपछि पीजी सिट पनि बढाउन हामीले पहल गर्यौं  र २ सय ३१ बढेको छ। निजी मेडिकल कलेजमा निर्वाह भत्ता सरकारी स्तरमा पु¥याउन हामीले संघर्ष ग¥यौं र सफल भयौं। हाम्रो धारणा नेपालमा विशेषज्ञ उत्पादन रोगको प्रोजेक्सन र देशको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ र उत्पादन भएको जनशक्ति हाम्रो माटोसँग मेल खाने हुनुपर्छ भन्ने हो।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारका लागि हाम्रो रणनीति दुईवटा पाटामा आधारित छ। पहिलो, नेपालबाट बाहिर जाने जनशक्तिलाई रोक्ने र दोस्रो, बाहिरबाट नेपाल आउनेलाई आकर्षित गर्ने। यी दुवै गर्न सके नेपालमै जनशक्तिको माग बढ्छ र बाहिरबाट आएका जनशक्तिले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच तालमेल मिलाउनु जरुरी छ, जसले अस्पताल र शिक्षासम्बन्धी नीति समन्वयमा ल्याउँछ। अहिले ‘मेडिकल विश्वविद्यालय’को अवधारणा आएको छ, जसले नयाँ संस्था र स्थानमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्न सक्छ। तर, एकीकृत छाता ऐनअन्तर्गत विभिन्न विशेषताका प्रतिष्ठानलाई एउटै संरचनामा ल्याउँदा मौलिकता गुम्ने खतरा छ। त्यसैले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।

मुटु र क्यान्सरजस्ता विशेष प्रतिष्ठान आवश्यक छ भन्ने आवाज आइरहेको बेला, यसको सञ्चालनको मर्म बुझेर मात्र नीति बनाउनुपर्छ। सीटीईभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको द्वन्द्वका कारण अवसर गुमेका छन्, त्यसैले यी दुईको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान संरचना साँच्चिकै आवश्यक छ कि वा यसलाई शक्तिशाली बनाउन खोज्दा बढी राजनीतिकरण भयो भन्ने प्रश्नमा पनि बहस जरुरी छ। राजनीतिक प्रभाव घटाएर जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सन्तुलित नीति ल्याउन आवश्यक छ।

(मेडिकल पत्रको बार्षिक अंक असोज २०८२ मा प्रकाशित सामाग्री)