नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—आज देशका ठूला सहरदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म आधुनिक प्रविधि, विशिष्टीकृत सेवा र चौबीसै घण्टा आकस्मिक उपचारको ठूलो भार निजी अस्पतालहरूले धानिरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप र पूर्वाधारको सीमितताबीच निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवाको ठूलो हिस्सा सम्हालिरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।

तर प्रश्न यहीँनेर उठ्छ—यो भार बोकिरहेका निजी अस्पताल आफैं कति दिन टिक्न सक्छन्?

बाहिरबाट नाफामूलक र आकर्षक देखिने स्वास्थ्य क्षेत्रको भित्री यथार्थ भने दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। निजी अस्पताल एकातिर सरकारका नीतिगत कठोरता र अर्कातिर सर्वसाधारणको बढ्दो अविश्वास तथा अवास्तविक अपेक्षाको दोहोरो चापमा छन्। यो अवस्था निरन्तर रहने हो भने प्रश्न अब ‘सेवाको गुणस्तर कसरी सुधार्ने?’ मा मात्र सीमित छैन, ‘यी संस्था नै कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने?’ भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

यसको असर अन्ततः बिरामी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमै पर्नेछ।

लगानी धान्ने आर्थिक आधार कमजोर

स्वास्थ्य सेवा प्रविधिमा अत्यधिक निर्भर र संवेदनशील क्षेत्र हो। एमआरआई, सिटी स्क्यान, क्याथल्याबजस्ता उपकरण खरिद गर्न, निर्बाध विद्युत् र अक्सिजन आपूर्ति कायम राख्न तथा दक्ष चिकित्सक र नर्सिङ जनशक्ति टिकाइराख्न ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ।

सरकारी अनुदान वा बाह्य सहयोगबिना विशुद्ध निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालले यस्ता खर्च सेवा शुल्कबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उपकरणको तीव्र ह्रास, मर्मतसम्भार र उच्च सञ्चालन खर्चका कारण धेरै अस्पतालको सञ्चालन मुनाफा खुम्चिँदै गएको छ।

आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपकरण अद्यावधिक, दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्ने क्षमता र सेवाको गुणस्तरमा पर्न सक्छ। यसले अन्ततः अस्पतालको दिगोपनमै प्रश्न खडा गर्छ।

नियमनको बोझ, सहजीकरणको अभाव

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार निजी अस्पतालले शय्याको १० प्रतिशत विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सामाजिक दायित्वका दृष्टिले यो व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यस्ता बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने महँगा औषधि, शल्यक्रिया सामग्री र प्रविधिको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।

यसका अतिरिक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विकिरण सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि निजी अस्पतालले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यस्ता नियमन आवश्यक छन्। तर राज्यले नियमनकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने र अस्पताललाई आवश्यक सहजीकरण, प्रोत्साहन वा कर सहुलियत उपलब्ध नगराउने हो भने निजी क्षेत्र थप कमजोर बन्न सक्छ।

नियमनसँगै दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था पनि हुनु जरुरी छ।

बढ्दो अपेक्षा र अविश्वास

सूचना प्रविधिको विकाससँगै बिरामी र उनका आफन्तमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना बढेको छ। यो सकारात्मक परिवर्तन हो। तर यससँगै अवास्तविक अपेक्षा र अविश्वास पनि बढिरहेको देखिन्छ।

निजी अस्पतालमा उच्चस्तरीय भौतिक सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि खोज्ने, तर सेवा शुल्क तिर्ने बेला सरकारी दररेटसँग तुलना गरेर मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

जटिल उपचारका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने प्राकृतिक जोखिम वा अप्रत्याशित परिणामलाई समेत अस्पतालको लापरबाहीका रूपमा बुझ्ने, बिल मिनाहा गर्न दबाब दिने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत एकतर्फी आरोप लगाउने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल व्यवस्थापनको मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

मनोबल कमजोर भएको संस्थाले दक्ष जनशक्ति टिकाउन र सेवाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ। यसले अस्पतालको दिगोपनमै असर पार्न सक्छ।

बाँच्ने बाटो राज्यकै नीतिमा

निजी अस्पताल संकटमा पर्नु भनेको अन्ततः समग्र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुनु र सरकारी अस्पतालमाथि थप चाप पर्नु हो। त्यसैले ‘निजी अस्पताल कसरी बाँच्छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर निजी क्षेत्रले मात्र खोजेर पुग्दैन। यसको दीर्घकालीन समाधान राज्यको नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको छ।

१. निःशुल्क उपचारको सोधभर्ना व्यवस्था

विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई दिइने १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको लागत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा राष्ट्रिय कोषमार्फत सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक रूपमा सो बराबरको रकम अस्पतालले तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्ने (ट्याक्स क्रेडिट) नीति ल्याउन सकिन्छ।

२. स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधारमा कर तथा भन्सार सहुलियत

जीवनरक्षक उपकरण, अत्याधुनिक प्रविधि तथा औषधिजन्य सामग्री आयातमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करमा आवश्यक सहुलियत दिनुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ उपचार लागत घटाएर बिरामीसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

३. वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण संरचना

सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागितामा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। अस्पतालको स्तर, उपलब्ध प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारका आधारमा वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी शुल्क दायरा निर्धारण गर्न आवश्यक छ।

४. सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन

सरकारी अस्पतालमा रहेको लामो प्रतीक्षा सूची र सेवाको चाप घटाउन निश्चित जटिल उपचार तथा डायग्नोस्टिक सेवा सरकारी दरमै निजी अस्पतालमार्फत उपलब्ध गराउने सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति लागू गर्न सकिन्छ।

५. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

उपचारका क्रममा हुने विवाद वा अप्रत्याशित घटनाको छानबिन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता वैधानिक निकायलाई थप सक्षम बनाउनुपर्छ। भ्रामक प्रचार, अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने भौतिक आक्रमणमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष

निजी अस्पतालले ‘कसरी बाँच्ने?’ भन्ने प्रश्न अब पछि सार्न मिल्ने विषय होइन। यो तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

निजी अस्पताललाई केवल नाफामूलक व्यापारिक संस्थाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट राज्य माथि उठ्न आवश्यक छ। नियमनसँगै आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन दिँदै निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवाको साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

नियमन, प्रोत्साहन र नागरिक दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र निजी अस्पताल दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः बिरामी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीले पाउनेछ।

यसको सुरुवात राज्यले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, स्वास्थ्य सेवाको साझेदारका रूपमा हेर्नबाट हुन्छ।

(ढुंगाना अस्पताल व्यवस्थापन तथा अध्यापनमा समेत संलग्न छन्)