चिकित्सा शिक्षा आयोग र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न, सुधारका नाममा पुरानै स्वार्थ समूह हावी भएको डा. जीवन क्षेत्रीको टिप्पणी

नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्। उनको चेतावनीसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका पछिल्ला विकृति, अनियमितता र संस्थागत नियुक्तिबारे बहस आवश्यक देखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा केवल शैक्षिक विषय होइन। यसले उत्पादन गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको गुणस्तर प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिन्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा हुने नीतिगत निर्णय, संस्थागत नियुक्ति र सिट निर्धारणजस्ता विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

डा. जीवन क्षेत्रीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रकाशित व्याख्यात्मक भिडियोमार्फत पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्तै विषयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार केही वर्षअघि चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस निकै प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको भए पनि पछिल्लो समय त्यससँग जोडिएका कतिपय विषयले पर्याप्त सार्वजनिक तथा सञ्चारमाध्यमको ध्यान पाउन सकेका छैनन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्वमाथि प्रश्न

डा. गोविन्द केसीले कात्तिक ८ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारी प्रहार’ शीर्षकको लेखमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भइरहेको भनिएको अनियमितताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

उक्त लेखमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनी सम्बद्ध पूर्व संस्थामा एकैपटक ३० प्रतिशत सिट वृद्धि गराउने निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्देशनालयको निर्देशक पद रिक्त राखेर आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा मनोनयन गराइएको विषय पनि लेखमा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग देशभरका चिकित्सा शिक्षण संस्थाको नियमन, गुणस्तर कायम र सिट निर्धारण गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस्तो निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमाथि नै स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्नु संस्थागत पारदर्शिता र विश्वसनीयताका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

डा. क्षेत्रीले पनि आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति र त्यसपछि भएका निर्णयलाई स्वार्थको द्वन्द्वको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सिट वृद्धिको विवाद

चिकित्सा शिक्षा आयोगका वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट आएको विषयलाई पनि डा. क्षेत्रीले आफ्नो विश्लेषणमा उठाएका छन्।

सामान्य रूपमा नेपाली सेना सरकारी संस्था भएकाले त्यसअन्तर्गतको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सरकारी मेडिकल कलेजकै प्रकृतिको होला भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। तर डा. क्षेत्रीका अनुसार नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुने संस्था हो। यो नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसरहको संरचना होइन।

उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुअघि उक्त संस्थाले निजी मेडिकल कलेजसरह १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनपछि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र सेनाको संस्था पनि पर्नुपर्ने बहस उठेपछि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको पहलमा छात्रवृत्ति सिट बढाएर ५१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो।

तर सरकारी मेडिकल कलेजमा उपलब्ध हुने ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था भने त्यहाँ छैन।

डा. क्षेत्रीको मुख्य प्रश्न के हो भने, जुन संस्थाबाट आएका व्यक्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्वमा पुगे, त्यही संस्थाको सिट पहिलोपटक निर्धारण गर्दा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय किन गरियो? यस्तो निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्वको आशंका उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा विवाद

डा. गोविन्द केसीले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय गेटामा स्थापना भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ।

डा. केसीले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायत महत्वपूर्ण पदमा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्।

डा. क्षेत्रीले विशेषगरी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई प्रश्नको केन्द्रमा राखेका छन्। उनका अनुसार डा. चन्द यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजेज अफ नेपालमा महासचिवका रूपमा आबद्ध थिए।

उक्त संस्थाको विज्ञप्तिमा महासचिवका रूपमा उनको नाम र काठमाडौं मेडिकल कलेजसँगको आबद्धता उल्लेख रहेको उनले भिडियोमा देखाएका छन्।

डा. क्षेत्रीको दाबीअनुसार डा. चन्दले यसअघि सुनिलकुमार शर्मासँग सम्बन्धित नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र पिपुल्स डेन्टल कलेजको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यही पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई देशको पहिलो सार्वजनिक मेडिकल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार बनाइनु स्वार्थको द्वन्द्वको दृष्टिले प्रश्नयोग्य भएको उनको टिप्पणी छ।

उनले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति र त्यसपछिका अन्य कर्मचारी नियुक्तिमा समेत निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित स्वार्थ समूहको प्रभाव परेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सरकार परिवर्तन भयो, नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो?

डा. क्षेत्रीले वर्तमान सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सार्वजनिक संस्थाका अधिकांश पदाधिकारीलाई नयाँ सरकारले एकैपटक पदमुक्त गरी नयाँ नियुक्ति गरेको थियो। तर सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति भने अपवादका रूपमा पुनः नियुक्त भए।

डा. क्षेत्रीको विश्लेषणमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति निजी मेडिकल कलेजको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन्। उनी नियुक्त भएपछि पहिले निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार बनाइएको उनको दाबी छ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि संस्थागत नियुक्तिमा पुरानै स्वार्थ समूहको प्रभाव दोहोरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

कांग्रेस, एमाले वा माओवादी नेतृत्वका सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक निकटता, पार्टीगत सम्बन्ध र आर्थिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ। नयाँ सरकारले पनि सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. क्षेत्रीको तर्क छ।

उनले नयाँ सरकारले विगतका नियुक्ति बदर गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा समेत स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न नसकेको हो भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

डा. गोविन्द केसीमाथि प्रश्न उठाउनुअघि सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने

डा. क्षेत्रीले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र मागमाथि सार्वजनिक रूपमा उठ्ने आलोचनालाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डा. केसी बारम्बार अनशनमा बस्ने, उनी मात्रै सही हुन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ वा उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको जिम्मा आफूले मात्र लिएको जस्तो गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर डा. क्षेत्रीका अनुसार यस्ता प्रश्न गर्नुअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका संस्थामा भइरहेका भनिएका अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक छ।

उनको भनाइमा डा. केसी मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला होइनन्। तर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन नदिन खबरदारी गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारले उठेका आरोपको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।

यसअघि धनगढीमा डा. केसी अनशनमा बसेका बेला पनि स्वार्थको द्वन्द्वका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउने विषय उठेको र सरकारले त्यसबारे आश्वासन दिएको डा. क्षेत्रीले स्मरण गराएका छन्। तर त्यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उनको टिप्पणी छ।

संस्थाभन्दा ठूलो व्यक्ति वा स्वार्थ समूह हुन सक्दैन

डा. क्षेत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षमाथि आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा राखेको भन्ने आरोपको सत्यता छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यो विषय तथ्य र अभिलेखबाट सजिलै परीक्षण गर्न सकिने प्रकृतिको छ।

आरोप प्रमाणित भएमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने उनको तर्क छ। त्यसका लागि राजनीतिक दबाब वा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।

उनको विश्लेषणको मूल सन्देश चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस कुनै एक व्यक्तिको समर्थन वा विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हो। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सार्वजनिक मेडिकल विश्वविद्यालयजस्ता संस्थामा नियुक्ति गर्दा व्यावसायिक स्वार्थ, राजनीतिक निकटता र निजी क्षेत्रको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा संस्थामा हुने निर्णयले भविष्यमा उत्पादन हुने चिकित्सकको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। त्यसैले सिट वृद्धि, छात्रवृत्ति, पदाधिकारी नियुक्ति र संस्थागत निर्णयमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

डा. क्षेत्रीले उठाएको प्रश्न पनि यही हो—चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कदम चाल्न किन सकिरहेको छैन?

व्यक्ति वा समूहको स्वार्थभन्दा सार्वजनिक संस्थाको हित र नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर ठूलो विषय हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहसलाई व्यक्तिकेन्द्रित विवादमा सीमित नगरी संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।

(यो सामग्री डा. जीवन क्षेत्रीको युट्युब च्यानलमा प्रकाशित व्याख्यात्मक भिडियोका आधारमा तयार गरिएको हो)