काठमाडौं । एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकपक्षीय रूपमा थपेको आर्थिक दायित्व कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरू तत्काल सक्षम नरहेको जनाएको छ।

एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सम्बन्धित निकायसँग तत्काल औपचारिक तथा सार्थक संवाद गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

तर संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी थपिएको आर्थिक दायित्व कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै एसोसिएशनले अर्को आधिकारिक निर्णय वा सूचना जारी नभएसम्म सदस्य मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरूलाई पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीलाई हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तासमेत उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, बढाइएको वा थप गरिएको कुनै पनि भत्ता तथा आर्थिक दायित्व तत्काल भुक्तानी नगर्न र एसोसिएशनको संस्थागत निर्णयबिना नयाँ आर्थिक दायित्व स्वीकार नगर्न सदस्य कलेजहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

एसोसिएशनले आफूहरू एकपक्षीय निर्णयको विपक्षमा भए पनि समाधानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको भविष्य, रेजिडेन्टको प्रशिक्षण, शिक्षण अस्पतालको निरन्तरता तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने गरी संवाद, सहमति र व्यवहारिक आर्थिक संरचनामा आधारित दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको एसोसिएशनको भनाइ छ।