काठमाडौं। निःसन्तान दम्पतीलाई आधुनिक चिकित्सा प्रविधिमार्फत सन्तान प्राप्तिको अवसर सुनिश्चित गर्न इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) तथा एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) सम्बन्धी स्पष्ट ऐन र प्रभावकारी नियमावली तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

संसद्को शून्य समयमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले आईभीएफ तथा एआरटी सेवालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले आईभीएफ तथा एआरटी क्लिनिकको अनिवार्य दर्ता तथा लाइसेन्स, उपचारका न्यूनतम मापदण्ड, चिकित्सक तथा प्रयोगशालाको गुणस्तर, आईभीएफ गर्न पाउने उमेर तथा मापदण्ड, वीर्य वा अण्डाणु दातासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था र भ्रूणको सुरक्षित संरक्षणका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने स्वास्थ्य संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवाना, लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेजीसम्मको कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरिसकेको छ। मापदण्डमा आईभीएफ र आईयुआई सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक, इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायत दक्ष जनशक्ति अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, आईभीएफ केन्द्रमा एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षलगायत पूर्वाधार आवश्यक हुने व्यवस्था छ। वीर्य तथा अण्डाणु दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्ष हुनुपर्ने तथा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत मापदण्डमा छ।

तर डा. शेरचनले मापदण्डसँगै आईभीएफ तथा एआरटीका सबै संवेदनशील पक्षलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय संसद्मा उठाएकी हुन्।