काठमाडौं। गोकर्णेश्वर नगरपालिका र नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालबीच नगरवासीलाई सहज, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपचारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले नगरपालिकाको सिफारिसमा नेपाल मेडिकल कलेजमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन्। उपचार खर्चको ८५ प्रतिशत नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ भने बाँकी १५ प्रतिशत नेपाल मेडिकल कलेजले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट दिनेछ।

सम्झौताअन्तर्गत नगरवासीले निःशुल्क ओपीडी दर्ता तथा प्रयोगशाला परीक्षण, जनरल बेड, एक्स–रे, यूएसजी, ईसीजी, इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी, फिजियोथेरापी, दन्त सेवा, क्याथ ल्याब र इम्प्लान्टबाहेकका शल्यक्रियालगायतका सेवा सहुलियतमा प्राप्त गर्नेछन्।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यसअघि पनि नेपाल मेडिकल कलेजसहित स्थानीय अस्पतालसँग सहकार्य गरी नगरवासीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा छुट तथा निःशुल्क सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य नीतिमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, क्यान्सर परीक्षण, मोतिबिन्दु तथा जलविन्दुको शल्यक्रिया, निःशुल्क एम्बुलेन्सलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नगरपालिकाले स्थानीय अस्पतालसँगको सहकार्यलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाएको छ। पछिल्ला वर्षमा गोकर्णेश्वर नगर अस्पतालमार्फत स्थायी बासिन्दालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल र शङ्करापुर अस्पतालबाट समेत उपचारमा छुटको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

सम्झौता कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसाल, उपप्रमुख सान्नानी लामा, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. जैनुद्धिन अन्सारी, प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहा यासमिन, पूर्वअध्यक्ष डा. भोला रिजाल, सञ्चालक समिति सदस्य डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, शाहनवाज अन्सारी, डा. नुरसत जहाँ अन्सारी तथा अस्पताल निर्देशक प्राडा. निलमणि उपाध्यायलगायतको उपस्थिति थियो।

नेपाल मेडिकल कलेजले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै नगरवासीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको जनाएको छ। कलेजले आगामी दिनमा पनि गोकर्णेश्वरवासीको स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यस किसिमको सहकार्यले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने नगरवासीलाई राहत पुग्नुका साथै स्थानीय तह र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीचको साझेदारीमार्फत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अभ्यासलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।