अन्टाल्या, टर्की । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका सबै प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘स्वास्थ्यलाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा : विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य’ विषयक छलफलको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री मेहताले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र आईपीएएससँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

छलफलमा उनले बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी, रोगको बदलिँदो स्वरूप तथा पानी र खाद्य असुरक्षाले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएन्। यस्ता विपद्ले स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत अवरोध पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।

नेपालको उदाहरण दिँदै उनले रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीले जनजीवन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा पारेको प्रभाव उल्लेख गरिन। साथै, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित पहुँच सुनिश्चित गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिन।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मृत्यु, रोग, मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा हुने क्षतिको आर्थिक र गैरआर्थिक मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनले बताएन्।

छलफलमा डब्लुएचओ दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. ज्ञानेन्द्र घोगल, दस्तक फाउन्डेसनकी संस्थापक हिरा अमजद र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धबारे धारणा राखेका थिए।

वक्ताहरूले जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, नीतिगत प्रतिबद्धता र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका थिए।