नेपालमा औषधिको गुणस्तर नियमन सुधार गर्न पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्ति सुदृढीकरणको काम सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले बताएकी छन्। उनले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई बलियो बनाउन नयाँ महाशाखा स्थापना र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन्। नेपाल फर्मा एक्स्पो २०८२ को अवसरमा यीनै विषयमा केन्द्रित भएर मेडिकल पत्रका लागी बुद्धि कटेलले गरेको छोटो कुराकानीः

तपाईं स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सचिव र अनुभवी चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। छोटो समयको जिम्मेवारीमा मन्त्रीका रूपमा आउँदा औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला (एनएमएल) को कमजोर अवस्थालाई सुधार्न तपाईंको प्रयास के रह्यो ?

मैले मन्त्री भएर आउनासाथ सार्वजनिक गरेका प्राथमिकताहरूमध्ये औषधि व्यवस्थापन र नियमनलाई बलियो बनाउनु पनि एक थियो। विभाग र प्रयोगशालाको जनशक्ति तथा प्रविधिको अवस्था बुझ्न मैले आफैँ निरीक्षण गरेँ र विज्ञहरूसँग धेरै चरणमा छलफल गरेँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२१ को असेसमेन्ट अनुसार हाम्रो प्रयोगशाला 'लेभल १' मा मात्रै थियो। यसलाई कम्तीमा 'लेभल ३' मा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा रह्यो। त्यसका लागि हामीले कार्यदल बनाएर सुदृढीकरणको मार्गचित्र तयार पार्न लगायौँ र यो काम अहिले अगाडि बढिरहेको छ।

प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तपाईंले के-कस्ता ठोस योजना अघि सार्नुभएको छ?

हालको प्रयोगशालाले वर्षमा जम्मा ६४० वटा नमुना मात्र परीक्षण गर्न सक्छ, जुन पर्याप्त छैन। मैले भारतको गाजियाबादमा रहेको रेगुलेटरी ल्याब र नेपालकै निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट प्रयोगशालाहरूको पनि भ्रमण गरेँ। त्यसपछि हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सहयोगमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको आधुनिक ल्याबोरेटरीका लागि 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (डीपिआर) तयार पारिसकेका छौँ। आगामी बजेटमा यसको निर्माणका लागि बजेटिङ गर्ने तयारी छ र यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको 'प्रोजेक्ट बैंक' मा समेत पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

जनशक्ति अभाव नियमनकारी निकायको मुख्य समस्या हो। यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले कस्तो प्रशासनिक पहल गर्नुभयो ?

जनशक्ति थप्नका लागि हामीले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले एकैपटक धेरै दरबन्दी नथपेर तीन वर्षभित्र क्रमशः दरबन्दी थप्दै जाने गरी सहमति दिएको छ। यसका साथै, मन्त्रालयभित्रै पनि नियमनकारी आँखा राख्न एउटा छुट्टै 'औषधि मामिला महाशाखा' स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएकी छु। यस महाशाखाले औषधिसँगै मेडिकल डिभाइस, आयुर्वेद, न्युट्रास्युटिकल्स र कस्मेटिक्सको गुणस्तर नियमनमा नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

नेपालका औषधि उद्योगीहरू २०३५ सालको ऐन प्रवर्धन भन्दा बढी नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगको क्षमता बढाउन र औषधि निर्यातको वातावरण बनाउन तपाईंले कसरी सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ?

हाम्रा नेपालका धेरै उद्योगहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र डब्लुएचओ जीएमपी सर्टिफाइड छन्। सरकारले नै स्वदेशी औषधि 'बल्क' मा खरिद गरिदिने योजना बनाउनुपर्छ। यदि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा स्वदेशी औषधि खरिद गरिदिएमा उत्पादकहरूको बजारीकरण खर्च जोगिन्छ र बिमा कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणले ५० देखि ६० प्रतिशत सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि पाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। बलियो प्रयोगशालाले आन्तरिक प्रयोग र निर्यात दुवैका लागि औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने सोचले नै पहिलो मेरो जोड राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धिमा रहेको छ।

तपाईंको कार्यकाल अब हस्तान्तरणको चरणमा छ। तपाईंले सुरु गरेका यी औषधि क्षेत्रका सुधारका कामहरूले निरन्तरता पाउनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?

म जाने बेलामा अब आउने मन्त्रीलाई यी सबै विस्तृत जानकारी र 'ह्यान्डओभर नोट' दिएर जाने छु। औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने मेकानिजम पुरानो भएकाले त्यसका लागि नयाँ नियमावलीको प्रारुप समेत तयार पारिएको छ। विभाग र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, नयाँ भवन निर्माणको डिपिआर र मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना जस्ता कामहरू अब रोकिने छैनन्। औषधिको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर देशलाई आयआर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्नु पर्छ।