काठमाडौं। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा आवश्यक संशोधनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

गत साउन १३ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका मन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकको निर्णयअनुसार कार्यदल गठन गरिएको थियो। साउन १५ गते कार्यादेश पाएको कार्यदलले तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।

कार्यदलले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ का दफा २, ३ र १५ तथा ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ का दफा २३२ र २३३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यदलले आफूहरूमाथि विश्वास गरी जिम्मेवारी दिएकोमा मन्त्री, सचिव तथा मन्त्रालय परिवारप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलमा राई वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राई, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी, नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष डा. संयुक्त आचार्य, नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य डा. राकेश शाह र मन्त्रलयका दिपेश खनाल सदस्य तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरेशप्रसाद चौलागाईं सदस्य–सचिव रहेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकारले संघसँग भएको सहमतिअनुसार यस कार्यदलसहित थप दुईवटा समिति गठन गरेको थियो। तीनमध्ये यस कार्यदलले तोकिएको समयसीमा सकिन चार दिन बाँकी रहँदै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अन्य दुई समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम छिट्टै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।