काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा विज्ञान समिति सभापति विप्लव अधिकारीले सरकारी औषधि खरिदमा सरकारी र निजी स्वदेशी उद्योगबीच विभेद नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रमार्फत अधिकारीले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता सरकारी उद्योगलाई राज्यले लगानी, स्रोत, सुविधा र बजार उपलब्ध गराउने तर निजी उद्योगले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरी सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

सरकारी उद्योगमा राज्य नै लगानीकर्ता, उत्पादक, मूल्य निर्धारक र खरिदकर्ता हुने अवस्थालाई निजी उद्योगसँगको समान प्रतिस्पर्धाका रूपमा मूल्यांकन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइए निजी स्वदेशी उद्योगले समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सरकारी खरिदमा उद्योगको स्वामित्वका आधारमा नभई गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्तिको विश्वसनीयतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

दक्षिण कोरिया र चीनको औद्योगिक विकासको उदाहरण दिँदै अधिकारीले सरकारी नीतिसँगै निजी क्षेत्रलाई बजार र सार्वजनिक खरिदमा अवसर दिँदा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात क्षमता विस्तार हुने बताएका छन्।

“सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भने निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रकै शक्ति हुन्,” अधिकारीले भनेका छन्, “सरकारले आफ्ना उद्योग मात्र जोगाउने होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई समान अवसर दिएर बलियो बनाउनुपर्छ।”

निष्पक्ष सरकारी खरिद र समान अवसरले स्वदेशी उत्पादन तथा लगानी बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना, कर राजस्व वृद्धि र आयात निर्भरता घटाउन योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।