न्यूयोर्क। संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा युद्ध, शान्ति, विकास र जलवायु परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य विश्व एजेन्डाको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

यसपटकको स्वास्थ्य बहस भने रोग लागेपछि उपचार गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। अर्को महामारीको तयारीदेखि क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य, महिला तथा बाल स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल स्वास्थ्यसम्मका विषय छलफलमा आएका छन्।

महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। २२ सेप्टेम्बरमा महिला, बालबालिका तथा किशोरको स्वास्थ्यका लागि वित्तीय स्रोत, २३ सेप्टेम्बरमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच (यूएचसी), २४ सेप्टेम्बरमा एचआईभी/एड्स तथा स्वास्थ्य प्रविधि र २५ सेप्टेम्बरमा महामारी रोकथाम, तयारी तथा प्रतिकार्य मुख्य विषय बने।

विषय फरक भए पनि यी छलफलले विश्व स्वास्थ्यको बदलिँदो प्राथमिकता देखाउँछन्। अब स्वास्थ्य प्रणालीको लक्ष्य रोग लागेपछि उपचारमा मात्र सीमित नभई जोखिमको पूर्वपहिचान, रोकथाम, संकटको पूर्वतयारी र सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गएको छ।

महिला, नवजात शिशु, बालबालिका तथा किशोरको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने विषय २२ सेप्टेम्बरको छलफलको केन्द्रमा रह्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहायता र विकास वित्तमा दबाब बढिरहेका बेला यी कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेहब्रेयेससले मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा विगतमा भएको प्रगति महत्वपूर्ण भए पनि पछिल्लो समय त्यसको गति सुस्त भएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य बजेट तथा बाह्य सहयोगमा हुने कटौतीको असर कमजोर समुदायमा बढी पर्न सक्ने भएकाले आर्थिक संकटका बेला पनि महिला, नवजात शिशु, बालबालिका र किशोरका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस बहसले स्वास्थ्यमा हुने लगानीलाई तत्कालीन सेवा खर्चका रूपमा मात्र नभई भविष्यको मानव पूँजी निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ।

नेपालमा पनि मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य, पोषण, बाल स्वास्थ्य र किशोर स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन स्रोतसहित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वदेशी स्रोतबाट धान्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सबैका लागि स्वास्थ्य सेवाको चुनौती

२३ सेप्टेम्बरमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज (युएचसी) सम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठक भयो।

यूएचसीको लक्ष्य हरेक व्यक्तिले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनु र उपचारको खर्चकै कारण आर्थिक संकटमा नपर्नु हो। छलफलमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था र सेवामा समान पहुँचलाई बलियो बनाउने विषय प्रमुख रहे।

विश्वका धेरै देशले विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक अस्पताल र नयाँ स्वास्थ्य प्रविधिमा लगानी गरिरहेका छन्। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कमजोर भए त्यस्ता सुविधाको लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सक्दैन।

त्यसैले यूएचसीको बहस अस्पताल विस्तारभन्दा अघि बलियो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणतर्फ केन्द्रित छ।

नेपालमा पनि ठूला सहरमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार भइरहँदा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि, प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र रेफरल प्रणालीको पहुँच चुनौतीपूर्ण छ। यूएचसीको लक्ष्य हासिल गर्न यी आधारभूत पक्षलाई समानान्तर रूपमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

एचआईभीमा उपचारसँगै अधिकारको प्रश्न

त्यसैगरी २४ सेप्टेम्बरमा एचआईभी/एड्सको विश्वव्यापी प्रतिक्रियालाई दिगो बनाउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भयो।

एचआईभी उपचारमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि संक्रमण रोकथाम, उपचारमा निरन्तर पहुँच, सामाजिक कलंक, भेदभाव, समुदायको सहभागिता र वित्तीय स्रोतको दिगोपन अझै चुनौती छन्।

युएनएड्सले बदलिँदो वित्तीय अवस्थाका बीच एचआईभी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार, समुदाय र स्वास्थ्य साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।

छलफलमा एचआईभीसँग बाँचिरहेका समुदायलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने विषयले पनि महत्व पायो। यसले एचआईभी नियन्त्रणलाई औषधि र उपचारको विषयमा मात्र सीमित नगरी मानव अधिकार, सामाजिक समावेशिता र समुदायको नेतृत्वसँग जोडिएको स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको छ।

यसै क्रममा स्वास्थ्य प्रविधि र औषधिको उत्पादन क्षमता बढाउने विषय पनि उठ्यो। विकासशील देश तथा क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन र आपूर्ति क्षमता विस्तार गर्नु महामारी तथा अन्य स्वास्थ्य संकटका बेला पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

अर्को महामारीका लागि विश्व कति तयार?

महासभाको स्वास्थ्य एजेन्डामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये एक थियो- पेन्डामिक, प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एण्ड रेस्पोन्स (पीपीपीआर) ।

२५ सेप्टेम्बरको उच्चस्तरीय बैठकमा अर्को महामारी आउनुअघि विश्वले गर्नुपर्ने तयारी, देशहरूबीचको सहकार्य र स्वास्थ्य संकटको समयमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल भयो।

कोभिड–१९ ले रोग निगरानी, परीक्षण, उपचार, खोप, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालको क्षमता र आपूर्ति प्रणालीमा रहेका कमजोरी देखाइसकेको छ। त्यसैले आगामी महामारीका लागि तयारी गर्दा संकट आएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा संकटअघि नै आवश्यक संरचना तयार राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी तहमा महामारी रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो। रोग निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता, स्वास्थ्यकर्मी, आपत्कालीन वित्त, अनुसन्धान, खोप तथा औषधि उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई तयारीको अभिन्न हिस्सा मानिएको छ।

महामारीका बेला मात्र यी संरचना विकास गर्न खोज्दा समय र स्रोत दुवै बढी लाग्ने भएकाले नियमित स्वास्थ्य प्रणालीमै महामारी तयारी जोड्नुपर्ने धारणा बलियो बनेको छ।

खोप र औषधिमा समान पहुँचको चुनौती

महामारी तयारीसँगै खोप, औषधि र परीक्षण सामग्रीमा समान पहुँचको विषय पनि उठेको छ।

कोभिड–१९ को समयमा उत्पादन क्षमता, आपूर्ति शृंखला र वित्तीय स्रोतमा रहेको असमानताले स्वास्थ्य सामग्रीको पहुँचमा फरक पारेको अनुभव विश्वसँग छ। आगामी महामारीमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन उत्पादन, अनुसन्धान, नियमन र आपूर्ति प्रणालीलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसको सम्बन्ध नेपालजस्ता देशको औषधि उत्पादन क्षमतासँग पनि छ। अत्यावश्यक औषधिमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरुद्ध भएको अवस्थामा जोखिम कम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि गुणस्तर, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, नियामकीय क्षमता, अनुसन्धान र बजार सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।

नसर्ने रोग : महामारीभन्दा बाहिरको ठूलो स्वास्थ्य भार

विश्व स्वास्थ्यको चुनौती संक्रामक रोगमा मात्र सीमित छैन। क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह तथा दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले विश्वभर स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भार थपिरहेका छन्।

नसर्ने रोग नियन्त्रणको बहस अब अस्पतालमा उपचार गर्ने विषयबाट रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानतर्फ सरेको छ।

धूमपान, मदिरा, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता र वातावरणीय जोखिम घटाउने नीति यसको महत्वपूर्ण आधार हुन्। त्यस्तै रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य जोखिमको पहिचान प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएकाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै नियमित परीक्षण र प्रारम्भिक व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

मानसिक स्वास्थ्य : प्राथमिक सेवाबाटै सुरु गर्नुपर्ने विषय

मानसिक स्वास्थ्य पनि विश्व स्वास्थ्य एजेन्डाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।

डिप्रेसन, चिन्ता, आत्महत्याको जोखिम, हिंसा तथा सामाजिक असुरक्षाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। तर धेरै देशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै विशेषज्ञ र ठूला अस्पतालमा केन्द्रित छ।

महिला, बालबालिका र किशोरको स्वास्थ्यसँग मानसिक स्वास्थ्यलाई जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यही कारणले बढेको हो।

विद्यालय, समुदाय र प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाटै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रारम्भिक पहिचान, परामर्श र आवश्यक रेफरलको व्यवस्था विस्तार गर्नु चुनौती बनेको छ।

एआई र डिजिटल स्वास्थ्य : अवसरसँगै नियमनको आवश्यकता

तयसैगरी उच्च स्तरिय वैठकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरिरहेको छ। मेडिकल इमेज विश्लेषण, रोग पहिचान, स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, औषधि विकास र डिजिटल सेवामा यसको प्रयोग बढिरहेको छ।

तर स्वास्थ्यमा एआईको प्रयोगसँगै तथ्यांक सुरक्षा, गोपनीयता, गलत परिणाम, प्रविधिमा असमान पहुँच र जिम्मेवारी निर्धारणका प्रश्न पनि उठेका छन्।

स्वास्थ्य तथ्यांक अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले एआई र डिजिटल स्वास्थ्य विस्तारसँगै गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता र जिम्मेवार प्रयोगका लागि नियमन आवश्यक हुन्छ।

प्रविधिलाई स्वास्थ्य सेवाबाट अलग राख्ने होइन, यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्दै उपयोग गर्ने दिशामा विश्वको बहस अघि बढिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तन पनि स्वास्थ्यकै विषय

बढ्दो तापक्रम, बाढी, पहिरो, खडेरी, वायु प्रदूषण, खानेपानीको समस्या र बदलिँदो वातावरणीय अवस्थाले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।

गर्मी बढ्दा गर्मीजन्य समस्या, बाढी तथा खानेपानीको संकट हुँदा पानीजन्य रोग र वायु प्रदूषण बढ्दा श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छन्। विपद्का बेला स्वास्थ्य संस्था, औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले जलवायु नीति र स्वास्थ्य नीति छुट्टाछुट्टै राखेर मात्र पुग्दैन। स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वतयारी, रोग निगरानी, औषधि भण्डारण, सुरक्षित खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालका लागि महासभाको सन्देश र भूमिका

विश्व स्वास्थ्यका बदलिँदा प्राथमिकताबाट नेपालले महामारी तयारी, स्वास्थ्य सेवा र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पाठ लिन सक्छ।

महामारी तयारीलाई औषधि र अस्पतालको क्षमतामा मात्र सीमित नगरी रोग निगरानी, प्रयोगशाला, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र आपत्कालीन वित्तीय संयन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन आवश्यक छ। अत्यावश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुरक्षित गर्न स्वदेशी उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ।

सार्वभौम स्वास्थ्य पहुँच (यूएचसी)को लक्ष्य हासिल गर्न विशेषज्ञ अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नसर्ने रोगको प्रारम्भिक पहिचान तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमै समेट्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यस्तै, डिजिटल स्वास्थ्य र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विस्तारसँगै स्वास्थ्य तथ्यांकको गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी तथा सरुवा रोगको बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई जलवायु तथा विपद्–उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

महासभामा नेपालको भूमिका

नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको स्वास्थ्य र जनजीवनमा पारिरहेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। उनले जलवायु संकटसँगै बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट सिर्जित मानवीय र स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु न्याय र स्रोतमा सहज पहुँचको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

नेपालका लागि यी विषय स्वास्थ्य प्रणालीलाई विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न सक्षम बनाउने र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा स्रोत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुन्।

उपचारभन्दा अघि रोकथाम

८१औँ महासभाका स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफललाई एउटै दृष्टिबाट हेर्दा विश्व स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ।

महामारी आएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पहिले नै तयारी गर्ने, रोग जटिल भएपछि उपचार गर्नेभन्दा प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने, उपचारको खर्चले परिवारलाई संकटमा पार्नेभन्दा सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र नयाँ प्रविधि अपनाउँदा त्यसका जोखिमलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने दिशामा बहस अघि बढेको छ।

यसले स्वास्थ्य प्रणालीको सफलताको मापदण्ड पनि विस्तार गरेको छ। अस्पतालमा कति बिरामी उपचार भए भन्ने मात्र होइन, रोग फैलिनुअघि कति छिटो पहिचान गर्न सकिन्छ, संकटका बेला सेवा कति निरन्तर राख्न सकिन्छ र कमजोर समुदायलाई कति सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेका छन्।

विश्व स्वास्थ्यको आगामी दिशा त्यसैले उपचार प्रविधिको विस्तारमा मात्र निर्भर रहने छैन। रोकथाम, पूर्वतयारी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, समान पहुँच, दिगो वित्त, सुरक्षित प्रविधि र जलवायु–उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली त्यसका आधार बन्नेछन्।

(एजेन्सीको सहयोगमा मेडिकलपत्रका लागी बुद्धि कटेलले तयार पारेको सामग्री)